अलि ढिलै भए पनि डिसी नेपाल डटकममा २०७८ जेठ २६ गते प्रकाशित गोपाल पराजुलीको “विष बृक्षको परिणाम हो अहिलेको संबैधानिक इजलासको अवस्था” शीर्षकको आलेख पढेँ। त्यसमा एउटा अभिव्यक्ति यस्तो रहेछ-

“जब उहाँ (कल्याण श्रेष्ठ, प्रष्टताको लागि नाम मैले थपेको) सेवा निवृत्त हुनुभयो न्यायपालिकाको बागडोर सुशीला कार्कीको हातमा आयो। सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालभरि संवैधानिक इजलासको गठन नै गर्नु भएन। त्यसको पछाडि के रहस्य थियो भन्न सकिन्न। कताकता वैद्यनाथ उपाध्याय र हाम्रो क्षमता अथवा उहाँले गर्न चाहने, उहाँले चिताएका कतिपय कुराहरु, उहाँका अभिष्ट पूरा नहुने देखेर हो वा के हो उहाँले संवैधानिक इजलास नै गठन गर्नु भएन। बरु उहाँले आफ्नैका उपर एउटा रिट लिएर आऊ भनेर लगाउनु हुन्थ्यो। संवैधानिक इजलास ५ जनाको मात्र हैन कि न्यायधीशहरुको एउटा रोष्टर बनाएर संवैधानिक इजलास संचालन गर्न पाऊँ भनेर एउटा रिट लिएर आए उहाँका एकजना मान्छे।”

यी मध्ये पछिल्लो अनुच्छेदमा उल्लिखित “उहाँका एकजना मान्छे” भनेर नाम नलेखी संवैधानिक इजलाससम्बन्धी मुद्दा सुशीला कार्कीले नै हाल्न लगाएजस्तो बनाएर सुशीला कार्कीको मान्छे भनी बेहोरा बनाइएको “मान्छे” म हुँ।हुन त नेपालको न्याय क्षेत्रमा पराजुलीले जे भन्नुहुन्छ ठीक त्यसको उल्टोचाहिँ यथार्थ रहेछ भनेर बुझ्ने भएकोले नलेख्दा पनि हुन्थ्यो।

तर मलाई सुशीला कार्कीको “मान्छे” मात्रै नबनाई संवैधानिक इजलाससम्बन्धी पाँच सदस्यीय इजलासको आदेश तथा रिट निवेदन पनि नपढी वास्तविकता पनि नबुझी टिप्पणी गरेकोले त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएकोले यो संक्षिप्त टिप्पणी लेखेको छु ।

“उहाँको एकजना मान्छे”

पराजुलीले  “उहाँका   एकजना मान्छे” भनेर सुशीला कार्कीको मान्छे बनाएको र सुशीला कार्कीकै अह्रोटमा त्यो संवैधानिक इजलाससम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेकोजस्तो भ्रम पार्न खोज्नुभएको रहेछ। इजलासमा बाहेक सुशीला कार्कीलाई नभेटेको, कहिल्यै अनौपचारिक कुराकानी नगरेको र न्यायपालिकालाई आजको स्थितिमा पुर्‍याउने मुख्य ६ पात्रहरूमध्ये गोपाल पराजुली र सुशीला कार्की हुन् भन्ने स्थायी मान्यता राख्‍ने र सप्रमाण निरन्तर लेख्‍ने मानिस त्यही “एकजना मान्छे” हो।

त्यो  “एकजना मान्छे” निजी कानून व्यवसाय बाहेक जीवनभर कुनै पनि सार्वजनिक पदहरू ग्रहण नगर्ने,  राज्यबाट कुनै पद,  पुरस्कार तथा पदक आदि केही नलिने मात्रै होइन, कानून व्यवसायी नै भए पनि फुटकर मुद्दाबाहेक राज्यका अङ्गमात्र होइन ५० प्रतिशतभन्दा बढी राज्यको लगानी भएका कम्पनी तथा संघ-संस्थामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी लिने गरी कानूनी सल्लाहकार पनि नबस्ने र सामान्य नेपाली नागरिकसरह जीवन निर्वाह गर्ने लक्ष्यसाथ कानून व्यवसायीको पेशा अवलम्बन गरेको र विगत ३० वर्षदेखि आफ्नो उद्देश्यबाट नलड्खडाई हिँडिरहेको मान्छे हो। त्यसैले न सुशीला वा गोपालको मान्छे बन्नुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो न पर्छ।

त्यो “एकजना मान्छे”  पराजुलीजस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग  दर्ता हुने बित्तिकै फूलमाला खोज्न पठाएर साँझमा का. मु. प्रधान न्यायाधीशमा पद बहाली गर्ने, आफू का. मु. हुने बित्तिकै सर्वोच्च अदालतको वेब साइटबाट प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको तस्बीर हटाएर त्यस स्थानमा आफ्नो तस्बीर राख्‍ने र अलिकति बुद्धि र विवेक भएकाले केही दिनपछि सुझाव दिएपछि सुशीला कार्कीको तस्बीरलाई पुनः राखेर त्यसपछि का. मु. प्रधान न्यायाधीश भनेर आफ्नो तस्बीर राख्‍नेजस्ता काम गरी पदको लागि निष्ठा र प्रतिष्ठा दुवैको गुच्चा खेल्दै मरिहत्ते गर्ने मान्छे होइन।

त्यो “एकजना मान्छे” बिना प्रमाण कसैको विषयमा पनि बोल्दैन। पराजुलीले वेब साइटबाट हटाइएकोले कसैसँग छैनन् भन्ने अनुमानमा यस्ता कुरा बोल्नुभएको होला। त्यही “एकजना मान्छे”ले त्यस्ता अस्वभाविक कृयाकलापको अभिलेख राखिरहेको छ  (पाठकहरूको जानकारीको लागि तिनीहरूका स्क्रिनशटहरू यसैसँग संलग्न छन्) ।

पराजुलीलाई प्रश्‍न

पराजुलीले त्यो मुद्दामा रिट निवेदकको माग के थियो कहिल्यै पढ्नु भएको छ? निश्चितरूपमा तपाईँले पढ्नुभएको छैन। त्यो मुद्दा कसरी ५ जना न्यायाधीशकोमा पुग्यो, तपाईँलाई थाहा छ ? छैन। ५ जनाको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा के भएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ? छैन। त्यो ५ जनाको फैसलामा के लेखिएको छ, तपाईँलाई थाहा छ? कहिल्यै पढ्नुभएको छ?

छैन किनभने त्यो निवेदन तथा फैसला पढेको मानिसले यति फटाहा र छुद्र अभिव्यक्ति दिनैसक्दैन। साँच्चै पढेर पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको रहेछ भने त्यस्तो मानिसलाई सामान्य दिमागको मानिसमा वर्गीकरण गर्नै सकिँदैन। पराजुलीले वास्तविक रूपमा निवेदन तथा फैसला पढ्नुभएको रहेनछ।

अब पढ्नुहोला मैले निवेदनको प्रति पनि राखिदिएको छु र त्यो प्रकाशित फैसलाको यहाँ लिङ्क राखिदिएको छु

फैसलाले नै तपाईँलाई जानकारी दिन्छ- अधिवक्ता माधब कुमार बस्नेत “उहाँको एउटा मान्छे” हो कि होइन।

पराजुलीको स्मरणको लागि

संवैधानिक इजलास पराजुलीको पालोभन्दा अघि कल्याण श्रेष्ठ र सुशीलाको पालामा (सुशीलाको पालाको संवैधानिक इजलासको बारेमा “करिब ५ वर्षपछि…” उप-शीर्षकमा जानकारी दिइएकोछ)  वरिष्ठताको आधारमा मात्र नभई समावेशितालाई पनि ध्यान दिएर गठन गरिएको देखिन्थ्यो; जस्तै- २०७२ असोज ३ गतेदेखि संवैधानिक इजलास अस्तित्वमा आयो।

२०७२ मंसीर २२ गते न्याय परिषद्ले सुशीला कार्की, गिरीशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुलीको नाम सिफारिश गर्‍यो।  यो सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ जनजाति, सुशीला कार्की महिला तथा गिरीशचन्द्र लालले मधेशीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो ।

२०७२ पुस १४ गते सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन)  नियमावली, २०७२ (यसपछि “नियमावली” मात्र भनिएको)  बन्यो र पहिलो संवैधानिक इजलास २०७२ पुस १७ गते बस्यो। त्यसको लगत्तैपछि २२ गते गिरीशचन्द्र अवकाश हुनुभयो। पराजुलीपछिको वरिष्ठ दीपकराज जोशी भए पनि उहाँलाई नराखी मधेशीक्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि ओमप्रकाश मिश्रलाई ल्याइएको थियो।

वरिष्ठताको ढोङ

खासमा भन्ने हो भने वरिष्ठताको ढोङ पराजुलीले रच्नुभएको हो। मलाई पूरा विश्‍वास छ- यदि २०७३ माघ २० गते विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लले गोपाल पराजुलीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको विरुद्धमा प्रायशः सबै आमसञ्चारहरूले प्रवाह गरेका सामग्रीहरूमध्ये कान्तिपुर दैनिकको विरुद्धमा मात्र “परेको” अदालतको अपहेलना मुद्दा खारेज नगरिदिएको भए शायद संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठताको ढोंङ रचिँदैनथ्यो।

त्यो मुद्दामा कान्तिपुरलाई सजाय नगरी गिरीशचन्द्रलालहरूले जनआस्था साप्ताहिकको विरुद्धको अपहेलना मुद्दाको फैसलामा लेखेजस्तो कुरामात्र लेखिदिएको भए पनि त्यसपछिको संवैधानिक इजलास समावेशी हुन्थ्यो र त्यसमा कि मीरा खड्का कि सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्थ्यो (जनआस्था साप्ताहिकको मुद्दाको लागि हेर्नुहोला- ने. का. प. २०७०, अङ्क ११, नि. सं. ९०८०) ।

त्यतिमात्र होइन पराजुलीपछिका दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रले पनि वरिष्ठताको पराजुली-पथ समाएपछि वर्तमान संविधानका पञ्चतत्त्वहरूमध्ये (यी तत्त्वहरूको विषयमा हेर्नुहोला- माधब कुमार बस्नेत, सर्वोच्च अदालतमै मरिरहेको संविधानः केही प्रसङ्गहरू, https://deshsanchar.com/2019/01/01/140933/) एक तत्त्व मरेको भनेर “…गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका दीपकराज जोशी र उनी अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाशले पनि उही पराजुली-पथ नै पछ्याउँदै महिला न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नराखी गोपाल पराजुलीले बनाएको ‘छाउगोठमै कायम राखिदिए…” भनेर देशसञ्चारमा लेख लेखेपछि आफू टक्टकिनलाई पराजुलीले लेखमै नभएका विषयसमेत राखेर लेखको “कमेन्ट” लेख्‍नुहुन्नथ्यो वा उहाँको कमेन्टको मैले जवाफ दिएपछि आफ्ना कुरा स्थापित गर्न सप्रमाण पुनः लेख्‍नसक्नु हुन्थ्यो (कमेन्ट र मेरो जवाफको स्क्रिनशट राखिदिएकोछु) ।

करिब ५ वर्षपछि चर्चामा आएको मुद्दाको कारण के थियो?

कल्याण अवकाश भएपछि प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएकी सुशीला कार्कीले झन्डै एक वर्ष संवैधानिक इजलास गठन नगरी न्यायलाई अवरूद्ध गरेर राखेकोले त्यसको विरुद्धमा मैले मुद्दा हालेको हो।

पराजुलीले मलाई सुशीला कार्कीको मान्छेको बिल्ला भिराएर सुशीलाकै अह्रोटमा मुद्दा हालेको भनेको भए पनि संवैधानिक इजलास सञ्चालनको लागि समूह गठन गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा गरिएकै होइन यद्यपि संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली बनाउँने बेलामा मागिएको सुझावमा मैले दिएका पाँचवटा सुझावहरूमध्ये एउटा सुझाव न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ बाझिने अवस्थामा अलग हुन पाउने (रिक्युजल) व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव थियो।

पराजुलीले आरोप लगाएजस्तो संवैधानिक इजलासको लागि प्यानल बनाउनु पर्छ भन्ने माग मेरो नभए पनि त्यही मुद्दामा २०७३ चैत्र १० गते १५ दिनभित्र संवैधानिक इजलास गठन गर्न र प्यानल बनाउँन न्याय परिषद्को नाममा परमादेश जारी भयो।  प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र तीनजना अघि नै सिफारिश भएकै हुनुहुन्थ्यो।

इजलास सञ्चालनको लागि थप दुई जनाको आवश्यकता थियो। त्यो आदेश तयार हुने बित्तिकै २०७४ वैशाख १४ गते संवैधानिक इजलासमा नपुग दुईजनामा दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठलाई सिफारिश हुनुभयो। वरिष्ठताको क्रम पनि मिलेको देखिए पनि यहाँसम्म समावेशीता टुटेको थिएन।

महिला सुशीला कार्की, जनजाति देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र मधेशी ओमप्रकाश मिश्र हुनुभएको थियो। तर दुर्भाग्य, संवैधानिक इजलास गठन भएको तेस्रो दिन २०७४ वैशाख १७ गते सुशीला कार्कीको विरुद्धमा महाभियोग दर्ता भयो।

त्यसको ५ दिनपछि वैशाख २२ गते चोलेन्द्र शमशेरको आदेशले पुनःबहाली भए पनि … सपना प्रधान मल्लसँग एउटा मुद्दाको लागि इजलास बसे बाहेक महाभियोग दर्ता भएपछि उहाँ अरू इजलास नबसी जेठ २४ गते अवकाश भएपछि संवैधानिक इजलास फेरि भङ्गसरह नै भयो।

सुशीलाकै पालामा संवैधानिक इजलासमा सिफारिश हुनुभएका देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ पनि २०७४ असार ४ गतेबाट अवकाश हुनुभयो । मेरो स्मरण र जानकारीमा रहेसम्म संवैधानिक इजलासको लागि सिफारिश भए पनि इजलास नै नबसी अवकाश पाउने न्यायाधीश अहिलेसम्म देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठमात्रै हो।

त्यसपछि गोपाल पराजुली युग शुरू भयो र वरिष्ठताको ढोङमा समावेशितालाई सिध्याइयो। तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताको तेस्रो क्रममा रहेको भए पनि आफूसमेत रहेको इजलास गठन भएको थाहा नपाउँने पनि पराजुली नै हुनुहुन्छ किनभने सुशीलाको कार्यकालको छोटो आयुको संवैधानिक इजलासको विषयमा पराजुलीलाई थाहा नै रहेनछ (पराजुलीले लेखेको “खण्डन” र मेरो जवाफको देशसञ्चारको मेरो लेखको पुछारमा वा यसै आलेखमा राखेको स्क्रिनशटको पराजुलीको सचित्र कमेन्टमा हेर्नुहोला) ! अब यति प्रमाण दिएपछि गोपाल पराजुली ध्यान सेवाको उद्देश्यमा थियो कि इतर कुरामा थियो सबैलाई स्पष्ट हुन्छ। थप लेख्‍नु परेन।

संवैधानिक इजलास र चर्चामा रहेको फैसलाको विषयमा छोटो कुरा

संवैधानिक इजलास लक्ष्यविहीन राजनीतिको कुरूप नतिजा हो। खासमा मेरै कुरा गर्ने हो भने म पहिला पनि संवैधानिक इजलास वा संवैधानिक अदालतको पक्षमा थिइन र अहिले पनि छैन। वर्तमान संविधान निर्माणताका ममा अध्ययनमा आधारित बोधको आधारमा जे धारणा राखेको थिएँ अहिले अभ्यासबाट त्यो क्रमशः प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । संवैधानिक इजलासको उद्‍गमको विषयमा भने पराजुलीले व्यक्त गरेका कुराहरूमा आंशिक सत्यता छ।

पराजुलीले मलाई सुशीला कार्कीको मान्छेको बिल्ला भिराएर सुशीलाकै अह्रोटमा मुद्दा हालेको भनेको भए पनि संवैधानिक इजलास सञ्चालनको लागि समूह गठन गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा गरिएकै होइन यद्यपि संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली बनाउँने बेलामा मागिएको सुझावमा मैले दिएका पाँचवटा सुझावहरूमध्ये एउटा सुझाव न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ बाझिने अवस्थामा अलग हुन पाउने (रिक्युजल) व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव थियो।

मैले रिट निवेदनमा मात्र होइन बहसमा पनि अहिले नै प्यानलको लागि आदेश गर्नुहुँदैन । यो नजीर “सुपर कन्स्टिट्युशन” हुन्छ। यसको पर्याप्त अभ्यास भइसकेको छैन। प्रधान न्यायाधीशको राजनीति गर्ने र स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न सक्छ किनकि करिब एक वर्ष इजलास गठन नहुनुले यसको सङ्केत देखिइसकेको छ । त्यसैले अहिले प्यानलको कुरा नगरौं इजलासको गठनको मात्र आदेश गरौं भनेको थिएँ।

त्यो इजलासमा बस्ने पाँच जनामध्ये दुईजना अवकाश भए पनि तीनजना अझै बहालवाला हुनुहुन्छ। न्याय परिषद्को प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी वकील श्यामकुमार भट्टराई हुनुहुन्छ। कम्तीमा उहाँहरूले पराजुलीजस्तो मौसमी, सतही र फटाहा कुरा गर्नुहुन्न।

त्यो कुरा मैले अहिले भनेको होइन र ती कुराभन्दा मैले सुशीला कार्कीमात्र नभई उहाँपछि प्रधान न्यायाधीश हुनेहरूको अनुहारलाई सोचविचार गरेर भनेको थिएँ (भगवानपृय वा दीपकराज जोशीजस्तो राजनीतिक शिकार वा अन्य कुनै मानवीय घटना दूर्घटना भएमा बाहेक आगामी ३० वर्षसम्म को को प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छन् भन्ने सामान्य हिसाब निकाल्न सकिन्छ)।

फेरि मैले प्यानलको माग गरेको थिइनँ भन्ने प्यानल बनाउने आदेशको प्रकरण नं. ८ को शुरूमा नै “रिट निवेदकले संवैधानिक इजलासका लागि ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्दछ भनी जिकिर गर्नुभएको देखिन्छ” भनेर निवेदक अर्थात् मेरो माग नमानी प्यानलको आदेश जारी गरिएको थियो।

जब संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था रह्यो त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश (न्याय परिषद्को अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश दुवै हैसियतमा)  र राजनीतिक स्वार्थमा न्याय परिषद् लाचार छायाँ बन्यो। यसरी संवैधानिक इजलास संविधान बन्नुभन्दा अघि पनि स्वार्थ समूहको शिकार बन्यो र संविधान बनेपछि पनि स्वार्थको शिकार बन्यो।

मैले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली बनाउने बेलामा दिएका पाँचवटा सुझावहरूमध्ये एउटा सुझाव प्यानल निर्माणको भए पनि मुद्दाको निवेदनमा र बहसमा मागेको थिइनँ। मैले नमागेको आदेश भए पनि म त्यो आदेशलाई पूर्णरूपमा सम्मान गर्छु किनभने कुनै चालकले बद्‍नियतसाथ सवारी ठोकाउँछ भने सवारी र सवारी निर्माताको दोष हुँदैन।

प्यानल निर्माणको आदेश गर्ने न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशहरू बेइमान र गतिछाडा होलान् भनेर आदेश गरेका होइनन्। प्रधान न्यायाधीशहरूले सद्‍विवेकसाथ काम गर्लान् भनेर आदेश जारी गरेका हुन्।

यदि इमान्दार प्रधान न्यायाधीश हुने हो भने सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूलाई प्यानलमा राखेर मुद्दामा उठेका प्रश्‍नहरूलाई विचार गरेर विषय विशेषज्ञताका आधारमा इजलास गठन गरे पनि कसैले प्रश्‍न उठाउँदैन । बरु विशेषज्ञ न्यायाधीशहरूबाट इन्साफ पाइयो भनेर प्रशंसा नै गर्छन्।  वर्तमान अवस्थामा देखिएको समस्या आदेशअनुसार प्यानल गठन गरेकोले नभई प्रधान न्यायाधीशहरू काम्लो ओढेर घीउ खान पल्केकोले हो।

किन बारम्बार प्रश्‍न उठ्छ ?

२०७३ चैत्र १० गतेको संवैधानिक इजलासको लागि प्यानल राख्‍नुपर्ने भन्ने आदेशको विषयमा अहिले प्रश्‍न उठाइएको छ। खासमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानमा राख्‍नेदेखि यसको गठन गर्नेसम्म सबैमा आ-आफ्ना किसिममा स्वार्थले प्रवेश पाएकाले बराबर चर्चा पाउने र यसको अस्तित्व नै सधैँ विवादैविवादमा रहने गरेको हो । संवैधानिक इजलासको उद्‍गम राजनीतिक र कानूनकै एक समूहको निजी स्वार्थले भयो।

२०७२ साल असार २६ गतेसम्म १० वर्षको लागि आवधिक संवैधानिक अदालत राख्‍ने भन्ने भए पनि असोज ३ गते स्थायीरूपमा सर्वोच्च अदालत मातहत नै संवैधानिक इजालस बनाउँने भनेर संविधान जारी भयो। यसैबाट यो आवश्यकताको परिणति वा कुनै ठूलो सद्धान्त कार्यान्वयन गर्न बनाइएको नभई लहडैलहडमा बनेको भन्ने थाहा हुन्छ।

जब संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था रह्यो त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश (न्याय परिषद्को अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश दुवै हैसियतमा)  र राजनीतिक स्वार्थमा न्याय परिषद् लाचार छायाँ बन्यो। यसरी संवैधानिक इजलास संविधान बन्नुभन्दा अघि पनि स्वार्थ समूहको शिकार बन्यो र संविधान बनेपछि पनि स्वार्थको शिकार बन्यो।

प्यानल गठन गर्नेसम्बन्धमा मेरो मुद्दामा २०७३ चैत्र १० गते भएको आदेश अहिले करिब ५ वर्षपछि असाध्य धेरै चर्चा भएको भए पनि यसको खास पालना कहिल्यै कुनै प्रधान न्यायाधीशको पालामा भएको छैन्। अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले यसलाई रणानीतिक रूपमा प्रयोग गरेकोले चर्चामा आए पनि त्यसअघि त्यो आदेशको पालना नै भएन।

त्यो आदेश (माथिको लिङ्कमा हेर्नुहोला) मा “…संवैधानिक इजलास गठन भई निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालनमा रहनु अनिवार्य देखिएको र विगत लामो समयदेखि सो इजलासका लागि आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश तोक्ने कार्य नगरिएको कारणबाट नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम परेका अनेकौं विवादको निरूपण हुन नसकी न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरूद्ध भएको देखिन आएको र आगामी दिनमा समेत संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता, सिद्धान्त, उद्देश्य र मनसायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गमा अवरोध पैदा नहोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय देखिँदा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित कुराहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासका लागि पर्याप्त (यथेष्ट) संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कार्य यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएका मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षी न्याय परिषद्‌का नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ” भनेर आदेश जारी गरियो ।

यो आदेशलाई पालना गरेजस्तो गरेर २०७४ वैशाख १४ गते सुशीला कार्कीले रिक्त रहेका दुई न्यायाधीशहरूमा सिफारिश गरे पनि उहाँले प्यानल बनाउँनु भएन। त्यसपछिका न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने पराजुली स्वयं, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र कसैले प्यानल बनाउनु भएन।

वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले पनि आफ्नो कार्यकालको झन्डै आधा अवधि समाप्त हुन्जेलसम्म पनि प्यानल गठन गर्नुभएन । अर्को शब्दमा करिब चार वर्ष त्यो आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरह्यो।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पहिलो पटक प्यानल बनाएको भए पनि त्यसको उद्देश्य जनताले न्याय राम्रोसँग पाऊन् र संविधान र पाँच सदस्यीय इजलासको आदेश पनि कार्यान्वयन होस् भनेर गठन गरेकै होइन। एउटा मुद्दा परेको हुँदैनथ्यो भने, शायद, वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको पालामा पनि प्यानल गठन हुँदैनथ्यो भन्नेमा म निश्चितप्रायः छु (त्यो मुद्दाको विषयमा संस्मरण लेख्‍न भ्याएर मरिएछ भने सार्वजनिक गरूँला) ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश “असाध्य रणनीतिक” भएकोले आफ्नो लक्ष्यभेद गर्न त्यो आदेशलाई सहाराको लागि “लौरो” बनाउन आफ्नो कार्यकालको झन्डै मध्यान्तरमा आएर प्यानल गठन गर्नुभयो तर अहिले त्यही “लौरो” फर्केर पुर्पुरो सेकिएको हो । पराजुलीले जे भने पनि वास्तविक कुरा यिनै हुन्।