काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपालमा एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत नेपाल भित्र्याउन लागेको १० अर्बको लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष कुमार पन्तको प्रतिनिधित्वमा गएको एनआरएनका प्रतिनिधिले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालसँग आज(शुक्रबार) विशेष भेट गरी यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

सो अवसरमा प्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा हालसम्म भएका कामका बारेमा स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पनि सोही किसिमको सहकार्यको अपेक्षा राखेको बताएका छन् । साथै, फण्डमार्फत छिट्टै आइपीओ जारी गर्ने र विदेशमा रहेका साना लगानीकर्ताहलाई पनि लगानीको अवसर प्रदान गर्ने अध्यक्ष पन्तले जानकारी गराए ।

लगानीका लागि केही नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भएकोले त्यसतर्फ पनि अध्यक्ष पन्तले ध्यानाकर्षण गराए । उनले आगामी अक्टोबरमा आयोजना गर्न लागिएको संघको १०औं महाधिवेशनबारे जानकारी दिँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट पनि उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गर्न अनुरोध गरे ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र ऐन २०६४ को संशोधनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि अध्यक्ष पन्तले सचिव पौड्यालको ध्यानाकर्षण गराए ।

भेटमा संघका संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर भित्र्याउनु पर्नेमा सचिव पौडेलमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै, लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएपनि माग सम्बोधनमा भइरहेको ढिलाईबारे जानकारी गराए । परराष्ट्र मन्त्रालय नै फोकल मन्त्रालय भएकोले सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ मा गैरआवासीय नेपालीका लगानी सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको तर त्यसमा केही संशोधन आवश्यक भएकोले त्यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिदिन आग्रह गरिएको थियो ।

सो अवसरमा संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले एनआरएन फण्डले सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने गरि स्थापना गरिने र यस फण्डले भविष्यमा ठूलो आकार लिने भएकाले सरकारले यसका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, एनआरएन डेभलेप्मेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनल राज भट्राईले हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै फण्ड परिचालन गर्न सहयोग गर्ने केही नीतिगत निर्णय गर्नपर्ने सुझाव व्यक्त गरे ।

सचिव पौडेलले गैरआवासीय नेपाली संघ समग्र आवासीय र गैरआवासीय नेपालीहरुका प्रेरणाको स्रोत हुनपर्ने र यसले मातृभूमिको हकहितको लागि ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने उल्लेख गरे । यसलाई सबैको साझा संस्थाको रुपमा अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिँदै उनले सरकारले गर्नसक्ने सबैखाले सहयोगका लागि तयार रहेको बताए ।

त्यस्तै आसन्न १०औं महाधिवेशन सफल पार्न मन्त्रालयले विगतमा जस्तै सहयोग गर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गर्ने जानकारी दिए ।