काठमाडौं। सरकारले गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको विरोध तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुहमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउने दावी गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै दायर रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भएको छ।

सर्वोच्चमा यो प्रकरणमा दायर ३० रिट मध्ये अग्राधिकार दिएर निरन्तर सुनुवाई हुने देउवालगायत १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार बहस शुरु भयो। यसअघि नै संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकले १५ घण्टामा बहस सक्नुपर्ने समय दिए अनुसार बुधबार बहसको पहिलो दिन रिट निवेदकका पक्षबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। ३ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र २ जना अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा बहस गरे। पाँचै जनाले किन प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो र देउवालाई किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने बारे आ आफ्ना तर्क र जिकिर पेश गरे।

बुधबार अन्तिम बहसकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति निकै कमजोर रहेको भन्दै बहस शुरु गरे। ४० मिनेट बहसको समय पाएका उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रपति यति कमजोर। एउटा पत्र पुग्यो भने हस्ताक्षर गर्ने। संसद्‍मा के भइरहेको छ, थाहा हुँदैन? हाउसलाई जीवित राख्न विश्वासको मत लियो कि लिएन पहिला सोध्नुपर्‍यो। हाउसलाई पहिले अपील खै ? सांसदको संसद्मा मतदान गर्ने अधिकार तपाईंले काट्न पाउनुहुन्न। संसदीय दलभित्र तपाईं पस्ने कसरी हो? तपाईंले गरेको अधिकारको प्रयोग मात्रै हेर्ने हो। प्रयोगको तरिका मिलेन।’ उनले राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रयोग भएको अधिकारको तरिका नमिलेको जिकिर गरेका थिए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बर्दीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीको पद खेलाची नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएको विषय पनि उठाए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पद खेलाचीको पद हो? नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन नपर्ने? हाउस पनि फेस नगर्ने, राजीनामा पनि दिएको छैन। हाउसको कन्फिडेन्स फेस नगरी अर्को प्रोसेसमा जान पाइँदैन । जानु हुँदैन, विश्वासको मत नलिनासाथ केयरटेकर प्रधानमन्त्री हो। उसले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँदैन।’ तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनाउने दावी गरेको भन्दै उनले यो नमिल्ने जिकिर गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग गर्ने नभई कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, कर्तव्य निभाउने हो। यसलाई बनाउने उसलाई बनाउने भन्ने होइन। गर्ने भने पछि गर्ने हो, दाबी पुगेन भन्न मिल्दैन। यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। संविधानको धारा ९९ को अधिकार उहाँलाई होइन, संसदको अधिकार हो।’

बुधबार शुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिलेर संविधान च्यातेको जिकिर गरे। उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानको टुक्रा टुक्रा पारेको तर्क गरे। उनले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान टुक्राटुक्रा पार्नुभयो। यो टोलेरेबल छैन, शेरबहादुरलाई समर्थन नगर्नु भनेर ह्वीप लाउँदा सांसदले पद दाउमा राखेर गर्छ भने राष्ट्रपतिको किन टाउको दुखाईश्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई देखाएर प्रतिदाबी हाल्ने ओलीले? यो मिल्दैन त्यो पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गोल्डेन गेटजस्तो बनाउनुभयो।’

यसअपछि अधिवक्ता खम्बहादुर खातीले संविधानले जबसम्म सरकार बन्ने विकल्प रहन्छ त्यतिबेलासम्म संसद विघटन नपाइने जिकिर गर्दै सरकार बन्ने अवस्था रहेकाले संसद विघटन गरिएको दावी गरे। उनले भने, ‘संविधानले जबसम्म विकल्प रहन्छ तबसम्म संसद् विघटन गर्न सक्दैन भन्ने परिकल्पना गरेको छ। ु१४९ जनाको समर्थन छ, वैकल्पिक सरकार भनेको केपी ओलीसहितको नभई ओलीरहितको भन्ने विषय हो। प्रतिनिधि सभाको १४९ को सदस्यको मत प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ।’

उनले राष्ट्रपतिलाई तजविजी अधिकार नभएकोसमेत जिकिर गरे। उनले भने, ‘राष्ट्रपति सेरेमोनियल किङ जस्तै हो, कुनै पनि प्रतिनिधि सभा दलीय व्यवस्था लागु हुन्छ कि हुँदैन? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि–नदिए पनि उहाँ प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएको अवस्था हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीले ५ को बमोजिम सरकार गठन नभएमा राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारको मार्गप्रशस्त गर्ने उल्लेख छ। वैकल्पिक सरकार बन्ने देखिएपछि मध्यरातमा संसद् विघटन भएको देखिन्छ।’

देउवाको पक्षबाट बहस गर्न २३६ जना कानुन व्यवसायीले नाम लेखाएका छन्। तर, सर्वोच्चले यसअघि नै १५ घण्टाको समयमा बहस सक्न भनेकाले सबैले बहस गर्ने सम्भावना भने छैन। यी रिटमाथि सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीप कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। बहस विहीबार पनि जारी रहनेछ। बुधबार यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।