काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्स आयोजनाको विरोध गरेको छ। प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फ ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएको भन्दै गण्डकी सरकारले विरोध जनाएको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै संघीय सरकारले सो आयोजना अगाडि बढाएकोमा गण्डकी प्रदेशको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि गण्डकी सरकारको भनाइ आएको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ताको भनाइ

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धमा ध्यानाकर्षण

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर जलविद्युत उत्पादन गर्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्ने हुने गरी तयार पारिएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएकोप्रति गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले शनिबार उक्त कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौं । कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि हो । गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व बोेकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ । २०७१ सालका नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएदेखि नै तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको हो । तर विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै भएन । एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु गर्नु हुँदैन भन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको ठम्याइ हो । राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावना विपरीतको यो आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आग्रह गर्दछ ।