“व्यक्तिगत–सत्ता तथा कागजी–मुद्रा” पारदर्शी डिजिटल प्रविधि मार्फत संस्थागत गर्दा मात्र “युग सापेक्ष” विश्व शान्ति, सुशासन एवं समृद्धि तथा समानतावादी “लोकतान्त्रिक–व्यवस्था” सम्भव छ।

विश्व ब्रह्माण्डमा विविध समय–कालखण्डमा पारिवारिक जहानिया, निरंकुशता, सर्वसत्तावादी वितण्डा अतिरिक्त “लोकतन्त्र र समाजवाद” पुच्छर झुण्ड्याएका राजनीतिक–दल समेत संस्थागत सार्वभौमिकता अलावा गतानुगत मर्यादाद्वारा व्यक्तिगत रवैयाकै पराकाष्ठा जनप्रतिनिधिमूलक संघ/संस्था तथा खास जनवाद/लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक–व्यवस्था पनि गतानुगत “हुकुम र ह्वीप” मुताबिक संचालित छ।

निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रम सहित उपस्थित आधिकारिक भेला (साझा–संस्था) कंग्रेस हो। ग्रिस सभ्यताबाट उजागर भएको कम्युन शब्दको शाब्दिक अर्थ पनि “साझा संस्था” हो। सिद्धान्तः वर्गीय–पक्षधरता अपितु “संस्थागत–सार्वभौमिकता” संघ÷संगठनको मर्म र भावना हो। जनसंगठनको खास प्रयोजन सार्वभौम “कम्युन वा कंग्रेस” निर्माण हो।

दर्शनतः सार्वभौम “कम्युन या कंग्रेस” मार्फत सुव्यवस्थित सापेक्ष “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक निरपेक्ष जनवादी/लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा व्यक्तिगत “हुकुम र ह्वीप” “अन्त्य गर्ने अहं अभीष्ट” नै जनप्रतिनिधिमूलक राज्य–व्यवस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य अतिरिक्त “निरपेक्ष–विज्ञानवत” पारदर्शिता अनिवार्य शर्त हो।

आबद्ध क्रमशः सम्बद्ध सबैको “साझा–संस्था” मूलतः “कंग्रेस र कम्युन” दुवैको अर्थ र औचित्य एकै हो। “सार्वभौम–संस्थागत” प्रक्रियाको जीवन्त–निरन्तरता खास लोकतान्त्रिक/जनवादी अभ्यास यथार्थ समाजवादी–समाजवादको न्युनतम पूर्वाधार हो।

सार्वभौम–विधायिकी साझा संघ/संस्थाहरुमा पदीय मर्यादा/मापदण्ड मुताबिक व्यक्तिगत “हुकुम र ह्वीप” चाहिँ गतानुगत स्वेच्छाचारी “दलाल–ठालुवाद” हो। उर्फ परम्परागत “दलाल–ठालुवाद” मूलतः “हत्या, हिंसा, भ्रष्ट र आतंक” अतिरिक्त यावत सामाजिक विकृति र विसंगतिको जडसूत्रः हो।

तर, जनप्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्थामा सार्वभौम संघ÷संस्थाद्वारा निर्मित नीति–नियम, ऐन–कानुन, विधि–संविधान लोकतान्त्रिक–प्रक्रियागत पारित/अनुमोदित पश्चात मातहतका कार्यपालिकाबाट अविलम्ब हुबहु कार्यान्वयनका सवाल मात्र पदीय–मर्यादाक्रम अर्थात “चेन–अफ–कमाण्ड” केवल विभागीय कार्यसम्पादनका विधिवत निरपेक्ष प्रयोजन हुन्।

शब्दशः सार्वभौम “प्रतिनिधि–पात्र” समान मर्यादा हो, साझा–संस्थागत प्रयोजनका एकरुपता खातिर विविध विचार–तत्व हो। जननिर्वाचित प्रतिनिधि–पात्र शासक न कि विधायक हो, नीति–नियम एवं विधि –विधान र ऐन–कानुनका मस्यौदाकार तथा प्रस्तुत विधेयक अनुमोदक सभासद हो। यस अर्थमा, सिंगो–राष्ट्रको नोकर तथा आबद्ध क्रमशः सम्बद्ध अतिरिक्त जनता–जनार्दनका रक्षकसँगै महान–सेवक÷संयोजक हुन्।

दैनिक–नियमित अनिवार्य उपस्थित जिउँदो–ज्वलन्त एवं सार्वभौम–सर्वोच्च संयोजकीय परिषद्÷मण्डलद्वारा लोकतान्त्रिक–प्रक्रियागत पारित मस्यौदा/विधेयक चाहिँ अधिनायकी–विधान हुन्। प्रतिनिधित्व प्रतिशतमा आधारित दलीय–परिपत्र साथै प्रतिनिधि–पात्रद्वारा प्रस्तुत स्वतन्त्र विधेयक सार्वभौम–सभाका संयोजक/सभामुख मार्फत समता तथा विविधताको अनिवार्यता पूर्ण संघीय–सभाद्वारा संस्थागत एकरुपता देखि विनियोजन एवं वितरण समेत समानदायरा अनिवार्य शर्त हो।

सार्वभौम विधान सभा–व्यवस्थापिकाद्वारा व्यवस्था अनुमोदित/पारित पश्चात कार्यपालिकाको कार्यभार अन्तर्गत अविलम्ब चुस्त, दुरुस्त एवं हुबहु मर्यादा पालन विभागीय विधान हुन्।

त्यसैगरी विकास निर्माण एवं दैन्दिन विषयगत अर्थ विनियोजनदेखि अनुगमन, निरीक्षण/नियन्त्रण लगायत संस्थागत समितिको प्रतिवेदनसहित सत्य/यथार्थ कार्यसम्पादन गर्दा यदि अन्यथा, प्रमुख कार्यकारी प्रमुख निलम्बन/प्रत्याह्वान गरि यथोचित–उच्च कारवाहीसँगै नैतिक–असल पुनः नियुक्त समेत जीवित–ज्वलन्त सभाकै “लोकतान्त्रिक–प्रक्रिया” लोकतन्त्र हो।

कथित परमादेश/अध्यादेश मार्फत अर्थ विनियोजन एवं मनोमान कार्यान्वयन पश्चात अनुमोदन लगायत जननिर्वाचित सभा अमूक–पात्र र समूहद्वारा बन्धक/विघटन आदि “दलाल–ठालुवादी” नियति खास लोकतन्त्र विपरीत व्यक्तिगत हर्कत हो।

जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र साथै अखण्ड–राष्ट्र आदि अपरिवर्तनीय विधा इतर आवधिक–निरपेक्ष “जिवित संविधान” सार्वभौम “लोकतान्त्रिक प्रक्रिया” हुन्।

अर्को प्रमुख प्रसङ्ग, व्यक्तिवादी न्यायपालिकामा न्याय सम्पादन परम्परा पुरानै ढाँचा र ढर्रा यथावत छ। वैध/अवैध शक्ति केन्द्र तथा पुँजीपति सामन्तीका आग्रह/पूर्वाग्रह अतिरिक्त व्यक्तिगत निसाफ/निगाह अभ्यस्त छ। न्याय सम्पादन जस्ता पवित्र–कार्यका समेत सुषुप्त सेटिङ र गोप्य–थ्रेटिङ एवं बेन्च र बारका वार्गेनिङ व्यक्तिवादी सत्ताका पराकाष्ठा हुन्।

पुँजी र शक्ति प्रायोजित न्याय प्रणालीमा गरिब÷निम्छरा निम्ति अदालत आकाशको फल भन्ने किंवदन्ती बराबर छ। चुस्त–दुरुस्त–निःशुल्क एवं निष्पक्ष “न्यायिक–अपेक्षा” निर्दोष मुद्रा! धरौटी–प्रथा, चरम–महंगा अधिवक्ता तथा प्रमुख कार्यकारी प्रमुखका निजी महान्यायधिवक्ताका दबाव/प्रभाव अतिरिक्त भ्रष्ट प्रहरी “कृत–मुचुल्का” इत्यादिद्वारा मानवीय शिष्टता अधोगति तर अपराध र आपराधिक प्रवृत्ति बढोत्तरी स्वाभाविक छ।

नेपालको संघीय प्रतिनिधित्व प्राय समावेशी चरित्र छ, तर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सार्वभौम संस्थागत लोकतन्त्र इतर व्यक्ति परस्त छ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा एकल हालिमुहाली यथावत छ। तिनै तहका प्रमुख–पात्र संविधान–ऐन/कानुन भन्दा माथि तर सर्वोच्च एवं सार्वभौम सभा अपमानित छ, मुकदर्शी छ।

व्यक्तिपरस्त व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका व्यक्ति–व्यक्तिका पेवा ! बनेको छ भने नामधारी आयोग, अख्तियार, अनुसन्धान लगायत कार्य सम्पादन गर्ने यावत् निकाय “उर्फ–पात्र” प्रति मात्र बफादार छ, नतमस्तक छ। तर व्यक्तिवादी राज्यसत्ताका फगत औपचारिकता “अमूक–पात्र” प्रति कथित प्राधिकार प्रत्यायोजन गरि/गराई शासक–महाराजलाई श्रीपेच पहिरिन मात्र अभ्यस्त छ।

सत्ता र सरकारको भाव साथै प्रयोग र प्रयोजन भिन्न–भिन्न छन्। राष्ट्र र जनताको रक्षक–सेवक सरकार हो भने परम्परागत महाराज÷नेताप्रति प्राधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्तिगत औजार इतर सरकार सञ्चालनका मर्यादा सत्ता हो। तर लोकतन्त्र स्वतः “लेक–कै–व्यवस्था” हो, “लोक–कै–तन्त्र” हो, जनता–जनार्दनको सत्ता लोकतन्त्र हो भने, सरकार स्वतः साझा संयन्त्र हो।

राष्ट्र र जनताको साझा लक्ष्य, उद्देश्य एवं आवश्यकता व्यवस्थापनका साधन लोकतन्त्र हो भने साध्य आम समृद्धि, सुशासन, खुशी र आनन्द हो। व्यक्तिगत सत्ता स्वतः लोकतन्त्रको ठीक विपरीत हो, परिणाम उल्लिखित विवरण हो भने कारक निम्न दुई पुरातन जडअस्त्रः हुन्।

अतः व्यक्तिगत शासन सत्ता अन्त्य गरि विज्ञानवत लोकतन्त्र एवं विधिवत–विधान खातिर स्थानीय तह र तप्का क्रमशः केन्द्रसम्मका विधायिकी संघ/संस्था अर्थात पूर्ण सार्वभौम संयोजकीय परिषद्म/ण्डल मातहत “वर्गीय र राज्य” दुवै सत्तामा “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक जीबन्त–निरन्तरता लोकतान्त्रिक शर्त हुन्।

जिउँदो–ज्वलन्त एवं सार्वभौम–सर्वोच्च व्यवस्थापिका/विधायिकी–सभा भित्र अमूक–पात्रद्वारा या कार्यपालिकाको अमूक–पात्रद्वारा यदि अन्यथा, अविलम्ब दण्ड/पदमुक्त (प्रत्याह्वान) एवं असल– नैतिक, क्षमतावान–सक्षम पात्र नवनियुक्त गर्ने सर्वोच्च–संस्था हरपल डिजिटल प्रविधि मार्फत सचेत, सक्रियता तथा पूर्णपारदर्शिता अर्को अनिवार्य शर्त हो।

स्थानीय तह र तप्काहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि–पात्र तर केन्द्रीय विधानसभामा चाहिँ दलीय/वर्गीय नीति, सिद्धान्त, दर्शन, विचार र कार्यक्रम एवं मुद्दा मुताबिक “पूर्ण–समानुपातिक” निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत “साझा–संस्थागत” पारदर्शिता खातिर प्रतिनिधि–पात्र समेत लोकतान्त्रिक–प्रक्रियागत चयन/मनोनयन–निर्वाचन गर्नु पर्दछ।

र, त्यसैगरी लिखित ऐन–कानुन, नीति–नियम, नियमावली, संविधान संरक्षण एवं व्याख्या–विश्लेषण साथै सत्य–न्याय निरुपण गर्ने स्वतन्त्र न्यायलयमा न्याय सम्पादन गर्दा, जिल्ला अदालतमा एकल उच्च अदालतमा संयुक्त तर सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण इजलास निम्ति प्रधानन्यायाधीश पदवी केवल संयोजक–सेवकमा रुपान्तरण गरि, सर्वोच्च न्याय परिषद/मण्डलद्वारा चुस्त, दुरुस्त, पूर्ण निःशुल्क समेत “लोक–कै–तन्त्र” कै अर्को अनिवार्य शर्त हो।

साथै उच्च प्रविधि मार्फत पूर्ण पारदर्शी पनि लोकतन्त्र कै नियति र विधि हुँदै हो। यसरी गतानुगत व्यक्तिवादी सत्ता संरचना संस्थागत “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक अन्त्य गरि साझा “नेपाल–सरकार” अर्थात लोकतन्त्रवादी/जनवादी सरकार लोककै मर्म र भावना अनुसार “सार्वभौम–सभा” मार्फत जनता जनार्दनमै समर्पण “युग–सापेक्ष” अनिवार्य शर्त हुन्।

अतः पूर्ण सार्वभौम एवं सर्वोच्च संघीय–सभा (आवधिक प्रतिनिधि–सभा+स्थायी राष्ट्रिय–सभा) द्वारा सुव्यवस्थित जीवन्त संविधान–कानुन मातहतका राष्ट्र–प्रमुख, प्रमुख कार्यकारी प्रमुख क्रमशः विभागीय मर्यादा आदि/इत्यादि सम्पूर्ण व्यवस्थाहरुको व्यवस्था सर्वोच्च विधायिका–सभा मार्फत व्यवस्थित लोकतान्त्रिक–प्रक्रियाद्वारा निर्देशित÷नियन्त्रित कार्यकारी मर्यादा कार्यान्वयनका सत्य÷तथ्यमा यदि अन्यथा, समयसीमा रहित (प्रक्रियागत–प्रत्याह्वान) पदवी हुन्।

स्पष्ट छ, व्यष्टिगत अमूक–पात्र “जिन्दावाद या मुर्दावाद”! भन्दै गर्दा, सिङ्गो राष्ट्र र सम्पूर्ण जनता… समष्टिगत समग्रता स्वतः सर्वथा “मुर्दावाद र मुर्दावाद” मात्र हुन्छ।

पुँजीपति–सामन्ती प्रायोजित नेतागिरी र आमसञ्चारका सारथि अतिरिक्त विषयगत विख्यात–पात्र समेत यदाकदा लोकतन्त्रको प्रतिकुल रहन्छ भने, पूर्वनिर्धारित पात्र र मर्यादा स्वतः सञ्चालित/परिचालित हुन्छ। जनताकै मनमुटु भित्र भावानात्मक नाता या सत/असतकर्म उपज विख्यात/कुख्यात आदि पात्र–विशेष लोकतन्त्र अनभिज्ञ रहन्छ।

पात्र विशेष शनैःशनै जयकार आग्रह–पूर्वाग्रह लोकतन्त्रले स्वतः खारेज गर्दछ भने निर्मम–निरपेक्ष संस्थागत निरन्तरता सच्चा लोकतन्त्रको चरित्र हो। युग सापेक्ष मुद्दा मुताबिक “लोकतान्त्रिक–निर्ममता” भित्र साझा “सिङ्गो–राष्ट्रियता तथा आम मानवियता” प्राप्त हुन्छ भने पक्षधरता स्वतः “भ्रष्ट र आतंक” कै जडसूत्रः हो।

प्रत्येक पात्र लोकतन्त्रको अंश हो भने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था समग्रता हो। तर शासक–महाराजको हर्कत जयकार गर्ने हनुमान जीवन र जगतकै दुष्मन हुन् भने अवाक/मुकदर्शक समेत स्वतः मतियार हुन्।

व्यक्तिवादी सत्ता संरचना उपज दुर्गन्धित श्वेत आदर्शका मुहान निर्मम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा निराकरण आजको निर्विकल्प विकल्प हुन्।
हो, लोकतन्त्रको विकल्प “लोक–कै–तन्त्र” हो। सार्वभौम अभिमत स्वतन्त्र संस्थागत व्यवस्था प्रक्रिया लोकतन्त्र हो । चाकडी–चाप्लुसी, वक्स–हजुरिया आदि नीच–नियति समाप्ति गर्ने सूत्रः लोकतन्त्र हो नै हो।

नैतिक स्वतन्त्रतासहित सार्वभौम मानवीयता जीवनको सार्थकता हो। आम संहार देखि राष्ट्र सखाप पार्न सक्ने निरपेक्ष कार्यकारी अधिकार “दलाल–ठालुवाद” हो। जे जसरी सत्ता ओगटेका एक–पात्र अपदस्त पुनः उही पात्र वा त्यस्तै–उस्तै पुनरावृत्ति ठीक विपरीत अमुक–पात्र वैचारिक विविधता तर संस्थागत एकरुपता मात्र लोकतान्त्रिक–प्रक्रिया हो।

संस्थागत सार्थक पारदर्शी लोकतन्त्र इतर झुट्टा भ्रामक–नारा तथा सामन्ती पुँजीपतिका हजुरिया नै भष्ट र आतंकको कारक तर राष्ट्र र जनता बेहाल जगजाहेर छ। अमुक–पात्र प्रति प्राधिकार इतर राष्ट्र र जनताको साझा–सरकार खातिर डिजिटल–प्रविधिले मात्र आम–समानता सम्भव छ।

आम सम्बोधन एवं निराकरण इतर अमुक–पात्र प्रति “मत–दान” गर्ने भ्रामक दर्शन र विचार रुपमा भिन्नता तर सारतः व्यक्तिगत सत्ता परम्पराकै निरन्तरता हो। वैचारिक विविधताको संयोजन निर्वाचन हो भने संयोजकीय केन्द्रीकरण साझा विधि–विधान हो। अतः वैचारिक विविधतासहित केन्द्रीकृत एकरुपता मात्र सिङ्गो–राष्ट्रियता र सम्पूर्ण जनताको साझा–संस्था हो।

प्रत्येक पात्र लोकतन्त्रको अंश हो भने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था समग्रता हो। तर शासक–महाराजको हर्कत जयकार गर्ने हनुमान जीवन र जगतकै दुष्मन हुन् भने अवाक/मुकदर्शक समेत स्वतः मतियार हुन्।

पूर्ववत् आपराधिक आलोकका कलेवर तथा सत्ता हडप्ने र रजाइ गर्ने पेशेवर सहजै विस्थापित सँगै लिखित–मौखिक शब्दद्वारा संस्थागत “विधि–विधान” स्थापित होला! भन्ने शिष्ट/शालीन अपेक्षा पनि भावनात्मक आदर्श होला । वैचारिक विधिवत अभियान बुलन्द खातिर हात–हातका मोबाइल संचार देखि अत्याधुनिक प्रविधि सर्वव्यापी छ, र लोकतन्त्रसमेत हरजन भित्र मुखरित छ।

तर केवल लोकतान्त्रिक “पद्धति र प्रणाली” स्थापित गर्ने विधि पारदर्शी पनि मानवीय साझा कार्यविधि हुन आउँछ। तथानुगत अध्यक्ष/शासकलाई संयोजक–सेवक मै रुपान्तरण खातिर सर्वत्र सार्वभौम संस्थागत स्वायत्तताद्वारा लोकतान्त्रिक मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ।

लोकतान्त्रिक मार्गको शान्तिपूर्ण संक्रमण अभियानमा अध्यक्ष शासकका निर्मम धोचिला पेचिला …. बितण्डा बाधक हुनेछन् भने छद्मभेषी धार्मिक ठेकेदारका पक्षधरता पनि क्षणभर आममानवीय मार्गका बाधक हुने नै छन्। तर “साझा सरकार तथा धर्मशास्त्रको भाव” व्यवहारतः आम सुख, शान्ति र आनन्द साथै दर्शनतः सेवा तथा अन्तरआत्माको यात्रा र स्वआत्मा एवं परआत्मा … समता आदि आदर्श लोकतन्त्र इतर असम्भव छ।

जसको कारण, सत्य–तथ्य, पक्षपण साथै अवलम्बन गर्ने/गराउने आधुनिक लोकतान्त्रिक संगठन एवं निर्मम विधि–विधान कार्यान्वयन गर्ने विज्ञानइतर अमूकपात्रको भजन/जयगान उपज अनगिन्ति काला इतिहासका कालखण्ड कोतपर्व, भण्डारखाल, भण्डारी–दरबार, १९९७, २००४, २००७, १५–१७ आदि काण्ड/प्रकाण्ड कथित मान–प्रतिष्ठा देखि पैसा र सत्ता निम्ति मानवले मानव हत्याका बीभत्स निरन्तरता कत्लेआम छ।

दुःखद, खेदजनक आदि शाब्दिक तिकडमबाजी भन्दा पनि हृदयविदारक प्रसंग व्यक्तिवादी सत्ता हो। अनमोल मानिसले मानिस नमार्ने र मार्न नपाइने तथा अपराध नगर्ने र गर्न नपाइने जीवन्त संविधान÷कानुन निर्माण अलावा व्यक्तिगत सत्ता उपर असीमित अपराध पश्चात व्यर्थ कारवाही पुनः अपराधकै बढोत्तरी साथै अकारण मृत्युवरण गरेका÷गराइएका लाखौं सर्वसाधारण देखि सयौं शासकका हत्या समेत गुम्राह छ।

सेता–काला ऐतिहासिक विरासत तथा कथित शक्तिशाली हर्कत विस्थापन या विलोपीकरण गरि संस्थागत संयोजन गर्ने अधिनायकि औजार लोकतन्त्र मात्र हो भने परिणाम समेत लोकतान्त्रिक धार हो। लोकतन्त्रको “युग–सापेक्ष” समष्टिगत आधार “डिजिटल–सरकार” हो।

विगत देखि निरन्तर वर्तमानसममका दुःखद यथार्थताकै पल्ला भारी तथा भ्रष्ट र अनियमितता शाब्दिक पुनरावृत्ति नगरि सिधै लोकतान्त्रिक प्रसङ्ग र प्रमाणका धृष्टता आलेखको आशय हो।

सरकारद्वारा सत्ताको प्रयोग र प्रसङ्ग, अतिसार छ । सारतः सत्ता औजार हो भने सरकार जनताको लोकतान्त्रिक भाव जनवाद हो। जनवाद नै समाजवाद हो, समाजवाद नै जनवाद हो भने लोकतन्त्र समाजवाद र जनवादको औजार हो।

लोकतन्त्र प्रतिपादन, प्रवद्र्धन, संरक्षण एवं सम्पूर्ण उपभोक्तामा समर्पण पनि लोककै कार्यभार हुन् भने लोकतन्त्रमा अमुक–पात्र संस्था निर्माणका वैचारिक अंक मात्र हे । हो, लोकतन्त्रले आफैं लोकतन्त्र कब्जा गरे सच्चा लोकतन्त्र हुन्छ, तर अमुक–पात्रले सत्ता कब्जा गरे स्वतः अधिनायक/निरंकुश हुन्छ।

मौजुदा नेपालको संघीय प्रतिनिधित्व प्राय समावेशी चरित्र छ, तर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सार्वभौम संस्थागत लोकतन्त्र इतर व्यक्ति परस्त छ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा एकल हालिमुहाली यथावत छ। तिनै तहका प्रमुख–पात्र संविधान–ऐन/कानुन भन्दा माथि तर सर्वोच्च एवं सार्वभौम सभा अपमानित छ, मुकदर्शी छ।

लिखित संविधानका कैयौं बुँदा त्रुटिपूर्ण छ । धारा २७६, १५८, १०७ लगायत असीमित अधिकार अमूक “कार्यकारी–व्यक्ति” केन्द्रित छ । प्रमुख प्रसङ्ग “अर्थ–विनियोजन” देखि व्यवस्थाको व्यवस्था निर्माण स्वतः व्यवस्थापकीय सावैभौम कार्यभार हुन्। तर अमुक कार्यकारीद्वारा कार्यान्वयन पश्चात अनुमोदलन तथा अध्यादेशद्वारा मनोमान आदि जघन्य खतरा परम्परा हुन्।

“संघीय–सभा” मातहतका प्रदेशसभा देखि स्थानीय तह र तप्कासम्म प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक अभ्यास खातिर “संयोजकीय–सार्वभौम” पश्चात मर्यादाक्रम एवं लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता तथा बाध्यकारी आचारसंहिता अनिवार्य शर्त हुन्। तर मातहतका प्रतिनिधि पात्र फगत गणपूरक अंक तथा व्यक्तिगत “हुकुम र ह्वीप” अन्तर्गत मौन मुर्कट्टा न कि महान विचार तत्व हुन् र साथै सोही लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा बाध्यकारी आचारसंहिता निर्माता महान प्रबुद्ध–प्रतिनिधि “राष्ट्रका नोकर र जनताका सेवक” हुन्।

आध्यात्मिक वा भौतिकवादी छद्मभेषी या कुनै पनि बहानाबाजीमा व्यक्तिगत सत्ता पूर्ण इन्कार गरि संस्थागत “विधि र प्रक्रिया” मात्र स्वीकार लोकतान्त्रिक मौलिक अधिकार हो। तर जनताबाट अनुमोदित÷नियन्त्रित एवं जनतामै समर्पित हुने बाध्यता तथा बाध्यकारी आचारसंहिता इतर व्यक्तिगत “तोक–आदेश–हुकुम–हस्ताक्षर” नै सीमित मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आदि व्यक्तिका स्वेच्छिकता स्वतः अवैध तथा अलोकतान्त्रिक, स्वयंसिद्ध छ।

मौजुदा नेपालको संविधानको असल पक्ष “संघीय प्रतिनिधित्व” प्रायः समावेशी नै छ, तर सार्वभौम “संस्थागत–लोकतन्त्र” इतर सर्वत्र व्यक्ति परस्त छ। व्यक्तिवादी सरकारको हनिमुन भन्ने शब्द अझै तुच्छ र एकल स्वेच्छिक तथा “आवधिक–निरपेक्ष” दुवै व्यक्तिवादी परम्परागत पराकाष्ठा हुन्।

विश्वभर अभ्यस्त मौजुदा कथित लोकतन्त्र अन्तर्गत अमूक पात्रद्वारा नियुक्त बर्खास्त तथा पात्रद्वारा नियन्त्रित राज्य सत्ता नै “भ्रष्ट, आतंक, हत्या, हिंसा” कै जडसूत्रः हुन् । परम्परागत “दलाल–ठालुवाद” राष्ट्र र जनताको सरकार इतर अपराधको घर हो। व्यक्तिगत मनोखुशी हेल्लो, भलो, कुभलो गरि सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत सेना/प्रहरी “ह्वीप र हुकुम” अतिरिक्त निजी “तोक, आदेश, हुकुम, हस्ताक्षर” द्वारा सञ्चालित/परिचालित गर्दा संसारभर ती र त्यस्तै दुर्गति स्वाभाविक छ।

आध्यात्मिक वा भौतिकवादी छद्मभेषी या कुनै पनि बहानाबाजीमा व्यक्तिगत सत्ता पूर्ण इन्कार गरि संस्थागत “विधि र प्रक्रिया” मात्र स्वीकार लोकतान्त्रिक मौलिक अधिकार हो। तर जनताबाट अनुमोदित÷नियन्त्रित एवं जनतामै समर्पित हुने बाध्यता तथा बाध्यकारी आचारसंहिता इतर व्यक्तिगत “तोक–आदेश–हुकुम–हस्ताक्षर” नै सीमित मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आदि व्यक्तिका स्वेच्छिकता स्वतः अवैध तथा अलोकतान्त्रिक, स्वयंसिद्ध छ।

व्यक्तिगत मौलिक इच्छा, आकांक्षा, मान–प्रतिष्ठा, आवश्यक्ता–विलासिता, शासकी–दम्भ/अहमता, निजीशैली, विवेक–बुद्धि साथै तनावग्रस्त, शासकीय प्रतिशोधका मानसिक स्थिति आदि व्यक्तिगत शासनको शिकार देश र दुनियाकै भद्र–शालीन नैतिकवान विद्वान एवं राष्ट्र पुजारी श्रमजीवी/सर्वसाधारण उल्टै झन् चरम उत्पीडन भोग्न विवश छन्।

तसर्थ, ती र त्यस्ता सत्ताधारी अघोरी विरुद्ध झिनामसिना शाब्दिक खेती अलावा बुलन्द विकल्प समेत प्रायोजित दुर्बलता अतिरिक्त मुकदर्शक मौनताले स्वतः दण्डहीनता बढावा हृदयविदारक यथार्थ हो।

प्रत्येक परिमाणका कारण स्वाभाविक छन्, कारणको व्यवस्थापन नगरी परिणामको निराकरण प्रकरण दृष्परिणामकै पुर्नजागरण हुन्।
प्रसंङ्ग खास, वस्तु र सेवाका विनिमयमा सुलभता तथा सहजता खातिर प्रतिपादित “कागजी–मुद्रा” परिवर्तन र रुपान्तरण एवं साझा मानवीयता र राष्ट्रियताको सुरक्षा र सेवा खातिर प्रतिपादित कामकाजी सत्ता दुवै “युग–सापेक्ष” प्रविधि मार्फत पारदर्शी नगरी विश्वशान्ति, सुशासन एवं समृद्धि तथा समानतावादी “लोकतान्त्रिक–व्यवस्था” असम्भव छ। अतः मुद्रा र सत्ता व्यवस्थापन देखि सम्पूर्ण व्यवस्थाको व्यवस्था (संस्था) नै सापेक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत पारित निरपेक्ष “पद्धति र प्रणाली” हो।

प्रक्रियागत लोकतान्त्रिक अभिमत निम्ति सर्वसुलभ मोबाइल सञ्चार मार्फत “प्राविधिक सरकार” खातिर जनअभिमत वा प्रतिनिधि विचार सहजै संकलन हुन्छ। अत्यन्त दु्रतगति, निष्पक्षपाती, शाश्वत समानतावादी अति किफायती पूर्ण पारदर्शी लगायत सत्य/तथ्यमा आधारित साथै विज्ञानवत प्रमाणित “डिजिटल सरकार” स्वतः साझा सरोकार हो, सबैको उपकार हो, जनता–जनार्दनको जयकार हो। तर न कसैले डिजिटल सरकार नकार्छ न त आज अन्य उच्च विकल्प हुन सक्दछ।

२–४ सामन्ती पुँजीपतिकै मात्र पेवा बनेको व्यक्तिवादी सत्ता एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चरम पक्षधरताका पराकाष्ठा अति खर्चिला र सीमान्त झण्जटिला साथै भ्रष्ट र असमानताका जडसूत्रः सर्वविदितै छ। तसर्थ, “व्यक्तिगत–सत्ता र कागजी–मुद्रा” वैज्ञानिक “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक साझा “डिजिटल–सरकार तथा डिजिटल–मुद्रा” मार्फत व्यवसाय/व्यापार र लेनदेन– कारोवार इत्यादि वैज्ञानिक व्यवस्थापन पश्चात धर्ती–आकाश स्वतः स्वर्ग बराबर वास्नादार हुन्छ भने “पवित्र–नेपाल” राष्ट्र शीघ्रातिशीघ्र कायापलट सँगै सबै नेपाली सहजै अरबपति बन्ने पक्कापक्की छ।

त्यही आम समृद्धि निम्ति निजी भौतिक सुख–आनन्द प्रवाह नगरी निरन्तर विचार एवं बलिदान राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित जो कोही पात्र राजनेता हुन सक्दछ। राष्ट्र र जनता तथा समग्र मानवीयताका पुजारी “राज–नेता” लोकतान्त्रिक “विधि र प्रक्रिया” पारदर्शी गर्दछ तर केवल “सत्ता–अलाप्ने” दलाल–मनुवा “भ्रष्ट र आतंक” मात्र सृर्जना गर्दछ।

विज्ञानवत एकद्वार प्रविधि अन्तर्गत निःशुल्क “शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र रोजगार” लगायत सम्पूर्ण प्रशासन सञ्चालन गर्दा स्वतः समान एवं जनताका जिउधन संरक्षणसँगै विध्वंशकारी आणविक हतियार तथा शासक–पात्र आपसी फगत लडाइ झगडामा खर्चिएका अथाह धनदौलत साथै अभ्यस्त द्वन्द्व क्रमशः सम्भावित विश्वयुद्ध इत्यादि अनिष्ट समुल समाप्त हुन्छ।

इ–भोटिङद्वारा भयावह निर्वाचन र अथाह निर्वाचन खर्च जोगिन्छ भने भर्चुअल मिटिङद्वारा भष्मासुरे सभा–सम्मेलन देखि द्वन्द्व–आतंक तथा सम्भावित वितण्डा समूल समाप्त हुन्छ।

शासक ठालुद्वारा प्रत्यक्ष–परोक्ष जनता–जनार्दन प्रतिको हेपाह प्रवृत्ति डन/गुण्डागर्दी दलाल नेतागिरी र भ्रष्ट कर्मचारी कमिसनखोरी लगायत भन्सार/नाका सर्वत्र अपारदर्शी तथा भ्रष्ट अदालत साथै कार्यपालिकामा सेटिङवाल सरुवा–बढुवा/ठेक्कापट्टा आदि श्रमहीन कमाउधन्दासमेत राष्ट्रका सच्चा नोकर÷कामदार वन्न विवश हुन्छ । यता समान अवसर प्राप्त हुँदा आमसमृद्धि एवं अग्रगमन कल्पनातीत हुन्छ।

सबैभन्दा प्रमुख प्रसङ्ग परम्परागत देशी÷विदेशी शक्ति केन्द्र तथा पुँजीपति–पात्रको भक्ति, प्रतिनिधि खरीद/बिक्री, त्रासदी–धम्की, मन्त्री/महाराज शासक केन्द्रित समृद्धि अतिरिक्त हजुरिया बक्स प्रथा र दासता पूर्णउन्मूलन हुन्छ। शक्तिशाली र पुँजीपति व्यक्तिको फगत जयकार गर्ने जमात कामकाजी कामदार बन्दछ।

सत्ताधारी व्यक्तिको सेवा÷सुरक्षा निम्ति खर्चिएका अथाह कृत्रिम औपचारिकता तथा व्यक्तिपरास्त व्यवस्था खातिर स्वाहा पारिएका ८०% भन्दा अधिक राज्यको धनराशी “साझा राष्ट्रिय ढुकुटी” मै संचिति हुँदा सिंगो राष्ट्र र जनताका दिनचर्या १००% कायापलट हुन्छ भने गतानुगत बसिधौ शासक स्वतः राष्ट्रकै कामदार बन्दछ।

आफ्ना आफन्तप्रति शासकी बक्स÷भेटी, उच्च पदवी, प्राविधिक, डाक्टर, डीन–रेक्टर आदि प्रपञ्च र असमानता समाप्त सँगै स्वच्छ प्रतिपर्धाबाट उत्कृष्टता निम्ति समेत मार्ग प्रशस्त हुन्छ। प्रमुख प्रसङ्ग अन्तर्गत व्यक्ति–व्यक्तिले सत्ता प्राप्त गर्ने, सत्ता हडप्ने/कब्जा गर्ने गतानुगत दुष्चक्र सदा–सदा निम्ति समाप्त हुन्छ। यसरी शासक र शासितका विभाजित मानवीयता आपस शाश्वत समान तर स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाद्वारा “को राजा, को रैती” भन्ने भाव पुष्टि हुन्छ।

द्वेष, विभेद, ईश्र्या, कुण्ठा, आग्रह र पूर्वाग्रह ग्रसित व्यक्तिगत शासकी दाउपेच समाप्त हुन्छ। तसर्थ, “प्रविधि–मैत्री सरकार तथा डिजिटल मुद्रा” दुवैको सरल, सहज एवं वैज्ञानिक व्यवस्था खातिर “क्वान्टम–ब्लकचेन” समय सान्दर्भिक छ, आवश्यक छ।

वर्गीय र राज्य सत्तामा पूर्ण पारदर्शिताले विधायिकी संघ/संस्था र कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामा समेत शक्तिशाली वा पुँजीपति पात्र आपस झगडा समाप्तसँगै सबै–सबै विधिको शासनको अभियन्तामा रुपान्तरण हुँदा क्रमिक भाइचारा समृद्ध हुन्छ।

तसर्थ, अविलम्ब “वर्गीय र राज्य” दुवै सत्ताका सभापति/अध्यक्ष–शासकलाई संस्थागत सार्वभौम प्रक्रिया मार्फत संयोजक–सेवक (निर्धारित नियमावली मुताबिक समान पालो प्रदायक सम्मानित सभाका संयोजक/सभामुख सेवक–पात्र) तुल्याई यदि अन्यथा, प्रक्रियागत प्रत्याह्वान खातिर संस्थागत सार्वभौमिकता तथा प्राविधिक पारदर्शिताले स्वतः यथार्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्धारण हुन्छ । जो सर्वस्वीकार्य हुन्छ, हुनैपर्दछ । लोकतन्त्रको विकल्प लोककै तन्त्रको जो आदेश, जो निगाह!

अन्त्यमा, जनताको समिति÷कमिटि तथा साझा संघ÷संस्थामा सार्वभौम थपिदिंदा लोकतन्त्र हुन्छ भने सार्वभौमिकता झिकिदिँदा निरंकुशता, सर्वसत्ता, अधिनायक, तानाशाह आदि व्यक्तिवादी प्रा.लि. बन्दछ । हो, लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक सत्ता संरचना लोकतान्त्रिक विज्ञान अन्तर्गत पारदर्शी “पद्धति र प्रणाली” अनिवार्य रहन्छ।

अन्यथा, जनप्रतिनिधिमूलक जुनसुकै जनसभा सम्मेलन संघर्ष, क्रान्ति एवं अधिवेशन, मनोनयन, निर्वाचन व्यर्थ छन्, बेक्कार छन्। त्यसैले व्यक्तिगत स्वत्व र अपनत्व एवं प्रतिभा र परिश्रम निजी स्वामित्व तर राज्यका साझा स्रोत साधन एवं विधि–विधान मुलतः म र मेरोबाट हामी र हाम्रो क्रमशः सबैको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार बराबर साथै अपरिवर्तनीय विधा यथावत व्यवहारतः प्रमाणित गर्ने विज्ञान “लोकतान्त्रिक–साम्यवाद” हो।

“अध्यात्मवादी वा भौतिकवादी” संघ/संस्था गठन देखि सञ्चालन निम्ति “नीति–नियम एवं विधि–विधान” स्वतः अपरिहार्य छ नै छ। संघ/संगठन निर्माण तथा सञ्चालनका निश्चित मापदण्ड साथै न्यूनतम बाध्यकारी आचारसंहिता आवश्यक रहन्छ। संस्थागत “पद्धति र प्रणाली” स्वाभाविक छ।

संस्थागत विधि र प्रक्रिया इतर समूहगत कार्यविधि अवैध तथा व्यक्तिगत कामकाज निजी मामला भन्ने पनि सर्वविधितै छ। अतः संस्थागत “सार्वभौम–प्रक्रिया” अर्थात सच्चा लोकतन्त्र/जनवादी अभ्यास संस्थागत अलावा निजी–सरकार या सत्ताधारी अमूक पात्र मुलतः संघ/संगठनको मर्म र भावना विपरीत छ, अवैध छ।

जुनसुकै बहानाबाजीमा व्यक्तिले सत्ता प्राप्त गर्ने वितण्डा निजी धन्दा मात्र हो। लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत सत्ता हुँदैन, व्यक्तिगत सत्ता लोकतन्त्र हुँदैन। जनताद्वारा अनुमोदित, जनताद्वारा नियन्त्रित र जनतामै समर्पित साझा–संस्था लोकतान्त्रिक साम्यवादी व्यवस्था हो।

नियमित/आकस्मिक सभा सञ्चालन–आह्वान, विसर्जन–विघटन, लगायत सम्पूर्ण विधायिकी व्यवधान व्यवस्थापन एवं तत्काल समाधान सभामुखीय/संयोजकीय सार्वभौम प्रक्रिया लोकतान्त्रिक सिद्धान्त हो। पुनश्चः सार्वभौमसभाद्वारा प्रक्रियागत पारित पश्चातः निर्धारित नियमावली/कार्यविधि मुताबिक व्यक्तिगत “तोक–आदेश–हुकुम–हस्ताक्षर” केवल विभागीय कार्यकारीका जिम्मावाल सवाल हुन्।

तसर्थ, वर्गीय–सत्तामा सार्वभौम समिति/कमिटि मातहत सर्वत्र सार्वभौमिक संयोजक/सभामुख परिषद र राज्यसत्तामा सर्वोच्च एवं पूर्ण सार्वभौम संयोजक/सभामुख मण्डल लोकतन्त्रको पूर्वाधार हो। र, त्यही सार्वभौम सभा मातहतका योग्यता/मर्यादा कार्यकारी प्रमुखका विभागीय जिम्माका संस्थागत सवाल हो।

तर कथित सभापति/अध्यक्ष–शासक लोकतन्त्र ठीक विपरीत हो, पूर्ण अवैध एवं अलोकतान्त्रिक पुरातन सत्ता संरचना हो। अतः निरंकुशता तथा अधिनायकवादी जडसूत्रः कथित सभापति/अध्यक्ष–शासक पदवी खारेज गरि “युग–सापेक्ष” सेवक–संयोजक÷सभामुख लोकतन्त्रको प्रमुख शर्त हो। स्पष्टतः संयोजक–सेवक समानता तथा लोकतन्त्रको साधक हो, रक्षक हो भने अध्यक्ष–शासक चाहिँ निरंकुश, अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद… आदि व्यक्तिवादको रक्षक तर लोकतन्त्रको भक्षक–पात्र हो।

स्मरणीय छ, “अध्यक्षीय–अधिनायकवाद र आवधिक–निरपेक्षवाद” (व्यक्ति–अधिनायक र आवधिक विधायक) व्यवक्तिवादी सत्ता संरचना अन्त्य गरि “संयोजक मण्डल–पद्धति” र दोहोरो निर्वाचन प्रणाली” (संस्थागत लोकतन्त्रीकरण र यदि अन्यथा प्रत्याह्वान) मुताबिक “जीवन्त–निरन्तरता” यथार्थ लोकतन्त्र हो।

मुठ्ठीभर “पूँजीपति–सामन्त तथा अध्यक्ष–शासक” …अमुक–पात्रद्वारा कब्जा “मुद्रा र सत्ता” पारदर्शी प्रविधि मार्फत स्वतन्त्र र स्वच्छ संस्थागत प्रतिस्पर्धाले मात्र उत्कष्ट लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ। तसर्थ, अल्पकालीन वा दीर्घकालीन आवश्यकता र योजना तर्जुमाका आधारमा विधि–विधान एवं विकास–निर्माण तथा समान बजेट विनियोजन निम्ति विविध संसदीय समिति अन्तर्गत विज्ञ र विशेषज्ञ–मण्डल मार्फत प्रस्तुत विधेयक लोकतान्त्रिक प्रक्रियागत पारित पश्चात नियमित कार्यसम्पादन खातिर निर्धारित योग्यता/मर्यादाक्रम अमुक पात्रका सत्ता न कि आम सरोकारमुखी साझा राष्ट्रिय सरकार (पूर्ण समानुपातिक–लोकसभा) जो जनताद्वारा अनुमोदित, नियन्त्रित एवं जनतामै समर्पित हुँदा “भ्रष्ट र आतंकरहित “शान्त र समृद्ध” समाज सम्भव छ।

त्यसैगरी पीडितप्रति पूर्ण क्षतिपूर्तिसहित अधिकार स्थापित साथै शासकका सारा गल्ती÷कमजोरीलाई अधिक माफीसहित सबै मानिस बराबरी एवं सडक चियापसल देखि दरबारका खोपी सर्वत्र सबैलाई मुक्तिदाता “डिजिटल–मुद्रा तथा डिजिटल–सत्ता” मात्र जिन्दवाद ! जिवन र जगतको सपना र विपना हो। सम्बन्धित पाटा–पक्ष उजागर गर्दा, क्लिष्ट र छुद्र शब्दका बाध्यताप्रति आदरणीय पाठकवर्ग साथै सर्वमान्य जनार्दन–जनताप्रति लेखक क्षमाप्रार्थी छ।