काठमाडौं। म्यानपावर व्यवसायीहरुले वर्षका कम्तिमा पनि एक सय जना कामदार अनिवार्य विदेश पठाउनै पर्ने नियममा सरकारले छुट दिइसकेको छैन।

व्यवसायीहरुले कम्पनीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि कम्तिमा पनि वर्षमा सय जना कामदार विदेश पठाएकै हुनुपर्ने नियममा छुट नदिइएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडी जानकारी दिएका छन्।

कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजागारीमा कामदार पठाउन नसकेका धेरै म्यानपावर कम्पनी भएकाले व्यवसायीले छुटको प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको जानकारी गराउँदै, महानिर्देशक दवाडीले भने, ‘माग गरेको उक्त प्रस्ताव क्याबिनेटमा गएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् तर निर्णय भएर आएको छैन।’

उनका अनुसार व्यवसायीहरुले छुटको माग गरेको प्रस्ताव क्याबिनेटमा गए पनि हालसम्म सो को निर्णय वा प्रमाणित भएर भने आएको छैन।
त्यस्तै, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता दिपक काफ्लेले समेत उक्त विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए।

उनले भने, ‘मलाई यो विषयबारे जानकारी भएन। उक्त निर्णय मेरो टेबलमा आइसकेको छैन। यस विषयमा विभागलाई थाहा छ होला।’
विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई आवश्यक कागजात पेशगरी इजाजत नवीकरण गर्न केही दिन अगाडि नै सूचित गरेको छ।

तर, विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले हालसम्म विभागमा केही म्यानपावर बाहेक अन्य व्यवसायीहरु नविकरणको लागि निवेदन दिन नआएको बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक सय जना श्रमिक पठाएका म्यानपावरसमेत नविकरणको लागि नआएको गुनासो गर्दै निर्देशक भट्टराईले भने, ‘नेपालीहरुको स्वभाव हो, अन्तिममा भिड गर्ने। यसपाली पनि सुविधाको बाटो हेरेका होलान, त्यो हामीले गर्ने होइन, मन्त्रालयले, क्याबिनेटले गर्ने हो। तर जसले भनेजति श्रमिक पठाएका छन् तिनीहरु त आए हुन्थ्यो नि, तिनीहरु पनि आएका छैनन्।’

उनले हालसम्म चार–पाँच वटा जति म्यानपावरले मात्र नविकरणको लागि निवेदन दिएको जानकारी गराए। उनका अनुसार गत वर्ष एक सय जना श्रमिक विदेश पठाउन नसक्नेहरुलाई पनि सरकारले छुट दिएको थियो।

विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा भनेजति श्रमिक पठाउन नसकेको व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्। म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नको लागि कम्तिमा पनि वर्षमा सय जना कामदार विदेश पठाएकै हुनुपर्ने नियम छ। सोही नियमानुसार सय संख्या पुर्याउन नसकेकाले व्यवसायीहरुले सरकारसमक्ष छुट गरिदिन आग्रह गरिराखेका छन्।

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार म्यानपावर कम्पनीले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र संस्था नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। म्यानपावर नविकरणको असार मसान्तसम्म गर्न सकिन्छ, जसको बार्षिक दस्तुर १० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

यदि व्यवसायीले असार मसान्तसम्म गरेनन् भने साउन मसान्तसम्म २० हजार, भदौ मसान्तसम्म ३० हजार र असोज मसान्तसम्म ४० हजार दस्तुर तिरेर नविकरण गर्न पाउने नियम छ। तर, त्यसपछि पनि नविकरण गरेनन् भने चाहीँ म्यानपावर नै खारेज हुन्छ। विभागका अनुसार हाल देशमा संचालित आठ सय ५४ वटा म्यानपावरहरु रहेका छन्।