एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन,अमेरिका) ले नेपाललाई दिँदै गरेको अनुदान सम्बन्धमा नेपालमा अनेकौं प्रचार भएका छन्। ती प्रचारहरु कतिपय नियोजित छन् त कतिपय अन्जानमा गरिएका होलान्।

नेपालमा एमसीसीबारे फैलिएका धेरै भ्रमहरु मध्येको एउटा भ्रम यो छ कि यो परियोजनाको कार्यान्वयन अमेरिकाले नै गर्छ र अमेरिकी कानुनबमोजिम नै गर्छ। यहाँ नेपालको नियम कानुन लाग्दैन।

सामान्यतः विदेशी सहयोगमा गरिने परियोजनाहरु सम्पन्न हुंदा यस्तै हुन्छ । उदाहरणको लागि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सिन्धुली मार्ग बनाउँदाको जापानको कानुनअनुसार हुनेगरी सम्झौता भएको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले विर्सनु हुँदैन।

तर एमसीसी परियोजना अलि फरक छ। यो परियोजनाको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले आफैंले गर्छ र नेपालको नियम कानुनबमोजिम नै सबै काम हुन्छ।

उदाहरणको लागि नेपाल सरकारले नेपाल विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका अर्थ सचिबको अध्यक्षतामा एक विकास समिति गठन गरेको छ, जसको बोर्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सडक विभाग लगायतका नेपाली संघ–संस्था र व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यस परियोजनाका लागि नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी नेपालको विकास समितिको नाममा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।

एमसीसी र नेपाल सरकारका बीचमा ५ बर्षे कार्यान्वयनको योजना बन्दै गर्दा नेपाल र अमेरिका दुबै कानुनी राज्यहरु रहेको कुरा दृष्टिगत गरी कुनै पनि कानुनहरु नमिचिने गरी काम गर्ने सहमति भएको हो। यदि कुनै विवाद उत्पन्न भएमा पनि सिधै अमेरिकाको कानुनबमोजिम हुने नभनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुने सहमति भएको छ। एउटा महाशक्ति राष्ट्रसँग यसरी बराबरीको सतहमा सम्झौता हुनु नेपालको ऐतिहासिक जित हो।

तर नेपाल भर्खरै संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेको र यो ऐतिहासिक संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपालको केन्द्रीय, प्रान्तीय, र स्थानीयस्तरमा नयाँ–नयाँ कानुनहरु बन्ने र मौजूदा कानुनहरु परिमार्जनको क्रममा रहेकोले आउँदा ५ बर्षको यो परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा कुनै पनि नयाँ आउने वा परिमार्जन हुने कानुनहरु यो सम्झौतामा उल्लेखित कार्यान्वयन प्रकृयासँग बाझिन गएमा ती कानुनहरुको पनि सम्मान हुने र यो परियोजना पनि प्रभावित नहुने बाटो खोज्नको लागी नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको राय माग गरिएको थियो।

संविधानको धारा १ मा नै स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतले संविधानमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनले सम्झौतालाई संविधानभन्दा माथि राख्दछ भन्ने तर्क कानुन सम्मत देखिँदैन।

सोही बमोजिम मन्त्रालयको मिति २०७५/ ९/२६ को रायबमोजिम यो सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गराई लागू गरेमा कानुनी अड्चन पनि नआउने र परियोजना पनि सुचारु भई समयमा सम्पन हुने बाटो अपनाउने दुबै पक्ष सहमत भएका हुन्।

यो सबै प्रकृयाको उद्देश्य नेपालका कानुनहरुको सम्मान र संरक्षणका साथसाथै परियोजनाको सुचारु कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु नै हो।
नेपाल सरकार र एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा ६.४ मा निम्न ब्यबस्था गरिएको छः

Section 6.4 Governing Law. This Compact is an international agreement and as such will be governed by the principles of international law. अर्थात यो कम्प्याक्ट सम्झौता एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु द्वारा निर्देशित हुने गर्दछ।

कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तरराष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्देशित हुने हुदा यसमा अन्तरराष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको सन्धि सम्बन्धी भियना अभिसन्धि, १९६९ एवम नेपालको सन्धी ऐन, २०४७ स्वतः आकर्षित हुनजान्छ।

नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ ले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता वा सन्धिको कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई थप स्पष्ट पार्दै अन्तरर्राष्ट्रिय सम्झौता वा सन्धिमा भएका प्रावधानलाई सन्धि लागू हुने सन्दर्भमा नेपाल कानून सरह लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

साथै सन्धि सम्बन्धी भियना अभिसन्धि, १९६९ को दफा २७ मा उल्लेखित प्रावधानले के मा जोड गरेको छ भने कुनै पनि राष्ट्रले आन्तरिक कानून देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा सन्धि सम्पादन गर्नबाट पछि हट्न मिल्दैन।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी न्यायशास्त्रले पनि सन्धि र सम्झौताको हकमा “pacta sunt servanda” भन्ने ल्याटिन म्याक्सिम अन्तर्गत सन्धि र सम्झौताको पालना गर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

तसर्थ एमसीसी कम्याक्टलाई सन्धिसम्बन्धी भियना अभिसन्धि, १९६९ तथा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुरूप प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न तथा एमसीसी कम्प्याक्टको व्यवस्थालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम लागू गर्न उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनका निमित्त संसदमा पेस गर्नुपर्ने भएको हो।

नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट पनि कम्प्याक्ट सम्झौताका प्रावधानहरुलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गरिनुपर्ने उल्लेख भएको हुँदा सोबमोजिम कम्प्याक्ट सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको हो।

एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको “कुतर्क” बाट हामी भड्किनु हुँदैन। हाम्रो देशभित्र हाम्रै संविधान र कानुन बमोजिम कामकारबाहीहरु हुनुपर्छ र एमसीसीको परियोजना पनि त्यसै बमोजिम गर्ने गराउने गरी हाम्रै कानुन मन्त्रालयको सुझावमा संसदीय अनुमोदन गराइँदैछ।

त्यसको मतलव नेपालको कानूनको रक्षा र सम्मान गरिएको हो। मिचिएको होइन। यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अर्को देशसंग सम्झौता गर्दा सामान्यतः विवाद उत्पन्न भएमा दाता राष्ट्रकै कानुनबमोजिम हुनेगरी नेपालले सम्झौताहरु गर्दै आएको भए पनि एमसीसीको हकमा नेपालकै कानुनको परिधिभित्र ल्याउनको लागि नेपालकै संविधान र ऐनबमोजिम कानुन मन्त्रालयले यो राय दिएको हो।

त्यसकारण यो परियोजना सम्बन्धमा हाम्रै संसदबाट पारित भएको सम्झौताबमोजिम हुने कुरा कसरी हाम्रो कानुन भन्दामाथि भयो? हाम्रो नेपालको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय त संसद नै हो।

यदि केही गरी दुई देशकै बीचमा समेत विवादै उत्पन्न भएछ भने पनि यो सम्झौताको हकमा अमेरिकाको कानुनबमोजिम नभई हाम्रो संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुने भनेर जो प्रावधान राखिएको छ, त्यसले त हाम्रो राष्टिय गरीमा, आत्मसम्मान, र सार्वभौमिकता लाई ऐतिहासिक रुपमै ऊँचो बनाएको छ। यस विषयलाई अतिरंजित गराएर सर्वसाधारण जनतालाई भड्काउने काम राम्रो होइन। यसमा त नेपालको जित भएको छ।

हामीले अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने नेपालको संविधान भनेको नेपालको मूल कानुन हो र कुनै पनि कानुन संविधानसँग बाझिएमा स्वतः अमान्य हुन्छ भनेर संविधानको धारा १ मा नै स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतले संविधानमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनले सम्झौतालाई संविधानभन्दा माथि राख्दछ भन्ने तर्क कानून कानुन सम्मत देखिँदैन।

साथै एमसीसीसँग कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षरपूर्व गरिएको प्रारम्भिक सहमतिमा पनि यो सम्झौता संविधानभन्दा माथि नरहने अर्थात् संविधानको अधीनमा रहने र यसको उद्देश्य संविधानभन्दा माथि नरहने भनेर प्रष्ट पारिसकेको सन्दर्भमा एकपटक स्पष्टता प्राप्त गरिसकेको विषयमा पुःन सोही प्रश्न उठाउनु जायज देखिँदैन।

एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन

एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानुन खारेज गर्ने वा बिस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सम्झौतामा कहीँ कतै लेखिएको छैन। एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यदि नेपालमा विद्यमान व्यवस्थाहरु र सम्झौतामा लेखिएका व्यवस्थाबीचमा फरक देखिएमा सम्झौताबमोजिम नै आयोजनालाई अघि बढाउने भन्नेमा नेपाल सरकार र एमसीसीको सहमति भएको देखिन्छ।

यस अर्थमा यस सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालमा भएका सम्पूर्ण कानुनहरु, नियमहरु पालना गर्नैपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि यस सम्झौता अन्तर्गतका कार्यहरू गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहण गरिनेछ।

साथै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नेपालको वातावरण कानुनबमोजिम नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुको सहभागितामा अनुमोदन र स्वीकृति प्रदान गरिनेछ। यो सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन गरिएको एमसीए–नेपाल विकास समिति नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिमको विकास समिति हो।

यो विकास समिति नेपाल सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै एमसीए नेपाल विकास समितिद्वारा गरिएका जग्गा अधिग्रहणहरु उदाहरणका लागि नुवाकोटको रातमाटेमा गरिएका जग्गा अधिग्रहणहरु नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहण भएको छ । यसले के कुरा स्पष्ट गर्दछ भने आयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन केवल नेपालको कानुनबमोजिम हुनेछ।

यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरा के पनि छ भने नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा कतिपय सन्दर्भमा दाता राष्ट्रको खरिद निर्देशिका लागु हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा एमसीसी सम्झौताका आयोजनाहरूमा पनि एमसीसीको खरिद निर्देशिका लागू हुनेछ र उक्त व्यवस्था नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै छ। यसको विरोध गर्नेहरु को हुन र किन त्यसो गरेका हुन मैले बुझ्न सकेको छैन।

(लेखक हाइयर एजुकेशन पोलिसीका प्राध्यापक हुन र स्टार स्कलर्स नेटवर्क नामको विश्वव्यापी संजालका अध्यक्ष पनि हुन्। )