काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराले संविधानको धारा ७६(५) र (२) बारे प्रष्ट पार्दिनुस् ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

जवाफमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘उपधारा (५) भित्र दलबाहेकको समर्थन प्राप्त हुनसक्छ । उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न जाँदा शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो दलको निर्णय गरेर जानुभएको थियो । यदि यो धाराअनुसार दलको समर्थन चाहिदैन थियो भने माओवादी केन्द्रले समर्थन प्रदान गर्ने दलबाटै निर्णय गरेको छ । दलको समर्थन नचाहिने भए दलको निर्णय किन गर्न लगाएको ? दलको समर्थन त चाहिदो रैछ।’

फेरि जबराले प्रश्न गरे ‘उपधारा (२) को प्रावधानअनुसार एमालेका केही सांसदले त्यसरी जान पाउनुभएन । उपधारा (५) को हकमा ती सांसदले समर्थन गरेको देखियो । ७६(२) र (५) को भिन्नता के छ ?’

जवाफमा खरेलले भने, ‘माओवादी केन्द्रको हकमा दलको निर्णय चाहिने, एमालेको हकमा नचाहिने हुन्छ त ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था किन बन्यो त ?’

प्रधानन्यायाधीश जवराले फेरि प्रश्न गरे, ‘(५) मा कतै नभएको व्यवस्था भनेर दुवै पक्षको बहसमा सुनियो । (२) सँग जोडेर पृथक राख्न सकिन्छ र ?’

खरेलले भने, ‘उपधारा (२) बमोजिम दलहरूले नै सरकार बनाउने हो । (५) को व्यवस्था देश निर्वाचनमा नजाओस् भनेर राखिएको हो । सहमतिमा सरकार बनोस् भनेर राखिएको व्यवस्था हो । तर, दलको निर्णय बाहिर गएर सरकार बनाउने होइन । एउटा दलको संसद हुने, तर दलको निर्णय विपरित अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने ?’

त्यसैले संसदीय ब्यवस्थामा यो खाले सुबिधा नभएको उनको दावी छ ।