काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परामादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सोमबारबारदेखि सरकारी पक्षको बहस शुरु भएको छ।

सरकारी पक्षबाट बहसको नेतृत्व गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा नपढी एफएम सुनेको भरमा बहस गरेको दावी गरेका छन्।

उनले भने, ‘बिहान बेलुका एफएम सुनेरमात्र पुग्दैन, त्यसैको आधारमा बहस गर्न आएर हुँदैन, संविधान पनि हेर्नुपर्छ।’

संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रसस्त गरेपछि जसपाले समर्थन गरेको हुनाले नै ओली पुनः धारा ७६ को उपधारा ५ मा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेको उनले जिकिर गरे।

उनले भने, ‘शुरुमा जसपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रसस्त गर्नुभयो तर, धारा ७६ (५) का लागि जसपाकै समर्थन आएपछि केपी शर्मा ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभयो।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्नसमेत जिकिर गरे। उनले भने, ‘तर, दुर्भाग्य उहाँहरु जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो त्यो धारा अनुसारको माग दावी नै छैन। निवेदक पक्षले अदालतलाई गुमराहमा पार्नुभयो। धारा १३७ उपधारा ३ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै आदेश भएको छैन। अरु इजलासमा पेश भएको मुद्दा यो इजलासमा आउने बाटो भनेको १३७ (३) हो तर, त्यो बाटोबाट यो इजलासमा मुद्दा आएको छैन।’

संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागि संघ र प्रदेशबीचको विवाद वा संघ र स्थानीय तहबीचको विवाद भएको हुनुपर्ने बडालको तर्क छ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेगरी रिट दायर गरेका थिए। सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने गरी दायर यो रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाई भइरहेको छ। महान्यायधीवक्ता बडालले यो रिटमा गरिएको माग अनुसार फैसला भए संविधानका अन्य धाराहरु नै निष्क्रिय हुनेसमेत जिकिर गरे। उनले संविधानको प्रास्तावनामै बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सांसदलाई दलीय ह्वीप नलगाउँदै निर्दलीय व्यवस्था हुने उनको जिकिर छ।

रिट निवेदकहरुले उपधारा ५ अनुसार दलीय ह्वी नलाग्ने भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम नै ७६ ९५० को सरकार बन्ने सम्भावना नदेखेको भन्दै बडालले राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा दिने र आरोपित गर्ने निवेदक पक्षले आफ्नै बेइज्जत गरेको दावी गरे। राष्ट्रपतिले उनीहरुके इज्जत जोगाइदिएको उनको दावी छ। बहसका क्रममा राष्ट्रपतिलाई मनपरी गाली गरिएकोसमेत उनले बताए।

‘राष्ट्रपतिले बहुमतको आधार हेर्ने हो। त्यस्तो आधार विवादास्पद वा शंकाजन्य भएमा अस्वीकार गर्ने छुट त हुन्छ नि’, बडालले भने। सोहीक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ‘राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने वा सिद्धान्त रु’ भनी प्रश्न गरेका थिए।

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्नि खरेलले पनि बहस गरेका छन्। नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलगायतले सरकार पक्षबाट बहस गरेका छन्।

सर्वोच्चले सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १५ घण्टाको समय दिएको छ। त्यस मध्ये सभामुखको कानुन व्यवसायीलाई १ घण्टाको समय दिइएको छ।

जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी छन्।

तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन्। ती मध्ये देउवालगायत १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि हाल निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी पक्षले बहस शुरु गरेको छ। सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि रिटनिवेदकले ३ घण्टाको जवाफी बहस गर्नेछन्। त्यसपछि ४ जना एमीकस क्युरीले २ घण्टामा बहस गर्नेछन्। यसपछि फैसला हुनेछ। सम्भवतः आगामी सोमबारसम्म यो प्रकरणमा सर्वोच्चले फैसला दिन सक्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीप कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा यो रिटमाथि बहस भइरहेको छ।

यसअघि संवैधानिक इजलास गठनमै विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।