काठमाडौं। गत जेठ ७ गते राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार बनाउनका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको दावीलाई खारेज गरिन्। राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय आएपछि सरकारले जेठ ८ गते (बिहान करिब २ बजे) मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक र मंसिरमा गरी दुई चरणमा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टामै सो सिफारिस सदर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्।

यो प्रकरण विरुद्ध १४६ जना सांसदलगायत अन्य कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दायर गरे। ३० मध्ये ४ रिटमा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्तीको माग गरिएको छ एक रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ भने बाँकी रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चुनौती दिइएको छ।

यी मध्ये देउवालगायत १४६ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिसभा विघटनलाई बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। अब सो सुनुवाई अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्चले बहसका लागि दिएको ३२ घण्टाको समय मध्ये २६ घण्टाको बहस शुक्रबार सकिएको छ। अब मात्र ६ घण्टाको बहस गर्ने समय बाँकी छ।

मुद्दाका दुई मुख्य पक्ष रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। अब सरकारी पक्ष भए पनि रिट निवेदकका समर्थक सभामुखका कानुन व्यवसायी, एमीकस क्युरी र रिट निवेदकको जवाफी बहसमात्र बाँकी छ। यी सबै बहसका लागि अब ६ घण्टाको समय छ। सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहसका लागि १ घण्टाको समय पाएका छन्। यदि १ घण्टामा सो बहस नसकिए आधा घण्टा थपिने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। त्यसपछि आगामी आइतबार नै रिट निवेदकका तर्फबाट ३ घण्टाको जवाफी बहस हुनेछ। सोमबार ४ जना एमीकस क्युरीले २ घण्टामा आफ्नो राय पेश गर्नेछन्। त्यसपछि इजलास फैसला सुनाउने चरणमा प्रवेश गर्नेछ। संवैधानिक इजलासले सोमबार समय रहे सोमबार अन्यथा मंगलबार फैसला सुनाउने सम्भावना छ।

बहस धारा ७६ को उपधारा ५ मा केन्द्रित

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागको पक्ष र विपक्षमा संवैधानिक इजलासमा करिब ५ दर्जन कानुन व्यवसायीले २६ घण्टा बहस गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र अन्य न्यायाधीशहरुले बहसकर्तासँग दर्जनौ प्रश्न गरे। तर ती सबैको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ रह्यो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका सांसदले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार पेश गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन दावी पेश गर्न आव्हान गरे अनुसार काँग्रेस सभापति देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरे भने एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जसपाको दलीय समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै दावी पेश गरे। त्यसपछि राष्ट्रपतिले दुबै दावीलाई खारेज गरिन्।

देउवाका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने ३६ जना कानुन व्यवसायीहरुले यो उपधारा अनुसार दलीय ह्वीप नलाग्ने भन्दै देउवाको दावी राष्ट्रपतिले सदर नगरेर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै देउवलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परामादेश आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ ले नै दलीय समर्थनको व्यवस्था गरिसकेको भन्दै उपधारा ५ ले दलीय समर्थन नचाहिने र ह्वीप नलाग्ने दलिल गरेका छन्।

उता रिट निवेदकको विपक्षमा बहस गर्ने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल, सहमहान्यायाधीवक्ताहरु र प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायहीहरुसहित ३२ जनाले संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय शासन व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले उपधारा ५ मा पनि दलीय ह्वीप लाग्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले रिट निवेदकको माग बमोजिम फैसला भए निर्दलीय व्यवस्था आउनेसमेत तर्क गरेका छन्। र उनीहरुले गरेको अर्को दावी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा कानुनी परीक्षण नहुने हो। उनीहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परामादेश दिन नसकिने जिकिर गरेका छन्।

बहसका क्रमा पक्ष र विपक्ष दुबै तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुलाई इजलासबाट सोधिएका प्रश्नहरु पनि उपधारा ५ कै विषयमा केन्द्रित थिए। त्यसैले यो धारालाई सर्वोच्चले कसरी व्याख्या गर्छ सबैको ध्यान त्यहिँ केन्द्रित छ। यदी यो धारामा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या भए देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परामादेश पनि हुनसक्ने छ। दलीय ह्वीप लाग्ने व्याख्या भए ओली पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय के हुन्छ ? भन्ने चासो पनि छ।
…

जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विगत डेढ महिनाको राजनीति यही विषयमा केन्द्रित छ। जेठ ७ देखिएका घटनाक्रम यस्ता छन्ः

जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन

जेठ ११ सम्म सर्वोच्चमा रिट दायर

१० मा देउवालगायत १४६ जना सांसदद्वारा रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेगरी दायर

जेठ १३ मा १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकोे एकल इजलासको आदेश

जेठ १४ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, पिक एण्ड चुजका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन (प्रधानन्यायाधीश् राणा, न्यायाधीशरु दीप कार्की, बमकुमार श्रेष्ठ, आनन्दमोह भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास)

त्यसपछि लगातार जेठ १८ गतेसम्मका सुनुवाईम न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न (श्रेष्ठ र केसी नेकपा खारेज सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकनमा निस्सा नदिने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीद्वारा प्रश्न)

जेठ १८ मै सर्वोच्च बारसँग छलफल, वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहम भएको जानकारी। तर त्यसदिन पुरानै इजलासलाई निरन्तरता। दुई न्यायाधीश दीप कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईद्वारा संवैधानिक इजलास छाड्ने स्वआदेश, प्रश्न उठेका न्यायाधीशले छाडेनन्।

२१ जेठमा फुलकोर्ट बैठक

जेठ २३ मा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन (प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीप कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई)

जेठ २६ सुनुवाईपछि विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश

असार ८ को सुनुवाइपछि बहसका लागि दुबै पक्षलाई १५–१५ घण्टा र एमीकस क्युरीलाई २ घण्टाको समय तोकियो

९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ

१३ असारमा रिट निवेदकको बहस सकियो

१८ असारमा सरकारी पक्षको बहस सकियो।