काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको सहायतामा नयाँ पार्टी दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चित देखिएको छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी र महन्थ ठाकुरले जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याउनुभएको सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अब यो विषय सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने देखिएको छ ।

अध्यादेशको विषय अदालत प्रवेश गरेपछि नेपाल र ठाकुरले दर्ता गराउनुभएको दलको भविष्य पनि अदालतको हातमा हुनेछ । तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकता बदर भएजस्तै अदालतको फैसलाले नेपाल र ठाकुरको पार्टीले पनि मान्यता नपाउने अवस्था हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको कदम उचित नभएको बताउँछन्। हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई मात्रै फाइदा हुने गरी जारी गरेका अध्यादेशहरू दीर्घकालीन नभएजस्तै यो अध्यादेशको आयु पनि लामो नभएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘यो अध्यादेश कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिन्न । हिजो पनि ओलीले आफ्नो समयमा यसैगरी आफूलाई मात्रै फाइदा हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । कति ल्याए पनि कतिमा विरोध भएपछि पछि हटे। सामान्यतया अध्यादेश आकस्मिक र नभइ नहुने अवस्थामा मात्रै ल्याउन पाइने प्रावधान रहेको छ । यो अपवादको काम हो।’

अध्यादेशको विषय अदालत पुगेपछि दल दर्ताको सन्दर्भ परिवर्तन हुन नसक्ने उनले बताए। यद्यपि, अदालतले नै अध्यादेश फिर्तासँगै अध्यादेशअनुसार भएका निर्णयहरू समेत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिएमा भने दल दर्ताले मान्यता पाउन नसक्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘दल दर्ता भएका कारणले कानुनी रूपमा अध्यादेशबाट भएको काम अध्यादेश रहेन भने पनि अवैध नहुने भएकाले दल दर्ता जुन रूपमा अगाडि बढ्यो । त्यसलाई कुनै असर गर्दैन । किनकि हिजो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको समयमा अध्यादेश जारी भएपछि सोही अनुसारका कामहरू पनि भए । तर, कुनै बदर भएनन् । यद्यपि, अध्यादेशसँगै निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि आदेश आयो भने दलहरूको काम अगाडि नबढ्न सक्छ।’

अदालतको निर्णय जस्तो भए पनि सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुने उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार भएका निर्णयहरूसमेत खारेजीको माग भएको अवस्था र अदालत सोहीअनुसार आदेश दिएको अवस्थामा प्रक्रियाहरू रोकिने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेले नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीको सन्दर्भमा भने निर्णयको अधिकार संसद् सचिवालय र सभामुखलाई भएको उनले बताए। नेपालसहित १४ जना सांसदहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णयलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वीकार गरेको अवस्थमा एमालेले भनेजस्तो हुने तर अन्यता त्यस्तो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘एमालेको माधव नेपाल समूहका केही व्यक्तिलाई कारबाही स्वहरू दलबाट निष्कासन गर्ने भन्ने छ । तयो कुरा संसद् सचिवालय र सभामुखको विषय भएकाले सभामुखले त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढे भने एमालेले भनेजस्तो हुन सक्छ । त्यहाँ त्यस्तो भएन भने कारबाही त्यसै थन्किन्छन् ।’ अध्यादेशले कुनै निश्चित दल वा समूहलाई फाइदा गरे पनि राष्ट्रका लागि हितकर नभएको उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले भएको कानुनलाई निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको बताए। संसद् नभएको अवस्थामा अति आवश्यक छ भने मात्रै अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रवाधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संसद्को भइरहेको अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन भन्ने प्रवाधान छैन । नचिताएको कुरा आउनुपर्ने भए अलग कुरा हुन्थ्यो। अति आवश्यक कुरामा संसद् छैन भने अध्यादेश जारी हुन्छ। तर, यो सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा उचित छैन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन यसअघि नै लागू भएकाले पनि अध्यादेशबाट त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले आउनु संविधान र कानुनसम्मत नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पहिले पनि जारी भयो अनि फिर्ता भयो अनि अहिले पनि कानुनी बन्दोबस्त छ । भएको कानुनी बन्दोबस्तलाई निष्क्रिय पार्नलाई अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन।’ अदालतले अध्यादेश रोकेको खण्डमा दल दलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न नसक्ने उनले बताए।

अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने अदालतबाट अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश आए पनि दल दर्ताको सन्दर्भमा केही फरक नपर्ने बताए। फैसला भएको मितिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा आदेश आएमा दल दर्ताको सन्दर्भमा कुनै असर नभए पनि अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार भएका निर्णयहरू नै कार्यान्वयन नगर्ने सन्दर्भमा आदेश आएमा भने प्रक्रिया रोकिने उनको भनाइ छ।

अहिलेको अवस्थामा भने अध्यादेशको विरुद्धमा मुद्दा परे पनि सुनुवाइका लागि एक महिनाभन्दा बढीको समय लाग्ने उनले दाबी गरे। संवैधानिक इजलासमा अहिले नै ४० भन्दा बढी मुद्दा भएका कारण कम्तीमा पनि पाँच हप्तायता यो मुद्दाको सुनुवाइ नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अध्यादेशका विरुद्धमा मुद्दा परे पनि तत्काल सुनुवाइ हुँदैन । यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान्छ। संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको पालो आउनलाई ४, ५ हप्ता लाग्न सक्छ । त्योपछि शुक्रबार मात्रै पालो आउन सक्छ । अहिले संवैधानिक इजलासमा ४० बढी मुद्दाहरू बाँकी रहेका छन्। एक हप्ता १० मुद्दाको पेशी तोकियो भने पनि चार हप्तापछि मात्रै यसको पालो आउँछ ।’ मुद्दाको सुनुवाइ भए पनि त्यो बेलासम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र नै वितरण हुने अवस्था हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यति बेलासम्म यता दल दर्ता भइसकेर प्रमाणपत्र पाइसकेको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि अध्यादेश स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश भयो भने कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने हो। अध्यादेश र सोअनुसारका निर्णय रोकियो भने मान्यता पाउँदैन । पहिले नेकपा एकतालाई मान्यता नदिएको जस्तै यो सम्बन्धमा पनि निर्णय आउन सक्छ। अध्यादेश र अध्यादेशअनुसारका निर्णय बदर भएभने पूर्व–अवस्थामा फर्किन सक्छ। तर, फैसला भएको मितिदेखि हो भने फरक पर्दैन नैतिक कुरा आएपनि निर्णय बदर हुन्न । तर, जारी भएको मितिदेखि कार्यान्वयन नगर भन्यो भने चाँहि त्यो आउन सक्छ। हिमालय टाइम्स दैनिकबाट