काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादलाई किनारा लगाउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ। त्यसका लागि आयोगले दुबै समूहलाई यही असार २२ गते निर्वाचन आयोगमा छलफलका लागि बोलाएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। सो विषयमा अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले उपेन्द्र यादवको दावी नपुग्ने भन्दै आयोगलाई जवाफ पठाइसकेका छन्।

उपेन्द्र यादवले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय भन्दै महन्थ ठाकुरलगायत ४ जना नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। तर, आयोगले त्यसलाई मान्यता नदिएपछि सो समूहले पार्टीमाथि नै आधिकारिकता दावी गर्दै राजनीति दल सम्बन्धी नियामवलीको दफा ४३ र ४४ अनुसार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। यादव समूहको दावीपछि आयोगले ठाकुरसँग जवाफ मागेको थियो। ठाकुर समूहले यादव समूहको दावी नपुग्ने जिकिरसहित आयोगलाई जवाफ पठाएपछि अब आयोगले दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेको हो।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले २२ गतेको छलफलमा सहमति नजुटे विषय सुनुवाईको प्रक्रियामा जाने बताए। उनले त्यसमाथि सुनुवाईका लागि आयोगले इजलास गठनसमेत गर्ने जानकारी दिए। दलको आधकारिकता विवादमा आयोगमा इजलास गठन हुने र सो इजलासमा सुनुवाईपछि आयोगले निर्णय दिने कानुनी व्यवस्था छ।

ओली सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई लिएर जसपा भित्र विवाद शुरु भएको थियो। महन्थ ठाकुर समूह ओली सरकारमा सहभागी भएपछि जसपाको विवाद चुलिएको थियो। त्यसपछि दुबैतर्फबाट एकअर्कामाथि कारबाही भएको थियो। तर, आयोगले सो कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि अब पार्टीमाथि नै आधिकारिकता दावी गरिएको हो।

जसपाको कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा परेपछि ठाकुरले उपेन्द्र निकट नेताहरुलाई हटाएर आफू निकट नेतालाई मनोनित गरेका छन्। तर त्यसलाई पनि आयोगले मान्यता भने दिइसकेको छैन।