काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज सरकारकी पक्षकै बहस शुरु भएको छ । आज नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले बहस शुरु गरेका छन् ।

पाण्डेले बहस सुरु गर्दै विश्वासको मत पाउँदिन, धारा ७६ (३) अनुसार बस्दिन भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भनेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको बताए । ‘विश्वासको मत मत प्राप्त गर्न र नगर्न संसदमा जानुपर्ने हैन ? भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित भएकाले संसदमा नगएको जवाफ दिए ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्नेछन् । उनले राष्ट्रपतिले दुवैको दावी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नेछन् । साथै, नेपालको संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने र फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नेछन् ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टाभन्दा बढी बहसको गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दै छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भरहेको छ ।