काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले विश्वहिन्दु महासंघको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित भवनमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। महासंघको भवनलाई क्षति पुग्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लगाएपछि महासंघ अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

उच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ को साविकको कित्ता नम्बर ३४, ४३, २२ र ५०६ का हालका विभिन्न कित्ता नम्बरमा रहेको विश्वहिन्दु महासंघको भवनमा कुनै पनि क्षति हुनेगरी काम नगर्न काठमाडौं महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

इजलासले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई यही साउन २७ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। साथै यो प्रकरणमा उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्दै १५ दिन भित्र जवाफ दिन भनेको छ।

महासंघले आफ्नो स्वीकृति विना वडा नम्बर ३ले ठेकेदारमार्फत यस्तो बर्षाको समयमा महासंघको पछाडि पट्टिको भिरालो जमिनमा गहिरो गरि खनेको हुनाले भवनमा नै क्षति पुग्ने देखिए भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा न ३ स्थित कित्ता नम्बर ५०६ को नेपाली सेनाको नाममा रहेको जग्गाबाट महासंघको भवन बनाउन नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरि २०६२ भदौ ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट महासंघलाई भोगाधिकार दिएको थियो। काठमाडौं महानगरले भने सो जमिन आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन डोजर चलाएको महासंघको आरोप छ।