काठमाडौं। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणका कारण गत बैशाख १६ गतेदेखि भएको निषेधाज्ञाको समयमा महिला हिंसाका घटनामा मानसिक यातनाका घटना सबैभन्दा बढी भएका छन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगको गत बैशाख १६ गतेदेखि जेठ २३ गतेको तथ्यांकका अनुसार मानसिक यातना, कुटपिट, आर्थिक यातना, बलात्कार, यौनदुर्व्यवहार, हत्या, बहुविवाह लगायतका घटनामा सबैभन्दा बढी मानसिक यातनाका घटना देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार सो समयाअवधिमा देशैभर घरेलु हिंसा र महिला हिंसा गरी ९४ वटा घटनाहरु भएका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा ६० वटा छन् भने प्रदेश दुईमा १२ वटा घटना भएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा सात वटा घटना भएका छन् भने प्रदेश–१ र गण्डकी प्रदेशमा पाँच–पाँच वटा घटना भएका छन्। त्यसैगरी, कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा दुई–दुई घटना भएका छन् भने प्रदेश उल्लेख नगरिएको एउटा घटना रहेको छ।

तर, गत बैशाख १ गतेदेखि १५ गतेसम्म अर्थात् निषेधाज्ञा हुनुभन्दा केही समय अगाडि भने आयोगमा दर्ता भएका घरेलु हिंसा–५२ र महिला हिंसा–९ गरी ६१ वटा उजुरीहरु दर्ता भएका थिए।

त्यसैगरी, निषेधाज्ञा समायावधिमा महिला आयोगमा अधिकतम रुपमा उजुरी आएका हिंसाका घटनाहरुमा मानसिक यातना–७७ वटा, कुटपिट–४६, चरित्र हत्या–३२, आर्थिक यातना–२८, सुरक्षामुद्दा–८, विवाह दर्ता बनाउन चाहिने आवश्यक कागजात सम्बन्धी समस्या–९, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा चाहिने आवश्यक कागजातसम्बन्धी समस्या–७ रहेका छन्।

बलात्कार–५, यौनदुर्व्यवहार–५, साइबरक्राइम–४, बलात्कारको प्रयास–४, जन्मदर्ता बनाउन चाहिने आवश्यक कागजातसम्बन्धी समस्या–३, माना चामल–३, नागरिकता बनाउन चाहिने आवश्यक कागजातसम्बन्धी समस्या–३ रहेका छन्।

त्यस्तै, महिला आयोगका अनुसार बहुविवाह–३, हत्या–२, दाइजो प्रथाले हुने हिंसा–२, बाल सुरक्षाको मुद्दा–१, जबर्जस्ती गर्भपतन–१, जग्गा विवाद–१, वैवाहिक बलात्कार–१, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार–१, ज्यान मार्ने उद्योग–१ घटनाको उजुरी दर्ता भएका छन्।

माथिको तथ्यांक त महिला आयोगमा दर्ता भएका घटना मात्र हुन्। यदि, देशमा भएका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा दर्ता भएका तथ्यांक केलाउने हो भने महिला हिंसाको घटना विकराल नहोला भन्न सकिन्न। अझ घरभित्रै अर्थात् समाजमै दबिएका घटनाहरु पनि नगन्य रहेका छन्।

यसबाट के देखिन्छ भने अझै पनि कानुन, संविधानले सुरक्षित गरिदिएको महिला अधिकारको पालना भएको देखिँदैन। परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले महिलाहरूलाई असमान बनाएको छ भने अर्कोतिर देशमा विद्यमान भएका कानुनबमोजिम दोषीलाई कार्बाही नगरिएकाले पनि महिला हिंसाका घट्ना बढिराखेका छन्।

अझ पनि पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, परम्परागत रुढीवादी सोचका साथै अन्य विभेदकारी सामाजिक संरचनाले गर्दा महिलाहरू सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका छन्। संख्याको आधारमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिलाले अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्नखालका हिंसाको सिकार भोगिराखेका छन्।

महिला हिंसाका घटनाहरु राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थाहरुले हेर्दै र निराकरण गर्दै आएका पनि छन्। र, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका महिला हिंसाविरुद्ध अभियान तथा कार्यक्रमहरु नभएका पनि होइनन्।