काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली श्रमिकको अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बालुवाटारस्थित संघको सचिवालयमा एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त, संघको वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभाग प्रमुख डा.बद्री केसी, उपाध्यक्ष रविना थापा र सल्लाहकार टिबी कार्कीले संयुक्त रुपमा स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्नुको साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था र भावी रणनीति तय गर्न सहयोगी बनोस् भनेर संघको विभागले स्वेतपत्र जारी गरेको हो । वैदेशिक रोजगारका विज्ञ र विभिन्न क्षेत्रबाट दक्षता हासिल गरेको व्यक्तिको सहयोगमा तयार पारिएको स्वेतपत्रले आगामी दिनमा नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमणमा एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्दारदेखि पुनस्र्थापनासम्मको तथ्यांक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको थियो । रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले केवल विप्रेषण मात्र नभइ सिप, दक्षता, क्षमता, अनुभव, काम गर्ने आधुनिक शैली, नेटवर्कसहित लिएर आएका हुन्छन् ।यसको सदुपयोग स्वदेशमै अपेक्षाकृत रुपमा नभएको गुनासो व्यापाक आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नेलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न स्वेतपत्र सहयोगी बन्ने विभाग प्रमुख डा.केसीले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नै भनेर युवाहरु विदेशी श्रम बजारमा जान थालेको करिब साढे चार दशक भएको छ । सन् १९९० पछि नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालीहरुको लागि सहज रुपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर खुलेको हो । अहिले त्यहि वैदेशिक रोजगारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । र,
नेपालको वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो यात्राले छोटो समयमा धेरै सम्भावनाका साथै जोखिमहरु पनि बोकिरहेको छ ।

नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी पहिलो र अन्तिम बाध्यकारी विकल्प बनेको छ । दैनिक १ हजारदेखि १५ सय युवाहरु विभिन्न देशहरुमा रोजगारीका लागि देश छोडिरहेका छन् । नेपालबाट विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसिया लगायतका देशहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत श्रम रोजगारीमा नै गएका हुन्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो, प्रतिफलयुक्त बनाउने र प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु नै आजको समयको माग र देशको आवश्यकता हो । नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले खोलेका १ सय १० देशको लागि सन् २०१९/२०२० मा मात्रै झण्डै ४ लाख नेपालीहरुले औपचारिक रुपमा नेपाल सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारी देशको लागि मुख्य आय स्रोतको रुपमा रहेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा(जीडीपी)मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले रेमिट्यान्स मार्फत २४ प्रतिशतको योगदान गरेका छन् । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीमा वैदेशिक रोजगारी समेत पूर्ण रुपमा प्रभावित हुँदा मुख्य रुपमा मध्यपूर्वमा रहेका साउदी अरब, युएई, कुवेत, ओमन र बहराइन तथा मलेसिया लगायतका देशमा जाने नेपालीहरु समस्यामा परेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । विदेशमा अलपत्रमा परेका नेपालीहरुको उद्धार र सहयोगमा नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कोभिड–१९ को महामारी पछि एनआरएनए, विदेशस्थित नेपाली सरकारी निकायबीचको सहकार्यमा करिब २ लाख नेपालीहरुको उद्धार गरिएको छ ।

आगामी दिनमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाएर एक संयुक्त स्थायी संरचनामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई सहयोगको बाटो खोल्न यो श्वेतपत्रले आधार तयार पारेको छ ।

कोरोनाका कारणले विभिन्न गन्तव्य देशस्थित अस्पतालमा उपचार गरिरहेका नेपालीहरुको लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आवश्यक तालिम, कानूनी परामर्श, अलपत्रमा परेकाहरुको घर फिर्ती र कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएकाहरुको उचित व्यवस्थापन र विदेशस्थित नेपाली सरकारी नियोगहरुमा पर्याप्त साधन र स्रोतको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले नीतिगत सुधारका लागि पनि यो श्वेतपत्र सहयोगी हुने देखिन्छ ।

यसर्थ, वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको सामाजिक परिर्वतनसहित कयौं अवसर र चुनौतिहरुलाई समेटेर गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट यो श्वेत पत्र जारी गरिएको जनाइएको छ । यो श्वेतपत्रमा विशेषतः नेपालको वर्तमान आप्रवासन स्थिति, गन्तव्य देशहरुमा नेपालीहरुको अवस्था र उनीहरुले भोग्नुपरेको समस्या, नेपालमा फर्किएका नेपालीहरुको पुर्नएकीकरणको सम्भावित उपाय, सरकारबाट अपेक्षा र एनआरएनएको भूमिका लगायतका बारेमा वास्तविक रुपमा चित्रण गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

कोभिड –१९ पछि नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था र नेपाली आप्रवासी कामदारले सामना गर्नुपर्ने समस्या र चुनौतीहरुको पहिचान गरेर त्यसको समाधानका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुलाई सचेत गराउने साथै, नेपाली आप्रवासी कामदारहरुलाई सहयोग प्रदान गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यका साथ यो श्वेतपत्र जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।