काठमाडौं। जेठ २९ गते प्रदेश गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुगेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले विना विभागीय पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए। काँग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी, जसपाबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ सरकारमा सहभागी छन्। खड्का सरकारका प्रवक्ता छन्।

गठबन्धनको नेतृत्व गरेर सरकारमा गएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादी केन्द्र,जसपा संग मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्न नसकेपछि पोखरेलाई सकस र अलमलमा परेका छन्। गठबन्धनलाई राजनैतिक रुपमा सहयोग गरेको जनमोर्चा यसअघिनै रचनात्मक र आलोचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारमा नजाने जनाइसकेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीयदलका नेता हरिबहादुर चुमानका अनुसार यसो हुनुमा धेरै ओटा दलहरुको गठबन्धको सरकार भएकाले सबैको आकांक्षा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा रहेको छ। ‘एउटा मिलायो अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन,अर्कोलाई मिलायो एउटालाई चित्त बुझ्दैन’, उनले भने।

चुमानका अनुसार भौतिक पूर्वाधार र अर्थमध्ये एउटा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको दावी छ। उक्त मन्त्रालयमा जसपा र कांग्रेसको पनि आकांक्षा भएकाले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन ठिलो भएको बताए।

सरकारमा जानु पूर्व कांग्रेससँग मन्त्रालयबारे कुनै सम्झौता भएको थियो कि थिएन? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध बनेको यो गठबन्धन गण्डकी प्रदेश सरकार पनि केन्द्रीय सरकारको साझेदारी बनेकाले हामीले विकल्प खोजेका हौँ। कांग्रेससँग मन्त्रालयबारे कुनै सम्झौता नभएको उनले स्वीकार गरे।

जसपाले पनि भौतिक र अर्थमध्ये एक मन्त्रालय दावा गरेको छ। कांग्रेस र माओवादी पनि सोही मन्त्रालयमा आकांक्षी भएकाले सकस भएको हो। प्रदेशमा यो कुराको सहमति हुन नसकेपछि,अहिले यो विषय केन्द्रका नेताहरुमा प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसकारण आज बेलुका अथवा भोलिसम्म सबै मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्ने उनको विश्वास छ।

जसपा संसदीय दलका नेता तथा विना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले भने, ‘मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल एकदमै शालिन र भद्र हुनुहुन्छ।’
तर केही नेताहरुको स्वार्थका कारण उनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको आरोप लगाए।

मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउनुमा जसपा भन्दापनि कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति जुट्न नसकोकारण ठिलाई भएको हो। उनका अनुसार कांग्रेसँग सरकारमा जानुपूर्व जसपालाई अर्थमन्त्रालय दिने लिखित सहमति भएको थियो। तर माओवादी केन्द्रपनि अर्थ र भौतिक मन्त्रालयमा दावा गरिराखेको छ। कांग्रेस पनि भौतिक मन्त्रालय मै आफ्नो अडान कायम राखेको हुनाले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो।

त्यसकारण कांग्रेस र माओवादी मिलेर आउने हो भने सकारलाई निरन्तरता र पूर्णता दिन आफ्नो दलबाट कुनै पनि समस्या नभएको जिकिर गरे। मुख्यमन्त्री पोखरेल सहमति खोज्न काठमाडौँ आउनुभएको छ नि? भन्ने प्रश्नमा संघीय संरचना अनुसार अधिकार विकेन्द्रीकरण भएपछि पनि अझैपनि नेताहरु केन्द्रमुखी निर्णयलिनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए।

सोही प्रदेश कांग्रेस सांसद भगवत प्रकाश मल्ल भने मन्त्रालय बाँडफाँडमा गठबन्धनबीच समस्या नभएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार केही नेताहरुको उच्च महत्वकांक्षाका अनुसार समस्या आएको बताउँछन्। र यो समस्या चाँडैनै हल हुने उनको तर्क छ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल काठमाडौं यही समस्या बोकेर आउनुभएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो समस्या लिएरभन्दा पनि व्यक्तिगत भेटघाटमा गएको बताए। मुख्यमन्त्रीमा चयन भएपछि आफ्नो पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता,महामन्त्री लगायत पार्टीका शिर्ष नेताहरुबीच भेट्नमात्र गएको मल्लको भनाइ छ।