काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा पुनः लम्बिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले निषेधाज्ञा लम्बिइने तर, कति साताको लागि लम्बिइने त्यसको बारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्।

जिल्ला अधिकारी निरौलाले भने, ‘निषेधाज्ञा कति लम्ब्याउने भन्ने कुरा आएको छैन। धेरै मिडियाका साथीहरुले यस विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएकाे छ तर, निषेधाज्ञा एक साता, १० दिन वा १५ दिन कति समयको लागि लम्ब्याउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ।’

तर अब थपिने निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा भने परिवर्तन हुने उहाँले बताए। साथै यस विषयमा अन्य जिल्ला अधिकारीहरुसँग छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

‘अहिले बिहान ९ बजेसम्म मात्र किराना पसल तथा तरकारी पसल खुल्दै आएकोमा अब केही सयम थप गरेर खोल्न दिइनेछ,’ उनले भने।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को दोस्रो लहर नियन्त्रण र रोकथामका लागि उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा जेठ ३१ गतेसम्म लम्ब्याइएको थियो।

यता गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले निषेधाज्ञाको कस्तो मोडालिटी बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरु आइरहेको बताएका छन्।

‘मुख्य कुरा कोरोना महामारी अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। सङ्क्रमण दर घट्दै गए पनि जोखिम कायम नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा अहिले नै यसै गर्ने भन्दा पनि यसलाई सर्वपक्षीय उद्योग, पर्यटन, आर्थिकलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।’

साथै उहाँले अब थपिने निषेधाज्ञाका विषयमा ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डीसीसीएमसीसँग छलफलमै रहेको बताए। ‘डीसीसीएमसीले के भन्छ ? त्यो समेतको विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौं। थप हुने निषेधाज्ञाबारे आज साँझ वा भोलिसम्म निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार निषेधाज्ञाको मोडालिटीबारे विभिन्न खालका अभिव्यक्ति आएका छन्। ‘कसैले निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने कसैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि यस विषयमा जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरु लगायत सबैको कुरा सुनेर निर्णय लिन्छौं ।’

साथै उनले यो पटक कृषि र उत्पादनसँग सम्बन्धित क्रियापलाप सहजीकरण गर्नुपर्ने माग आएको बताए। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र खुल्ला गर्ने विषयमा अहिले केही छलफल भएको छैन। तर, अहिले खेतीको समय भएको हुनाले कृषिको लागि आवश्यक पर्ने बीउ, मल ओसारपसार लगायत प्राविधिक र मजदुरका विषयलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको उनले बताए । त्यसैले यो पटक उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार केन्द्रित भएको गृहका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताए।

गाेरखापत्र दैनिकबाट