उपेन्द्रले जसपाको आधिकारिकता पाएको साइड इफेक्टः शंकर पोखरेल थप संकटमा
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएसँगै सो पार्टीमा हालसम्म अध्यक्ष रहेका महन्थ ठाकुर दलबिहीन बन्न पुगेका छन्। जसपाको विवाद सोमबार निर्वाचन आयोगले टुंग्याएपछि केन्द्रमा देउवा सरकारलाई सहज भएको छ। तर प्रदेशमा भने यसको मूल्य अब लुम्बिनी प्रदेशको एमाले सरकारले चुकाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल एकल बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि उनले शपथ लिएको केही समयमै एमाले एक सांसदले पदबाट राजीनामा दिए, दुई सांसदले कित्ता परिवर्तन गरे। जसले गर्दा हाल ८३ सदस्यीय कायम रहेको प्रदेश सभामा एमालेको ३८ मात्र सांसद छन्। त्यसैले विपक्षीले पोखरेललाई अल्पमतको मुख्यमन्त्री भन्दै आएका छन्। पोखरेलले जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका ४ जनालाई मन्त्री बनाएर प्रदेशसभामा बहुमत कायम गरेका थिए। तर, सुमन शर्मा रायमाझीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पोखरेलले बहुमत गुमाएका छन्। तर, पनि उनले पद छाडेका छैनन्। कारण हो विपक्षीसँग पनि स्पष्ट बहुमत छैन।
पोखरेलको समर्थनमा एमालेका ३८ र ठाकुर समूहका ३ जना रहेकाले उनको समर्थनमा ४१ जना सांसद छन्। यस्तै विपक्षीसँग पनि कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख वाहेक १८, जसपाको उपेन्द्र पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना नै छन्। त्यसैले पोखरेललाई सहज बनाइरहेको थियो।
तर, अब जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएपछि पोखरेल सरकारमा रहेका ३ जना जसपाका मन्त्रीहरु फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ। किनकी उपेन्द्र यादव शुरुदेखि नै एमाले विरोधी गठबन्धनमा छन्। हाल मन्त्री रहेका जसपाका सांसदहरुलाई उपेन्द्र समूहले कारबाही गरि पदमुक्तसमेत गरेको थियो।
तर, सर्वोच्चले उनीहरुको पद थमौती गरिदिँदा उनीहरु पोखरेल सरकारमा सहभागी भएका थिए। महन्थ समूहले उनीहरुमाथि भएको कारबाहीलाई आधिकारिक मान्न नसकिने भन्दै कारबाही नभएको पत्र लेखेपछि सर्वोच्चले उनीहरुको पद थमौती गरिदिएको हो। अब भने उनीहरुले जसपा केन्द्रको निर्देशन नमाने उनीहरुले पद गुमाउनुपर्ने छ।
हाल ८३ सदस्यीय कायम रहेको प्रदेशसभामा जसपाका तीनजना पदमुक्त भए प्रदेश सभा ८० सदस्यीय हुनेछ। र विपक्षीसँग ४१ सांसद रहेकाले विपक्षीको बहुमत पुग्नेछ। यस्तो अवस्थामा पोखरेलले मुख्यमन्त्री त्याग्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि पोखरेल सरकारमा रहेका तीनैजनाले उपेन्द्र यादवको निर्देशन स्वीकार गरे भने पनि पोखरेल थप संकटमा पर्नेछन्।
Facebook Comment