काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाएका छन् । आइतबारदेखि बहसमा उत्रने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले अदालतमा बुझाएको आफ्नो बहस नोटमा रिट निवेदनकर्ताको माग पूरा गरिए देशमा निर्दलीयताको अवस्था आउने जिकिर गरिएको छ । निर्दलीयताको अवस्था पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तै हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बुझाइएको २३ पृष्ठ लामो बहस नोटमा रिट निवेदकको तर्फबाट दायर रिट संविधान र कानुनसम्मत नभएको दावी गर्दै खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित रिट निवेदकहरूले दिएको निवेदनमा गरिएको मागदावीले निर्दलीय अभ्यास गर्न माग गरिएको तर नेपालको संविधानले बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेकोले यसभित्र निर्दलीय अभ्यासको खोजी गरिनु असंवैधानिक हुने जिकिर गरिएको छ ।

बहस नोटमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।’ बहस नोटमा कुनै पनि दलको संसदीय दलले जारी गरेको ह्वीप सबै सदस्यहरुलाई लागू हुने ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदको हस्ताक्षरको कुनै अर्थ नहुने जिकिर गरिएको छ ।