‘दुश्मनलाई थकाऊ। आफ्नो मार इलाकामा आउन देऊ। अनि टाउको फुट्ने गरी हिर्काऊ।’ लडाईको यो सिद्धान्तजस्तै ऐले सरकारलाई घरेलु र बाह्य एम्बुसभित्र डोर्‍याइँदै छ। आपसी कलहले नेपालमा संकटको रुप लिएको छ।

जासुसहरुको बिगबिगी छ। अदृश्य रकमको अपारदर्शी खोलो बगाइएको छ। यो सबै सरकारलाई थकाउन, गलाउन र अपमानका साथ हराउन विदेशी जासुसबाट निर्देशित प्रायोजित गेम प्लान हो। हिजोको अस्वभाविक गठजोड यसै पनि शंकाको घेरामा छँदै थियो।एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलन सत्तास्वार्थमा केन्द्रित थियो।

त्यही स्वार्थको पहाडमा विदेशी जासुसहरुले यस्तरी खेलेका छन् कि अहिले टुक्रा टुक्रा भएर पनि नपुगेर सत्तारुढ दलका नेताहरु एकअर्काप्रति निकृष्टतम आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।

अस्वाभाविक गठजोडको स्वभाविक परिणाम हो आजको आन्तरिक कलह, विभाजन र फुटको रोचक दृश्य। अझ रहस्यमय टुटफुट् जुट्का अप्राकृतिक दृश्यहरुको पोको फुकाउन बाँकी छ। घरेलु राजनीतिक संकटले विद्रोह र विखण्डनको बिजारोपण गरिसकेको छ।

सरकारका सिटिङ्ग उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले सानो सार्वभौममुलुक नेपाललाई बहुराष्ट्रियताको वकालत गर्दै त्यसका लागि मुक्ति आन्दोलनको घोषणा गरेर सरकार चलाइरहेका छन्।

मौकामा चौका वैधानिक बाटोबाट हानेर मुलुकलाई बिखण्डन र बिसर्जनको बाटोमा लैजान चाहने अवसरवादी विधायकहरुको सूची र हतारो गोप्य छैन। यही ताल हो भने त्यो दुर्भाग्य टाढा पनि छैन भन्ने उनीहरुको दुस्साहसलाई नजर अन्दाज गर्नु मुलुकप्रतिको बेइमानी हो।

आन्तरिक संकटको लेखाजोखा र सामना गर्न सुरक्षा निकायहरु अग्रीम गृहकार्यसहित तयारी अवस्थामा रहन जरुरी छ। किनकि मुलुक विखण्डन वा छुट्टै राष्ट्रियताको नारा उरालेर राज्यका संयन्त्रहरुकै प्रयोगमा अभिष्ट पूरा गर्ने नाराको पनि सत्तारोहण भएको छ।

यो चानेचुने विषय होइन तर मुलुकविरुद्धका अपराधमा ‘चुँ’ सम्म नबोल्नुले ठूला दलका प्रमुख नेतृत्वहरु विदेशीको दवावमा कति हदसम्म पेलिएका छन् भन्ने जति स्वत स्पष्ट छ त्यति नै नेपालमा द्वेध राष्ट्रियताको मुद्धा श्यामशरणहरुको अथक मेहनतको प्रतिफल हो भन्ने पनि प्रष्ट छ।

अबको प्राकृतिक प्रकोप सबै अकल्पनीय अस्वभाविक र असामान्य हुने छन्। किनभने राजनीतिक संरक्षणमा भूमाफियाहरुले हिमाल छोद्रो पारिसकेका छन्। पहाड खोक्रो भइसकेको छ। सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ्ग र नुवाकोटको चरम प्रकृति दोहनले राजधानीलाई तासको घरमाथि राखेको छ।

मुलुकको सार्वभौमिकताविरुद्ध आएको यो संकट तत्काल प्रतिवाद हुन नसके अरु विस्तार हुँदै जाने निश्चित छ। देशविरोधी व्यक्तिको सत्तारोहणको क्रम थपिने छ।

स्वास्थ्य सुरक्षाले आन्तरिक सुरक्षा अस्तव्यस्त पार्ने दोस्रो संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार असक्षम साबित भइसकेको छ। गर्मीयाम, बर्षाद् र त्यसपछिको जाडोयामको मौका छोपेर आउने महामारीका तेश्रो चौथो पाँचौं लहरहरुले प्रतिक्षा र सहनसिलताको तार चुँडिसकेका जनताहरुलाई आन्दोलित बनायो भने त्यो थेगिनसक्नु हुने छ। भलै, महामारी नियन्त्रण भइजाओस् पुकार गरौं। तर विषम परिस्थितिको पूर्वानुमान र तयारी गर्नु बुद्धिमानी हुने छ।

महामारी र लामो लकडाउनले निम्त्याउने रोग भोक बेरोजगारी अथवा समग्रमा आर्थिक संकट अर्को गम्भीर सुरक्षा चुनौती हुने अवश्यम्भावी छ। यो संकटको सुरक्षा उपचार छैन। राजनीतिक र आर्थिक उपचारबाट मात्र यसको ईलाज संभव छ। तर त्यो उपचार भनेको चुरे र महाभारतको बिक्री नियति पटक्कै होइन। त्यसले बरु अर्को द्वन्द्व र हिंसा निम्त्याउने अवश्यम्भावी छ।

अर्को संकट पनि तराईसँग नै जोडिएको छ। तर, यसमा सत्तामा रहेका तराईका नेताको मौनता रहस्यमय छ। सरकार भर्सेस तराईबासी बीचको द्वन्द्व अथवा सरकार भर्सेस बाँकी अर्को फ्रण्ट बीचको द्वन्द्व। सरकारको यो षड्यन्त्रपूर्ण नीति किन चुनौती र संकटको कठिन घडीमा अचानक रातारात घुसाइयो त्यो नै रहस्यमय छ।

नेपालको बीच भागमा प्वाल पारेर फुटहोल्ड बनाई पूर्व पश्चिम र उत्तर लाङ्गटाङ्ग गणेश हिमाल हुँदै अन्नपूर्ण धौलागिरी कब्जा गर्ने यो रणनीति अमूल्य खनिज हात लाउदै मुलुक निल्ने दाउ हो। यसमा दुईमत छैन।

मुलुकको राजधानीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कब्जाको पुरानो रणनीति कार्यान्वयनमा लगिने सम्झौता राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्ध छ। प्रधानसेनापतिको अगुवाईमा सबै सुरक्षा अङ्ग प्रमुखहरुको जोडबल र सिफारिसले त्यति सम्बेदनशील गहराईमा आएर सौर्य प्यानलका नाममा ईण्टेलिजेन्स टावर राख्न दिनु हुँदैन। सबै भन्दा पहिले र शीघ्र रोक्नुपर्ने इण्टेलिजेन्स संकट यही हो।

अर्को महासंकट प्राकृतिक प्रकोपको हो जुन उस्तै अकल्पनीय छ। तराईमा आएर पहाडतिर सर्ने मनसुन यो वर्ष पहिले हिमालमा आएको छ। पहिलो धक्का थाम्ने उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको सामथ्र्य छैन सरकारसँग। मनसुनका डल्लै ३ महिना बाँकी नै छन्।

अबको प्राकृतिक प्रकोप सबै अकल्पनीय अस्वभाविक र असामान्य हुने छन्। किनभने राजनीतिक संरक्षणमा भूमाफियाहरुले हिमाल धाेद्रो पारिसकेका छन्। पहाड खोक्रो भइसकेको छ। सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ्ग र नुवाकोटको चरम प्रकृति दोहनले राजधानीलाई तासको घरमाथि राखेको छ। चुरे खण्डहर र रित्तो छ।

त्यसैले थोक बिक्रीमा बचेकुचेको चुरेदेखि महाभारत हुँदै हिमालसम्मको भूपरिधिलाई हटाउने नीति अगाडि सारिएको हो। निकुञ्ज आरक्षमा निजीकरण र ब्यवसायीकरणको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो। नदी, सडक, सरकारी वन, सार्वजनिक र पर्ती जमिनमाथि बराबर गहिरो अतिक्रमण र लुटपात् जारी नै छ। सुकुम्बासीका नाममा भोट ब्याङ्क बढाउन वितरण गरिएको वन जंगलको विवरण उस्तै प्रकृतिविरुद्ध छ।

सुन्दर हिमाली देशका ठाडा नदीहरुलाई खेल्दै सुसाउँदै बग्ने ठाउँ छैन। अक्सिजनका भण्डारमाथि चौतर्फी कब्जा जारी छ। यो गम्भीर संकटको सामना गर्न सुरक्षा निकायहरुको सामान्य होइन पर्याप्त श्रोत साधन सहितको विशेष तयारी आवश्यक छ।

तयारी नगर्नु गरेपछि अर्को महाभूकम्पको परिकल्पना र आवश्यक तयारी हमेसा गर्नु पर्दछ राज्य र सम्बन्धित निकायहरुले। सरकारको राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र सुरक्षा चेन अफ कमाण्ड अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सुरक्षा निकायहरु गोलबद्ध र एक ढिक्का भई संकट सामनाको प्राथमिक र वैकल्पिक योजना बनाएर तम्तयार बस्नुपर्दछ।

हामी कमजोर अस्तव्यस्त भएको नाजुक समयमा अर्को भूकम्प नआउला भन्न सकिँदैन। तर, आएको खण्डमा हामी सरप्राईजमा पर्नु हुँदैन। तसर्थ, आवश्यक पूर्व तयारी अग्रीम र दूरदर्शी सावधानी तथा सतर्कता हो।

शुरुमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक राजनीतिक संकटले संवैधानिक संकट निम्त्याउने संकेत गर्दछ। संवैधानिक संकटको परिकल्पना र सामना गर्न सुरक्षा निकायहरुसँग विकल्पसहितको योजनाहरु हुनुपर्दछ।

बढ्दो सीमा अतिक्रमण अर्को राष्ट्रिय संकट हो हाम्रो लागि। नेपालको नक्सालाई आफ्नो भूमि समेटेर चुच्चो बनाएको सहन नसकेको भारतले एकपछि अर्को गर्दै सीमा अतिक्रमणलाई तीब्र बनाएको छ। मुलुकको माटो जोगाउन ज्यान दिन तयार नेपालीजनका लागि यो ठूलो चुनौती हो। नेपाली भूमिमा भारतीय बाटो बन्ने क्रम लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा रोकिएको छैन।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यही देखाउँछ तर कुन्नि के वाध्यतामा परेर हो हाम्रो सरकार यो विषयमा सुनेर पनि नसुनेझैं बसेको छ। राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु पनि कानमा ठेडी खाँदेर बसेका छन् सत्तालिप्साको स्वार्थमा भारतले साथ देला कि भन्ने झिनो लोभ यसको एकमात्र कारण हो भन्ने लुकेको कुरा होइन।

आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेर आफू दलदलमा भास्सिएको बेला सीमा अतिक्रमणका हरकतहरु हुने पूर्ण र वर्तमान नजिरबाट पाठ सिकेर हमेशा चनाखो र तयारी हालतमा रहन जरुरी छ। बाह्य आक्रमणको तत्काल संभावना नदेखिएता पनि सीमा अतिक्रमण र भर्टिकल हस्तक्षेपले मुलुकको भूअखण्डता तथा सर्वाभौमिकता माथि धावा बोल्ने संभावना रहन्छ।

सुरक्षा निकायहरु संकटको चुलीसँगै सती जान सुहाउँदैन। बरु संकटसँग जुध्नु जित्नु उनीहरुको व्यवसायिक र नैतिक धर्म हो। धर्मको अर्थ यहाँ परम कर्तव्य हो। सबै मिलेर सुन्दर शान्त विशाल मुलुकलाई संकटमुक्त राख्नुपर्दछ।

विमानस्थलमा जासुस अड्डा राख्ने, खनिज निर्यातका नाममा रोपवे विछ्याउने, राष्ट्रिय स्वाभिमान हत्याउन विदेशीका अनेक नामका प्रोजेक्ट आउने कुराहरु भर्टिकल अथवा इन्डाईरेक्ट हस्तक्षेपका रुपहरु हुन्।

जसको व्यवस्थापन अनुगमन नियमन गर्न यो वा त्यो कुनै पनि सरकार काबिल देखिँदैन। ढुंगा गिट्टी बालुवाको भूमाफिया र तस्करी नियमन गर्न असफल सरकारले अरु ठूला विदेशी हस्तक्षेपकारी दोहनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ला भनेर आशा राख्ने ठाउँ देखिँदैन।

जनता र सुरक्षा निकायमाथि जिम्मेवारी

संकट अनेक किन नहुन्, तिनलाई अवसरमा बदल्ने हिम्मत र बिबेक साहसिक सुरक्षा निकायहरुसँग हुनु पर्दछ। एकीकृत कमाण्डको औचित्य पुनःआउन सक्छ।

त्यसको सानदार र सफल अभ्यासको ताजा नजिर छ सुरक्षा निकायहरुसँग। राष्ट्रिय सुरक्षाको सबालमा एक ढिक्का हुने सुरक्षा निकायहरुको चरित्र र विशेषता अनुपम र उदाहरणीय छ । त्यस्तो नमूना अभ्यास पुनःएकपटक अपेक्षाकृत छ।

प्राकृतिक श्रोतको दोहन र विनाससँग आम जनताहरु हैरान रहेको हालैको दृश्य उत्साहजनक छ। नेपाली जनता जन्मजात प्रकृतिप्रेमी र शान्तिप्रेमी छन् भन्ने सन्देश पुनः एकपटक प्रवाह भएको छ। ढुंगाा गिट्टी बालुवा बिक्री गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी नीतिको विरोधमा पूरै मुलुक एक ठाउँमा उभिएको छ।

प्रकृतिको पक्षमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ । त्यसले चुरेको खुद्रा दोहन र बिनाससमेत रोक्ने हिम्मत आर्जन गरेको देखिन्छ। प्राकृतिक श्रोत रक्षाको लागि न्यायमुर्तिहरु सगरमाथा जस्तो अटल खडा भएर उभिएका छन् । पहिला जस्तै ऐले पनि। प्रकृतिले न्याय पाएकी छिन्।

प्रकृतिप्रेमी जनताले न्यायिक न्यानो आड भरोसा पाएका छन्। फिजीकरणउन्मुख नागरिकता विधेयक विरुद्धको राष्ट्रिय एकता पनि गर्व योग्य थियो। न्यायालयले त्यहाँ पनि एकपटक राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरिदियो। पशुपतिनाथको आशीर्वाद उसै प्राप्त छ जहाँ जहिले पनि।
राष्ट्रिय संकटहरुको भुमरीमा मुलुकलाई पुर्‍याउने अरु कोही होइन हामी आफैं हौं।

आन्तरिक कलहले मुलुकवासीहरु पीडित र क्रुद्ध त छन् नै, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पनि धेरै गुमायौ हामीले। जुन तत्काल फर्काउन कठिन देखिन्छ। सैनिक कुटनीतिले राजनीतिक कुटनीतिको प्राण भरिदिनु पर्ने उल्टो अवस्था छ। संकटको सामना गर्न राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न सक्ने नेपालीहरुको मौलिक चरित्र राष्ट्रिय पूँजी हो।

बिना लगानी प्राप्त निःशुल्क पूँजी। देश उद्धार र रक्षाको अचुक अस्त्र। सुरक्षा निकायहरु संकटको चुलीसँगै सती जान सुहाउँदैन। बरु संकटसँग जुध्नु जित्नु उनीहरुको व्यवसायिक र नैतिक धर्म हो। धर्मको अर्थ यहाँ परम कर्तव्य हो। सबै मिलेर सुन्दर शान्त विशाल मुलुकलाई संकटमुक्त राख्नुपर्दछ।

आम जनताको बिकल्पको तीब्र चाहनालाई निरासाको पराकाष्ठा नभनेर अरु के भन्नु ? सेनाबाट राष्ट्रिय उद्धारको अपेक्षा राख्ने जनमत बहुकोणबाट बुलन्द हुँदै आइरहेको छटपटी र पीडालाई कसरी शुभ मान्नु?

प्रकृतिको उपहार सर्वोच्च शिखर बोकेको मुलुकको सोच साहस र संकल्प सगरमाथा जस्तै अग्लो र दृढ हुनुपर्दछ, मुलुक उद्धार र रक्षा गर्ने सबालमा। राजनीतिक विकृतिको निकास राजनीतिले नै दिनुपर्दछ। तर त्यो ‘आशा गरौं भर नपरौं’ हुनु हुँदैन।

नेपालको आन्तरिक किचलोले उहिले सीमा नाघेर जग हसाइसकेको छ। ऐले आएर हाँसो घृणा र आक्रोशमा परिणत भइसकेको छ। धेरैले राजनीतिक सन्यास लिएका छन्। कोही बाँकी जीवन मतदान नगर्ने भएका छन्। बिदेशमा बस्ने नेपालीहरु लाज र अपमानले उकुसमुकुस भएर शिर निहुराएर हिंड्न बाध्य छन्।

राजनीतिमा यति धेरै बिकृति, विसंगति र बदनाम पहिले कहिल्यै भएको थिएन। आरोप, प्रत्यारोप, खुइल्याउने, नङग्याउने निर्वस्त्र खेलले नेपालमा प्रजातन्त्र ह्याण्डल गर्न सक्षम नेतृत्व जन्मने छैन भन्ने विदेशी थिङ्क ट्याङ्कहरुको ६० वर्ष पुरानो अड्कलबाजी सत्य साबित भएको छ अहिले।

मुलुकको यो दुरदशा हुनुमा अर्काले बनाएको, अर्काले बोकेको र अर्काले मन्त्रणा गरेको नेतृत्वहरुको कन्तबिजोक शासन हो भन्नमा धक मानिरहनु पर्ने कम्तीमा पंक्तिकारलाई लाग्दैन।

राष्ट्रिय ईण्टेलिजेन्स र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई सधै कोमामा राख्नुको तात्पर्य विदेशी जासुस र बाह्य हस्तक्षेपको लागि सुनौलो द्वार खुला राख्नु र परेड खेल्न दिनु हो भन्ने कुरामा पनि शंका गरिरहनु परेन। राष्ट्रिय ईण्टेलिजेन्स र राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्गहरुको लाज र धर्मसंकट के ले छोप्नु हो?

बिडम्बना भन्नु पर्दछ, राजनीतिक विकृतिले सुन्दर व्यवस्थाहरुको जग र भविष्यमा अपुरणीय क्षति पुर्‍ याउँदै आएका छन्। एकपटक होइन बराबर। सबैभन्दा ठूलो चोट र खोट वर्तमान संविधान र व्यवस्थालाई लागेको छ।

आम जनताको बिकल्पको तीब्र चाहनालाई निरासाको पराकाष्ठा नभनेर अरु के भन्नु ? सेनाबाट राष्ट्रिय उद्धारको अपेक्षा राख्ने जनमत बहुकोणबाट बुलन्द हुँदै आइरहेको छटपटी र पीडालाई कसरी शुभ मान्नु?

लेखक आईयुसीएन वातावरणीय आर्थिक र सामाजिक आयोगका सदस्य हुन्।