गत चैत १६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्दै देशभरका शिक्षण संस्था चार दिन बन्द गर्न आह्वान गर्‍यो। वायु मण्डलमा देखिएको प्रतिकुल अवस्थाका कारण सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्नु परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको भनाइ थियो।

त्यसको ठिक एक वर्ष अघि अर्थात २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर बन्दाबन्दीको घोषणा गरिएको थियो। राजधानी काठमाडौंमा एक जनामा संक्रमण देखिएको अवस्थामा देशभरी नै लकडाउन गर्दा शिक्षण संस्था त प्रभावित भए नै परीक्षाहरु समेत नराम्रो सँग प्रभावित भए।

सबै भन्दा नराम्रो प्रभाव २०७६ सालको एसईई परिक्षमा पर्‍यो। लक डाउन २ साता मात्रै पछि धकेलिएको भए २०७६ को एसईईलाई बैकल्पिक उपायमा लैजानु पर्ने रहेनछ भन्ने पुष्टि भयो।

हतारमा निर्णय गर्ने फुर्सदमा पछुताउने नियती फेरिपनि भोग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यतिबेला चैत देखि जेठसम्म कोरोनाको प्रभाव देखिको थिएन। एउटै डालोमा राखेर देशभरीका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय केन्द्रबाटै लाद्नु भन्दा संवन्धित जिल्ला तथा पालिकाहरुलाई दिनु उपयुक्त हुँदो रहेछ भन्ने निश्कर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०७७ मंसीरमा मात्रै पुगेको हो।

मुलुकभरीका सबै शिक्षण संस्थाहरुलाई एउटै डोकोमा राखेर बन्द गर्नु भन्दा कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम बढेका ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा विद्यालय बन्द गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयले जनायो। मिडियाहरुको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने –‘जोखिमका बीच पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिएको होइन तर जोखिम नभएका ठाउँमा समेत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छैन।’

त्यतिबेला संघीय शिक्षा मन्त्रालयको भनाई थियो,  ‘विद्यालयको यथार्थबारे सबैभन्दा बढी पालिकाहरू नै हुन्छन्, त्यसकारण पनि प्रत्यक्ष अनुगमन त्यहीँबाट गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।’

कोरानाको जोखिम कम भएका ठाउँहरुमा भौतिक रुपमै पठन पाठन अघि बढाउन स्थानीय सरकार तयार हुँदा हुँदै पनि संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालय लामो समयसम्म बाधक रह्यो।

धेरै ठूलो दबाव पछि विद्यालयहरुको पठक पाठन भौतिक रुपमा अघि बढाउने वा बैकिल्पक माध्यम अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई नै निर्णय गर्नु दिनु पर्ने निश्कर्षमा पुगेको संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले वायुप्रदुषणको कारण देखाएर गत चैत १६ गते मुलुकभरीका शिक्षण संस्था चार दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय किन र कसरी गर्‍यो ? भन्ने सन्दर्भमा खासै बहस भएन।

तराई र काठमाडौं उपत्याका लगाउतका शहरी क्षेत्रमा वायुप्रदुषणले खतराको सूचि पार गरेको निश्चित हो , तर उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बायु प्रदुषणले खतराको सूचि पार गरेको थिएन।

एकातिर नेपालको संविधान (२०७२) ले कक्षा १२ सम्मका शिक्षण संस्थाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ भने अर्कातिर आवश्यक नपर्दा नपर्दै पनि संघीय सरकारले एउटै निर्णयद्धारा सबै शिक्षण संस्था एकै चोटी बन्न गर्ने निर्णय गर्दै आएको देखिन्छ। तर यो पाटो तर्फ शैक्षिक अधिकारकर्मीहरु मौन देखिन्छन्।

हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र तथ शिक्षण पद्धतिमा तमाम समस्या छन् , तर अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भनेको कोभिडको महामारी नै हो। कोभिडको महामारीका कारण उत्पन्न समस्याहरु पनि एकै खालका छैनन्।

मोरङ जिल्लाको टकुवा आधरभुत बिद्यालयकी शिक्षक राधा मण्डल भन्छिन्–‘ धनी वर्गका विद्यार्थीका समस्या र गरिव वर्गका विद्यार्थीका समस्या अलग अलग छन्। छात्र र छात्राका समस्या पनि अलग अलग छन्।’ धनी वर्गका विद्यार्थीले पठन पाठनको समयमा समेत मोवाइल टेलिफोन सेटमा गेम खेलेर बसेको , अभिवाकक लाई झुक्याएको पाइएको अनुभव उल्लेख गर्दै उनले भनिन्–‘गरिव वर्गका विद्यार्थीको पहुँचमा मोवाइल सेट नै रहेन ।’

यसैगरी शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भन्नु भयो–‘शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीका समस्या र ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीका समस्या पनि एउटै छैनन्। सरकारी शिक्षण संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीका समस्या र निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीका समस्या पनि अलग अलग छन्। सरकारी रोजगार प्राप्त गर्ने बाबु आमा भएका विद्यार्थी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने बाबु आमा भएका विद्यार्थीका समस्या पनि अलग अलग छन् । निजी क्षेत्रमा रोजगारी गर्नेहरु मध्ये पनि संगठित क्षेत्र र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका छोरा छोरीले पनि पठन पाठनमा बेग्ला बेग्लै समस्या झेलेका छन् । ’

ग्रामिण क्षेत्रका किसानका छोरा छोरीले घरमा बस्दा प्राप्त गरेको सिकाई र शहरी क्षेत्रमा अरु व्यवसाय गरेर बसेका विद्यार्थीहरुको सिकाई कोरोना कालमा अलग अलग प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै शिक्षाविद् कोइरालाले यी दुवै वर्गलाई एउटै प्रश्नपत्रका आधारमा मुल्यांकन गर्नु गल्ती भएको बताउनु भयाे।

समस्यालाई एउटै डोकोमा हालेर विश्लेषण गर्दै समाधानका लागि एउटै सुत्र प्रयोग गरिनु उपयुक्त नभएको तर्क उहाँको छ । उहाँका अनुसार कोरानाकालमा विद्यालय जान नपाएका किसानका छोरा छोरीमध्ये कतिपयले डोको बुन्न सिके होलान , कतिपयले गुन्द्री बुन्न सिके होलान , कतिपयले खेतिपातीको तौर तरिका सिके होलान , कतिपयले घरपालुवा पशुको स्वाहार संभार गर्न सिके होलान , यो सिकाइलाई पनि मुल्यांकनको आधार बनाउनु पर्छ ।

भौतिक रुपमा पठक पाठन संभाव नभएको अवस्थामा सरकारले दुई वटा विकल्प अपनायो । एउटा भर्चुअल ९अनलाइन), अर्को रेडियो , र टेलिभिजन । अनलाईन कक्षामा करिव ३० प्रतिशतको पहुँच भएको तथ्यांक सरकारले निकाल्यो । निश्चय नै ती ३० प्रतिशत विद्यार्थी शहरी क्षेत्रका धनी बर्गका छोराछोरी हुन् र छन्।

शहरी क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य विद्यार्थीहरुमा मोवाइल टेलिफोन सेटको पहुँच छैन र थिएन । शहरी क्षेत्रमा रोजगारी गरेर बस्नेहरु अधिकांश गाउँ फर्केका थिए र छन् । सरकारी शिक्षण संस्थाको हकमा शिक्षकहरु समेत अनलाईन कक्षाका लागि प्राविधिक रुपले सक्षम थिएनन् । अझै पनि सबै सक्षम भएकै छैनन् ।

यो समस्या समाधानका लागि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई तलवबाट काटिने गरी एक एक वटा ल्यापटप उपलव्ध गराएर अनलाईन पठक पाठनका लागि तालिम समेतद उपलव्ध गराउनु पर्ने विकल्प शिक्षाविद्हरुले नदिएका होइनन्। उनीहरुले विकल्प त दिए तर दबाव र उपाय दिन उनीहरु चुके।

संघीय शिक्षा मन्त्रालयलाई नभएर संविन्धत पालिकाहरुलाई यस्तो दबाव दिइएको भए सकरात्मक नतिजा आउँथ्यो। शिक्षकलाई सहुलियत ऋणमा ल्यापटप उपलव्ध गराएर अनलाईन पठन पाठनको तालिम दिन अधिकांश पालिकाहरु सक्षम छन्। केही पालिकाहरुले यो मामिलामा उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् । विद्यार्थीहरुलाई पनि अरु सुविधा कटौति गरेर वा मासिक किस्तावन्दीमा टेलिफोन सेट उपलव्ध गराउन नसकिने अवस्था थिएन र छैन।

यसैगरी रेडियो र टेलिभिजन मार्फत गरिने पठन पाठनलाई प्रभाकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई घचघच्याउनु पथ्र्यो। आज भन्दा ४० वर्ष अघि पंचायतकालमा रेडियो मार्फत शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त तालिम कम खर्चमा निकै प्रभावकारी भएको थियो। त्यतिबेलाको तुलनामा यतिबेला रेडियोको पहुँच तथा प्रविधि निकै सुलभ छ। धेरै ठाउँमा टेलिभिजनको समेत सुविधा पुगेको छ।

आखिर विकल्प भनेको विकल्प नै हो। मुख्य माध्यम जस्तो भरपर्दो कुनै पनि कुराको विकल्प हुन सक्दैन। भौतिक पठन पाठन जति भरपर्दो विकल्प अनलाईन तथा रेडियो टेलिभिजन मार्फत गरिने पठन पाठन हुँदै होइन। तर यो विकल्पलाई कसरी भरपर्दो बनाउने रु यसमा कसरी सबैको पहुँच बनाउने रु भन्ने तर्फ न त सरकारका कुनै निकायले ध्यान दिए नत कतैबाट कुनै सुझाव तथा दबाव दिइयो।

कोरानाको कहरका कारण बन्दा बन्दी तथा निशेधाज्ञा लागु भयो । बन्दा बन्दी तथा निशेधाज्ञाका कारण निजी क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैको रोजगारी गुम्यो , रोजगारी नगुम्नेहरुको पनि पारिश्रमिक घट्यो । छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने अवस्थामा कतिपय अभिभाकहरु पुगे । तर सरकारले यसको तथ्यांक बाहिर ल्याएको छैन।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको ठूलो संख्याका बालबालिकाहरु वैकल्पिक शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिर छन्। गत बर्ष शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३५ हजार ९ सय ९३ वटा प्रारम्भिक बाल विकास र पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरुका बालबालिकाहरुलाई अनलाइन कक्षामा समावेश गरिएको थिएन।

यस बर्ष पनि उल्लेखित समूहका विद्यार्थीको अवस्था उस्तै छ। एकातिर ५० प्रतिशत भन्दा बढि विद्यार्थी अनलाइन शिक्षण सिकाइको पहुँच भन्दा बाहिर छन् भने अर्कोतिर पूर्व प्राथमिक विद्यालयका बालबालिकाहरु अनलाइनमा जोडिएकै छैनन् ।

डरलाग्दो तथ्यांक

२०७७ सालको एसईईको नतिजा प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा एउटा डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। त्यो तथ्यांक हो रजिष्ट्रेसन फर्म भर्नेमध्ये करिव २५ हजार विद्यार्थी गायव भए। रजिस्ट्रेसन फारम कक्षा नौमा भर्नुपर्छ। २०७७ सालको एसईई मा सहभागी हुन एक वर्ष अघि ५ लाख १७ हजार १२२ जना विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भरेका थिए।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालय (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक रूद्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार २०७७ सालको एसईई परीक्षामा सहभागी हुन रजिस्ट्रेसन फारम भरेकामध्ये ४ लाख ९२ हजार २७८ जना विद्यार्थीले मात्रै परीक्षा आवेदन भरे।

परीक्षा आवेदन फारम भरेका मध्ये ४ लाख ८४ हजार २८७ जना विद्यार्थीको एसईई नतिजा प्रकाशित भयो । आवेदन फारम भरेका ८ हजार विद्यार्थी हराए।

कक्षा नौमा रजिस्ट्रेसन फारम भरेर एसईई परीक्षासम्ममा ३२ हजार ८४४ जना विद्यार्थी हराए अर्थात उनीहरूले पढाइ छाडे। रजिस्ट्रेसन फारम भरेको विद्यार्थी संख्या अनुसार दुई वर्षमा ६ दशमलव ३५ प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ छाडे।

यो अवस्था दुरदराजमा मात्रै होइन मुकलुककै राजधानी काठमाडौं उपत्याका समेत देखियो । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विद्यालयबाट रजिस्ट्रेसन फारम भरेका १ हजार ६०७ जना विद्यार्थीले पढाइ छाडेको तथ्य फेला पर्‍यो

उपत्याकाका तीन जिल्लाबाट एसईई परीक्षा दिन ५४ हजार ७९६ जनाले रजिस्ट्रेसन फारम भरेकोमा ५३ हनार १८५ जनाको मात्र नतिजा प्रकाशन भएको छ। काठमाडौँ जिल्लाबाट ३८ हजार ४३२ जना विद्यार्थी रजिस्ट्रेसन फारम भरेकोमा ७९१ जनाले परीक्षा आवेदन फारम भरेनन् । आवेदन फारम भरेकामध्ये ४७७ जना एसईई मूल्यांकनमा परेनन् ।

यसरी काठमाडौँ जिल्लाबाट मात्रै एसईईमा सहभागी हुनुपर्ने १ हजार २६८ जना विद्यार्थीले पढाइ छाडे । ललितपुर जिल्लामा २४१ जना विद्यार्थी अनुपस्थित भए। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, ललितपुरका प्रमुख गणेश ढकालका अनुसार एसईईका लागि ललितपुर जिल्लाबाट १० हजार ३१६ जना विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भरेका थिए।

भक्तपुर जिल्लाबाट ६ हजार ४८ जना विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भरेकोमा ५ हजार ९५३ जनाले परीक्षा आवेदन फारम भरे। एसईई मूल्यांकनमा ५ हजार ९४६ जना विद्यार्थीहरू सामेल भए । यसरी भक्तपुरमा १०२ जनाले पढाइ छाडे । दुरदराजका जिल्लामा हेर्ने हो भने म्याग्दीमा १९१ जना गायव भए।

कोरानका कारण शैक्षणिक क्रियाकालप बन्द हुँदाको असर नेपालले अब कति वर्ष झेल्नु पर्छ रु भन्ने कुनै टुंगो छैन। कोरोनाका कारण एसइइ परीक्षा संचालन हुन नसके पछि लगातार दुई वर्ष सम्म मुल्यांकनको जिम्मा संविन्धत विद्यालयलाई नै दिइएको छ।

विद्यालयले आन्तरिक मुल्यांकनका आधारमा नम्वर दिँदा बद्मासी गरेको पुष्टि भएको छ । उदाहरणका रुपमा पछिल्लो पटक २०७५ मा बोर्डले लिएको पीक्षामा एक सय ६ जनाले ४ जिपिए ल्याएका थिए। २०७४ मा जम्मा ७४ जनाले मात्रै ४ जीपीए पाएका थिए। तर २०७६ मा ९ हजारले र २०७७ सालमा ८ हजारले ४ जिपिए ल्याए।

शैक्षिक स्तर सुधार भएका कारण ४ जिपिए ल्याउने संख्या बढेर एक वर्षको अवधीमै ८ हजार नाघेको पक्कै होइन। एक अपुष्ट तर भरपर्दो स्रोतका अनुसार यस पटकको एसइईमा जिपिए ४ कटाउनेको संख्या २० हजार नाघेपछि छानविन गर्ने क्रममा नजिता प्रकासन गर्ने काम १० दिन ढिलाई भएको थियो।

गतबर्ष जस्तै विद्यालयहरूले यसपटक पनि मनलाग्दि अँक दिएको कुरा असत्य होइन। यस पटक एसइइमा सहभागी हुन रजिष्ट्रेसन भरेका विद्यार्थीहरुले चार महिना मात्रै पढ्न पाएका थिए।

शिक्षण सिकाइ विना नै माथिल्लो कक्षामा प्रमोसन गर्दा उनीहरुको शैक्षिक जग के कति कमजोर हुन्छ रु सिकाइ के कति अधुरो हुन्छ र अपुरो हुन्छ रु भन्ने तथ्यांक समेत आइसकेको छ। उदाहरणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहका विभिन्न विषय अध्यायनका लागि विद्यार्थी छनौट गर्न २०७८ साउन ९ देखि १३ गतेसम्म लिएको परीक्षाको नतिजा हेरौं।

विविएचमा १४२० सिट रहेकोमा ५६५ जना मात्रै उत्र्रिण भए। विएससी नर्सिङमा ११ सय सिट रहेकोमा ५ सय ४ जना मात्रै उत्र्रिण भए। विएमसी एसएमटीमा ४२५ सिट रहेकोमा १ सय १८ जना मात्रै उत्तिर्ण भए । विफर्मामा ९०२ सिट रहेकोमा १ सय ५० जना मात्रै उत्तिर्ण भए। ११४ सिट रहेको विपिटीमा ७२ जना मात्रै उत्र्रिण भए। एमविविएसमा पनि यही हालत भएको समाचार आएको छ।

माथिल्लो कक्षाका लागि तयार गरिएको पूर्वाधार समेत अब खेर जाने अवस्था आयो । मुलुकलाई कुन विषयको कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ रु भन्ने आधारमा १२ कक्षा भन्दा माथि प्राविधिक शिक्षा दिने संस्थाको पूर्वाधार बनाइएको हुन्छ। तर कतिपय विषयमा पूर्वाधार अनुसार विद्यार्थी नपुग्ने अवस्था अहिले नै उत्पन्न भयो । अब यो कहाली लाग्दो अवस्थाले अझै कति वर्ष निरन्तरता पाउने हो रु यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

के भन्छन् शिक्षक , अभिभाक र विद्यार्थी ?

शिक्षा संवन्धी नीति निर्माताहरु शिक्षक, र अभिभावक सँग जोडिन नसक्नु नै कोरोनाकालको मुख्य समस्या रहेको गुनासो मुलुकको राजधानी काठमाडौंका अभिभावकहरुको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३२ स्थित सर्वेश्वर आधारभूत विद्यालयका अविभावकहरु आँफूहरुले गुनासो सुनाउने ठाउँ समेत नपाएको बताउँछन्।

निजी बाेर्डिङ स्कुलहरुले अनलाइन कक्षा संचालन गरेपनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु लामो समयसम्म अनलाइन पठन पाठनमा पोख्त हुन नसकेका कारण समस्या देखिएको बताउँछन् अविभावक रामवहादुर थापा।

उनी भन्छन् –‘बन्दाबन्दी भएको करिब दुई बर्षधसम्म शिक्षा मन्त्रालयले पठनपाठन सञ्चालनबारे कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनेभन्दा पनि निर्देशन जारी गरेर चुपचाप बस्ने खालको देखियो।’

नपढाए पनि तलव पाक्ने भएकोले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरु थप मारमा परे। यस्तो अवस्थामा अनुगमन गर्नु पर्ने भनेको संचालक समितिले हो। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अभिभावकले भने-‘संचालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने वडाध्यक्षहरु समेत आफ्नो भोट बैंकमा गडवड हुने ठानेर शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई आवश्यक दबाव दिन चुके।

यो समस्या ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा काठमाडौंमा बढी देखियो । किनकी काठमाडौंका केही सरकारी विद्यालयका अभिभावक यहाँका मतदाता होइनन् , शिक्षकहरु भने मतदाता हुन्। त्यसैले बिधालयका सन्चालक समिति र प्रधानाध्यापक पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।’

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको युनेस्को काठमाडौले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका विद्यालय जाने उमेरका करिब चार हजार बालिकाबीच कोभिड–१९ ले उनीहरूको पढाइमा पारेको प्रभावबारे एउटा सर्वेक्षण गरेको बताएको छ। उक्त सर्भेक्षण अनुसार लकडाउनका कारण परिवारिक आम्दानी प्रभावित परिवारका अधिकाङ्श बालिकाहरू पढाइको अवसरबाट बञ्चित पाइएको छ ।

तराईको भारतीय सीमा नजीकका ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थी तथा विद्यालयका समस्या तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थी र विद्यलायका समस्या तर्फ मिडिया कर्मीहरुको समेत चासो नरहेका शिक्षकहरु बताउँछन्। मोरङको टुकुवा आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका राधा मण्डल मिडियाकर्मीहरुले पनि सुगम ठाउँका विद्यालयको समस्याबारे मात्रै समाचार बनाउने गरेको गुनासो गरिन्।

उनले भनिन् –‘ हाम्रो देहातमा यसै पनि उमेर पुगेका वालबालिकालाई नियमित विद्यालयमा ल्याउन कठिन थियो , त्यस माथि पनि अहिले छोराछोरी नपढाउने र छिटो विवाह गरिदिने अभिवाकका लागि अवशर बन्यो ।’

उनले पढाउने आधारभूत विद्यालयमा यस वर्ष मात्रै २० जना छात्राहरुको विबाह भयो । कोरोनाकाल नभएको भए सायद बालविवाहका समाचार आउँथे , तर कोरानाका कारण तराईमा बालविवाह फष्टायो। विवाह भएका बालिकाहरु विद्यालय फर्कने सम्भावना कम छ ।

सोही विद्यालयकी कक्षा ५ मा अध्यायनरत छात्रा सोनी साह भन्छिन्–‘ आमाबुवा दुवै काममा जान पर्दा भान्साको काम‚ भाइबहिनीको रेखदेखको जिम्मासमेत पाएकाहरूले विद्यालय खुले पनि तुरुन्तै फर्कन नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ , दुई बर्ष देखि स्कुल नगाको अब त पढेको पनि बिर्सन लाग्यो अब कसरी पढ्ने अब त जान मन लाग्दैन ।’

कोरोनाकाल नहुँदा पनि भोट क्षेत्रका विद्यालयहरुमा नाम मात्रैको पठन पाठन हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि गोरखा जिल्लाको मनासुलु हिमाली रेञ्जभन्दा उत्तरतिर करिव एक दर्जन आधारभूत विद्यालयहरु छन्। जहाँ कात्तिकदेखि चैत सम्म ६ महिना त बन्द नै हुन्छ । बाँकी ६ महिना पनि एउटा विद्यालयमा एक जना भन्दा बढी शिक्षक बस्दैनन्। उनीहरु आलोपालो गर्छन्।

अहिले कोरोनाकालमा के भइरहेको छ त्यस क्षेत्रको पठन पाठन रु भन्ने सन्दर्भमा प्रोक गाउँका तेम्वा छिरि सँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले विगतमा भन्दा फरक असर नपरेको बताए।

उनले भने–‘कोरोना नआउँदा जस्तो थियो , अहिले पनि त्यस्तै छ। खासै अप्ठेरो परेको छैन। करिव ४० वर्ष देखि हाम्रो भेगमा एक दर्जन प्राथमिक विद्यालय संचालित छन्, तर यी विद्यालयबाट स्थानीयहरु २ कक्षा पास गरी ३ कक्षामा पुगेको एउटा पनि उदाहरण छैन। ’

हिमाली क्षेत्रको त कुरा अलग भयो । विद्यालयमा पट।ठन पाठन नहुने समस्या सदावहार हो । गोरखाको उत्तरी भेगका कतिपय विद्यालयमा त स्थापना कालदेखि नै पढाई हुन सकिरहेको छैन । कागजी रेकर्डमा मात्रै विद्यालय छन्।

शिक्षकहरुलाई तलव निकासप्ी गर्नु वाहेक राज्यले आफ्नो दायित्व संझेको छैन । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं १ मा रहेको सर्वानन्दन आधारभूत विद्यालयमा तीन जना शिक्षक र ११ जना विद्यार्थी छन्।

समाजिक दुरी कायम गरेर मज्जाले पढाउन सकिने अवस्था थियो , तर संघीय शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन अनुशार विद्यालय बन्द गर्न वाध्य हुनु परेको वडा सदस्य चन्द्रबहादुर खवास बताउँछन् ।