काठमाडौं। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको बाटो खुल्ला गरेका शेरबहादुर देउवाले अझै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सरकार गठन भएको महिना दिनभन्दा बढी समय बित्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले आलोचना खेप्नुपरेको छ।

गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न गठबन्धनमा सहभागी दलहरू नै तगारो बनिरहेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने दलहरूको टुंगो लाग्न समय लाग्नु, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो भागमा आउने मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको नाम छान्न ढिलाइ गर्नुजस्ता कारणले मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिन नसकिएको नेताहरू बताउँछन्।

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउने खतरा बढिरहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति हुन नसक्नु दुःखद भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। गठबन्धन भने नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि कुर्नुपरेको बताउँदै आएको छ।

गठबन्धनमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह माधव नेपाल पक्षले दल दर्ता गरेपछि सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुहुन्छ । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।

आयोगले नेपाल नेतृत्वको दललाई मान्यता दिएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनमा छलफल हुने उनको भनाइ छ। नेता शाहले भने, ‘संसद् पुनःस्थापनामा नेपाल कमरेडहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ। तीन महिनाको अवधिमा २-२ पटक विघटन भएको संसद्लाई नयाँ जीवन दिएर नयाँ सरकार गठन भए पनि अहिले केही आन्तरिक कारणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउँछ।’

माओवादी केन्द्रबाट पनि मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाउन सक्नुभएको छैन नि? भन्ने प्रश्नमा उनले माओवादीमा मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएकाले कुनै समस्या नभएको बताए। नेपाल समूहलाई पर्खिनुपरेका कारण नै अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

यता, कांग्रेसका एक नेता भने गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको अलमलका कारण नै सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन्। नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागिता जनाउने निश्चित नभए पनि उहाँलाई पर्खिनु एउटा कारण भएपनि अन्य दलहरूले समेत मन्त्रीको नाम टुंगो नलगाउँदा ढिलाइ भएको ती नेताको भनाइ छ।

उनले भने, ‘सरकार अहिले गठबन्धनलाई मिलाउनमा व्यस्त छ । हाम्रो पार्टीमा केही समस्या होलान् तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अलमलका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । नेपाल समूहलाई पर्खिनुपर्ने अवस्था पनि छ। तर, माओवादी र समाजवादी पार्टीले पनि दलबाट सरकारमा पठाउनेहरूको नाममा निर्णय गर्न नसक्दा नसक्दा समस्या भएको छ।’

नेपाल समूह भने दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपछि सरकारमा सहभागी हुने बताउँछ । एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ दल दर्ताको प्रयासमा रहेको नेपाल समूहले आयोगमा निवेदन दिएको छ। आयोगले सनाखतका लागि भदौ ९ गते बोलाएको छ। सनाखतपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुने र त्यसपछि सरकारमा जाने विषयमा छलफल हुने नेपाल समूहका नेता बताउँछन्।

प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता मेटमणि चौंधरीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुनेबित्तिकै आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्। नेता चौंधरीले पाँच दिनभित्र माधव नेपाललाई साथ छाडेका भनिएका नेताहरू पनि आफूहरूकै पार्टीमा आउने दाबीसमेत गरे।

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले ९ गते सनाखतका लागि बोलाएको छ । त्यसपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ । हामी सरकारमा जाने ढोका खुल्छ ।’

उनले नेकपा एमालेले मुलुकको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि आफूहरूले नयाँ पार्टी स्थापना गर्नुपरेको पनि बताएका छन्। दल दर्ताको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म सबै नेताहरू फर्किने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘म भन्न चाहन्छु-पाँच दिनभित्र सबै जना उहाँहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) मा फर्कनुहुन्छ।’

सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद्लाई पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको परामादेशपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका देउवाले कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट पनि दुई जना गरी चार जनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि उनले कांग्रेसबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे। त्यसपछि दलहरूबीच सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि नेपाल समूहलाई केही समय पर्खिनुपर्ने सहमति जुटेको थियो ।

नेपाल समूहलाई एमालेबाट अलग गर्न सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउन सके दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशको साहारामा अहिले नेपाल समूह दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेको छ । यस्तै, महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरूले पनि सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षा देखाएको बताइन्छ। ठाकुर पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा पुगेका छन्। हिमालय टाइम्स दैनिकबाट