काठमाडौं। सरकारले सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको अध्यादेश पनि संसदमा पेश गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको विहीबार बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले जारी गरेका ९ वटा अध्यादेश पेश गरिएको थियो।

काँग्रेसले ती सबै अध्यादेशमाथि शुक्रबार संसद सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएको हो। सरकारले कार्यान्वयन नगर्न दिएका दुई वटा अध्यादेशसमेत राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि विहीबार कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सो अध्यादेश पनि पेश गरे।

यस्तै सर्वोच्चले आर्थिक अध्यादेशमा रहेको ढुंगा गिट्टी निकासी सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि सरकारले आर्थिक अध्यादेश पनि संसदमा पेश गरेको छ।

सरकारले नागरिकता अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी अध्यादेश, वेपत्ता पारिएका छानविन तथा सत्य निरुपण सम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गरेको छ।
काँग्रेसले यी सबै अध्यादेश अस्वीकार गरिएको सूचना संसद सचिवलायमा दर्ता गराएको हो। काँग्रेसले नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित सरकारबाट अध्यादेश जारी भएको र ती अध्यादेश संसदमा पेश गरिएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो।

काँग्रेसले अध्यादेशहरु पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित, संसदीय मान्यता र भावना विपरीत, संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेश, असमसामयिक एवं असान्दर्भिक, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत कामकारवाही रोकेको विषय र संसदमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादा विपरित हुने भन्दै विरोध जनाएको हो।

यस्तै कर निर्धारण लगायत आर्थिक सम्बन्धी विषयहरु र विनियोजन सम्बन्धी विषयहरु जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ल्याएको अध्यादेश भएकोले र कतिपय विधेयकहरु संसदमा विचाराधिन हुँदाहुँदै अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादा विपरित भएकोले विरोध गरिएको जनाएको छ।