वासिंगटन डिसी। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), अमेरिकाले केन्द्रीय महाधिवेशनमा पठाउनुपर्ने ४५ जना डेलिगेटको निर्वाचन स्थगित गर्न संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा महासचिवले संयुक्त निर्देशन दिएका छन्।

संघको अमेरिकाका अध्यक्ष सुनील साहलाई जुन २७ तारिक एक निर्देशन पत्र पठाउंदै डेलिगेट निर्वाचनबारे अमेरिकामा विवाद भएकोले तत्कालका लागि निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले संयुक्तरुपमा जारी गरेको निर्देशनमा पत्रमा डेलिगेट निर्वाचनबारे विवाद भएको कुरा एनसीसी अमेरिकाले केन्द्रलाई जानकारी दिएको पनि उल्लेख गरएको छ। पत्रमा डेलिगेट निर्वाचनका सन्दर्भमा एनसीसी र एनसीसीको निर्वाचन समितिबीच असमझदारी भएकोले निर्वाचन हाललाई स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।

(हेर्नुहोस् पत्र)

शुरुमा एनएनएन एनसीसीले ४५ जना डेलिगेटको निर्वाचन जुलाई २ भन्दा अगावै गर्न एनसीसीको निर्वाचन समितिलाई निर्देशन जारी गरेको थियो। तर, विविध कारण देखाई सो अवधिमा निर्वाचन गर्न नसकिने जानकारी निर्वाचन समितिले दिएपछि फेरि एनसीसीको आपतकालीन बैठक बसी जुलाई २ भन्दा अगाडि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न फेरि निर्देशन जारी गर्यो।

यस्तो निर्देशन प्राप्त भएपछि निर्वाचन समितिले ४५ जनाको नभई जम्मा १८ जनाको मात्र निर्वाचन गर्ने र बांकी २९ जना डेलिगेट अमेरिकाका २९ वटा राज्य च्याप्टरबाट लिने आफू खुसी निर्णय गरिदियो।

अमेरिकाको नेपाली समुदायमा चर्को राजनीति गर्दै आएका र केन्द्रको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा लागेका डा. केशब पौडेल र व्यवसायी गौरी जोशीको प्रतिष्पर्धाका कारण कस्का बढी भोटर पठाउने भन्ने विवादमा निर्वाचन समितिले डा. पौडेल पक्षको एजेण्डाअनुसार आफूखुसी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिदियो।

एनसीसीका अध्यक्ष साहले यस्तो निर्वाचन कानुन सम्मत नहुनेभन्दै निर्वाचन रोक्न निर्देृशन पत्र निर्वाचन समितिलाई पठाए पनि समितिले उनको निर्देशन अस्वीकार गर्दै निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गर्यो। जसअनुसार, १८ सिट तोकेकोमा ३० जनाले उम्मेद्वारी पनि दिए। उता, निर्वाचन समितिलाई काम रोक्न आदेश जारी गरेलगत्तै एनसीसी अमेरिकाले छुट्टै निर्वाचन समिति डा.राजन पन्तको नेतृत्वमा बनायो र पन्तको समितिले पनि निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरिदियो।

अमेरिकामा नेपाली समुदायलाई विभाजित पार्ने राजनीतिक खेलमा संलग्नहरुका कारण विवादित भएपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गरी निर्वाचन रोक्न निर्देशन जारी गरेको हो। तर, यो आदेशलाई निर्वाचन समितिले स्वीकार गरे नगरेको स्पष्ट भइसकेको छैन।