शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको ५१ दिन हुँदा समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । ५५ दिन पुरा हुँदासम्म सरकारले पूर्णता नपाउने दावी गठबन्धनका दुई बैशाखी माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले गर्वका साथ गरिरहेका छन् । अझ माधवकुमार नेपालले त भाद्र २२ गतेसम्म कसैले पनि मन्त्रीहरु थपिनेबारेमा चुँईसमेत बोल्न नपाउने भनेर धम्की नै दिएका छन् ।

माधवकुमार नेपालको धम्कीपूर्ण भनाई भित्र डर–त्रास लुगकेको सबैले बुझेकै छन् । बाहिर मिडियामा चम्की चम्की बोल्ने तर, भित्र मनमा डर पालेर बस्ने प्रबृत्ति नेपालमा मात्र होइन जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा पनि देखियो ।

सरकारको गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्राय सबै सांसदहरुलाई मन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर छ । कतिपय सांसदहरुले त मन्त्री पद नदिए पार्टी फुटाउने भनेर आफ्ना नेतालाई थर्काई रहेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई २१ गते अघि मन्त्रीको नाम सार्वजनिक भयो भने मन्त्रीको लिष्टमा नाम नपर्नेहरुले विद्रोह गर्ने डर छ । उनीहरु केपी ओली पक्षमा अर्थात नेकपा एमाले तर्फ जान्छन् भन्ने हाउगुजी छ ।

उपेन्द्र यादवलाई समेत अहिले नै मन्त्री बनाइयो भने मन्त्री बन्न नपाउनेहरु महन्थ ठाकुर तिर जान सक्ने त्रास त छ नै । तर, महन्थ ठाकुरमा जानेभन्दा पनि जसपा पार्टी भित्र बाँकी रहेका सांसदहरुबाट २० प्रतिशतले चोइटिएर अर्को पार्टी खोल्ने हुनकी भन्ने ‘महाडर’ले गर्दा मन्त्री मण्डल विस्तार हुन नसकेको हो ।

पार्टीको सभापतिहरुले मन्त्री नदिंदा आफ्नो साथ छोड्ने सांसदहरुको भरोसा गरेर बस्नु भनेको जनावरहरु कतै हराउँछन् कि भनेर घरमा दाम्लो लगाएर बाँधे जस्तै हो । जनावर भएपो घरमा बाँधेर राख्नु ?  सांसदहरु त मानव हुन्, उनीहरुलाई नेपाल र यादवले कतिदिन बाँधेर राख्न सक्दछन् ? जोड घटाउको खेल संसदमा मात्र होइन पार्टी भित्र पनि पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा पसेको छ । यसले नेपालमा सैद्धान्तिक राजनीतिको पतन भएको पुष्टी गरेको छ ।

पार्टीको सभापतिहरुले मन्त्री नदिंदा आफ्नो साथ छोड्ने सांसदहरुको भरोसा गरेर बस्नु भनेको जनावरहरु कतै हराउँछन् कि भनेर घरमा दाम्लो लगाएर बाँधे जस्तै हो । जनावर भएपो घरमा बाँधेर राख्नु ?  सांसदहरु त मानव हुन्, उनीहरुलाई नेपाल र यादवले कतिदिन बाँधेर राख्न सक्दछन् ? जोड घटाउको खेल संसदमा मात्र होइन पार्टी भित्र पनि पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा पसेको छ । यसले नेपालमा सैद्धान्तिक राजनीतिको पतन भएको पुष्टी गरेको छ ।

माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मदन भण्डारीले बनाएको जनताको बहुदलिय जनवादलाई स्वीकार नगर्ने भएको छ । त्यसो हुँदा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको पार्टीको सैद्धान्तिक केमेस्ट्री मिल्ने देखिन्छ । चोरलाई खुट्टा कट्छभन्दा खुट्टा तानेजस्तै माधव नेपालले पत्रकारले प्रश्न नसोध्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कुनै हालतमा एकीकरण नहुने बताउने गरेका छन् ।

उनले यसरी भन्नुको रहस्य एमालेभित्र रहेका धेरै नेता कार्यकर्ता माओवादीसंग बिलय हुने माधव नेपालको पछि किन लाग्ने भनेर गाउँघरमा आवाज उठाइ रहेकाछन् । उनीहरुलाई झुक्याउनका लागि माओवादीसंग मिल्न खोजेको होइन भन्दै हिडेका छन् । माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको सरकारलाई हटाएर प्रचण्डसंगै सति गएको आरोप लगाउनेहरु एमाले भित्र प्रशस्त छन् ।
माधव नेपाललाई माओवादी केन्द्रमा ल्याउन खोजिएमा माओवादीभित्र रहेको जनमोर्चाको धेरैजसोले प्रतिवाद गर्ने देखिए पछि प्रचण्ड आफै पनि दोधारमा परिरहेका छन् ।

प्रचण्ड वा माओवादीको निर्देशनमा मधेसी जनअधिकार फोरमको विराटनगरमा गठन भएकोले उपेन्द्र यादव र जसपाभित्र रहेका पुराना बामपन्थी विचारधाराबाट प्रभावितहरु फेरी माओवादी केन्द्रको चास्नीमा डुबुल्की मार्न जाने अवस्था देखिएको छ । यसले प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच भएको ‘जेण्डलम्यान एग्रिमेन्ट’मा अबको निर्वाचन वा नेपालको राजनीतिक अभियानमा एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।

माधव कुमार नेपालको राजनीतिक अस्तित्व बचाउनका लागि शेरबहादुर देउवाले आफू बदनाम भएर पनि राजनीतिक पार्टीहरुको लागि अध्यादेश ल्याएर गुन लगाएका छन् । निर्वाचन अयोगले तोकेको मिति भित्र नेकपा एमाले र जसपाका नेता र जनप्रतिनिधिहरु को को कता जाने भन्ने निर्णय गरिसक्नु पर्ने भएकोले सबैको ध्यान भाद्र २१ गतेसम्म त्यसतर्फ गइरहेको छ ।

जब प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र आफूमाथी आइपर्न सक्ने प्रहारबाट बच्न सफल भई भाद्र २२ वा त्यसपछि विस्तार हुने मन्त्रीमण्डलमा आ–आफ्नो पक्षमा यो–यो मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर होडबाजी गर्ने पक्का छ । यसले शेरबहादुर देउवालाई कमजोर बनाउने, सकभर बदनाम बनाएर मध्यावधी निर्वाचनमा गएर नयाँ गठबन्धनमा जाने गरी माधव, प्रचण्ड र उपेन्द्र अग्रसर भएको प्रष्ट छ ।

यो गठबन्धनलाई बाम गठबन्धन भनेर बैकल्पिक शक्तिको रुपमा चीनले पहिले बामपन्थीलाई मिलाएकोलाई चिरापार्न सफल भएको अमेरिका र भारतलाई चक्मा दिंदै नयाँ तीनदलबीचको गठबन्धनमा चीनको डिजाइनको गन्ध आइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले फाट्टफुट्ट बोल्न थालेका छन् । यसले फेरी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने कल्पना गर्न सकिन्छ । विस्तारै प्रचण्ड, उपेन्द्र र माधव ब्राण्ड बी.आर.आई. अवधारणामा जाने संकेतहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेको छ ।

जसपामा लागेका मधेसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको भलाईको लागि सती जानेवाला छैनन् । अर्थात बी.आर.आई.को पक्षमा लाग्ने छैनन् । यस्तो अवस्थमा अहिले सांसद वा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको पद गुम्ने डरले यता उता धेरै नगर्ने भएपनि मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले ‘अर्लि इलेक्सन’ तर्फ माहौल बनाउने र झुक्काएर वा मन्त्री दिन्छु भनेर फकाएर राखिएका सांसदहरु मन्त्री पद नपाएको झोंकमा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको साथ छोड्ने छन् । आगामी दिनमा हुने निर्वाचनका बेला फेरी पनि जसपा र माधवकुमार नेपालको पार्टी टुट्ने फुट्ने वा मूख्य–मूख्य नेताहरु अर्को पार्टी तर्फ पलाएन हुने डर कायमै रहन्छ ।

जसपामा लागेका मधेसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको भलाईको लागि सती जानेवाला छैनन् । अर्थात बी.आर.आई.को पक्षमा लाग्ने छैनन् । यस्तो अवस्थमा अहिले सांसद वा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको पद गुम्ने डरले यता उता धेरै नगर्ने भएपनि मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले ‘अर्लि इलेक्सन’ तर्फ माहौल बनाउने र झुक्काएर वा मन्त्री दिन्छु भनेर फकाएर राखिएका सांसदहरु मन्त्री पद नपाएको झोंकमा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको साथ छोड्ने छन् । आगामी दिनमा हुने निर्वाचनका बेला फेरी पनि जसपा र माधवकुमार नेपालको पार्टी टुट्ने फुट्ने वा मूख्य–मूख्य नेताहरु अर्को पार्टी तर्फ पलाएन हुने डर कायमै रहन्छ ।

नेपालको राजनीतिक पार्टीहरु पटक–पटक चोइटिने,गुट उपगुटको शिकार हुनाले नागरिकको हीतमा काम गर्नुभन्दा नेता कार्यकर्ता फकाउनमा नै बढी समय खर्चिने भएपछि जनता र नेताबीचको सम्बन्ध टुट्दै जाने छ । यसले राजनीतिक सिद्धान्त प्रति नागरिकको आस्था मरेर जानेछ । जसको परिणामले नेपालमा नयाँ जंगबहादुर जन्मने सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ ।

राजनीतिक पार्टीलाई टुक्रा–टुक्रा पार्नका लागि जुन विदेशी शक्तिले समय र रकम खर्च गरेको छ, त्यसमध्ये एउटा शक्तिको आशा भनेको जसरी भएपनि नेपालको संसदबाट एमसीसी पास गराउनु हो । एमसीसीको समर्थन र विरोधमा धेरै आबाजहरु सडक र संसदमा गुन्जिएकै छन् । अझै पनि गुन्जिने नै छ । एमसीसी संझौताको एउटा बुँदामा नेपाल सरकारले चाहेमा ३० दिन अगाडी अमेरिकालाई जानकारी गराएर कुनैपनि बेला एमसीसी संझौता रद्द गर्न सक्दछ । यसमा सरकारले आफ्नो हात माथी पारेको कुरा कोही भनिरहेका छैनन् । सबैले नकारात्मक कुरा खोज्ने र त्यसलाई मलजल गरेर भन्ने प्रबृत्ति बढेर जाँदा आगामी निर्वाचनले एमसीसीको सवालले मार्केट लिने नै छ ।

तर जहाँसम्म एमसीसीको सवाललाई मूल धारमा राखेर हेर्दा अहिलेको गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य सबै एमसीसीलाई संशोधन सहित पारित गर्ने पक्षमा रहेकाले सरकारको बैशाखीहरुबीच नै राष्ट्रिय सवालमा एकमत छैन । यसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षका नेता केपी ओली तर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढेर जान्छ । जुनकुरा प्रचण्ड, माधव र यादवले राम्रोसंग बुझेका छन् । यसको शुरुवात समेत भइसकेको छ । शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र र एमसीसीलाई अर्थमन्त्रीको हैसियतले माग गर्ने व्यक्तित्व ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर केप ीओलीको निवासमा पुगेका छन् ।

एमसीसी पास गर्नका लागि वा अध्यादेशहरुको छिनोफानो गरेर माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई कम्फोरटेबल बनाउने गरी केही काम गर्नका लागि संसदको अधिवेशन असोज २ गते भित्रमा जसरी पनि बोलाउनु पर्ने बाध्यता छ । यसअघिको सरकारले पेश गरेको बजेटलाई हटाएर नयाँ बजेट ल्याउने म्याद पनि असोज २ गतेसम्ममा गुज्रिने भएपछि संसद बैठक त बोलाउनु पर्ने नै छ । त्यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सरकारले फकाउन गएको हो की वा यही मौकामा चौका हान्ने गरी एमसीसी पास पनि गरिहाल्ने भन्ने रणनीतिमा गएका हुन ?

सभामुख अग्नी सापकोटा रहुन्जेल एमसीसी संसदमा टेबुलेशन हुन प्रचण्डले दिनेवाला छैनन् भनेर बुझेका शेरबहादुर देउवा र केपी ओली बीच नयाँ गठबन्धन भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । राजनीति हो, एकताका शेरबहादुर देउवाले नै प्रचण्डको टाउकोको मूल्य तोकेकै हुन् । शेरबहादुर देउवाले चीनामा विश्वास गरेको भएपनि उनलाई बेलाबेला प्रधानमन्त्री पदमा पु¥याउने शक्ति अमेरिका पनि हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले पनि बुझिसकेको आजको सन्दर्भमा नेपालले एमसीसी सडक आन्दोलनकै कारणले रोक्न भन्ने लाग्दैन ।

सडकमा त अनेक स्वार्थले काम गरिरहेको हुन्छ । संसदमा बहुमतको आवश्यकता पर्दछ । एमसीसीको लागि बहुमत अहिलेको गठबन्धनले भन्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाटै पु¥याउन सकिन्छ ।

एमसीसीको केन्द्रीय पदाधिकारी मध्येको एकजना नेपाल आउन लागेको विषयलाई अहिले राजनीतिक मुद्दा नै बनाइएको छ । सोसियल मिडियामा एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । नेपालको मिडियामा एमसीसीको पक्षाम विज्ञापन बज्नुलाई अभियन्ताहरुले षडयन्त्रको रुपमा हेरे । तर अमेरिकाले एमसीसी नेपालमा पारित गराउनका लागि खेलिरहेको भुमिकाले शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई एकै थलोमा ल्याउन खोजेकै हो त ? त्यसो हो भने एमसीसीको लागि तगारो बनेका सभामूख माथी सर्बोच्च अदालतमा रहेका विभिन्न खाले मुद्दाहरु मध्ये कुनैमा उनलाई निलम्बनमा पार्ने वा संसद आह्वान भएपनि एमालेको विरोधका कारणले अब बस्ने संसदका गतिविधिहरुमा सभामूखले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने दिन नजिकिदै गएको हो त ?

हो, राजनीतिमा जे पनि हुन सक्दछ । अझ विदेशीको भरिया बन्ने नेपालको राजनीतिक परम्पराले कुनै पनि बेला कुनै पनि पार्टी वा पार्टीका नेताहरु षडयन्त्रको शिकार बन्न सक्दछन् । मन्त्रीमण्डलको पूर्णतामा ढिलाई हुनुमा भदौ २२ लाई डेडलाइन बनाएर मख्ख पर्नेहरुलाई एमसीसीको दाउपेँचले ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ भन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।