संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा सन २०१७ मा भएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशसन (एमसीसी) सम्झौता अहिलेसम्म नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएपछि अब के हुन्छ त भनेर हामी सबैले सास रोकेर पर्खिरहेको अवस्था छ।

यतिबेला बल नेपालको कोर्टमा छ। तर नेपालले यो अनुदान नलिने भनेर अमेरिकालाई सूचना पनि दिएको छैन, संसदबाट अनुमोदन पनि भएको छैन।

यसले गर्दा दाता राष्ट्र समेत कन्फ्युजनमा पुगेको अवस्था रहेको देखिन्छ। एकातिर एमसीसीको रकम लिनको लागि ट्युनिसिया र किरिबाटीलगायतका देशहरु लाइनमा छन्।

तर कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको देशले यो रकम हामी लिँदैनौं भनेर सूचना नदिएसम्म त्यो देशको लागि छुट्ट्याएको रकम अर्कोलाई दिन मिल्दैन। यदि नेपालले यो रकम नलिने हो भने तुरन्तै नलिने सूचना दिनुपर्छ ।

स्मरणरहोस, दुई बर्षअघि श्रीलंकाका लागि छुट्टाइएको रकम एमसीसीले सिएरा लिओनलाई दिएको थियो। श्रीलंकाले कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको थिएन।

नेगोसियसनकै चरणमा थियो तर यसैबीच श्रीलंकामा चुनाब आयो र यो अनुदानको राजनीतिकरण भएपछि एमसीसीले यो रकम श्रीलंकालाई दिनुभन्दा सिएरा लिओनलाई दिन उचित ठान्यो र सोहीबमोजिमको निर्णय लियो।

सिएरा लिओनको हकमा रमाइलो कुरा के छ भने त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई अनुचित प्रभावमा पारेर हाम्रो उत्तरको छिमेकीका शासकले १०० वर्षको ऋणपासमा फसाएका रहेछन्।

सिएरा लिओनको हकमा रमाइलो कुरा के छ भने त्याहाँका तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई अनुचित प्रभावमा पारेर हाम्रो उत्तरको छिमेकीका शासकले १०० वर्षको ऋणपासमा फसाएका रहेछन्।

यो कुराको खुलासा भएपछि सिएरा लिओनका जनताहरुले विद्रोह गरेर ती राष्ट्रपतिलाई सत्ताच्युत गरी निर्वाचनमार्फत नयाँ  राष्ट्रपति चुनेपछि नयाँ सरकारले त्यो सयबर्षे ऋणपत्र खारेज गरेर हामीलाई पारदर्शी र उदार शर्तहरु भएको वैदेशिक सहयोग चाहिन्छ भनेर एमसीसीसंग अनुदान सहयोग मागेका थिए।

एमसीसीका शर्तहरु उदार छन् र पारदर्शी छन्। यो कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेसको दुवै सदनबाट कानुनको रुपमा स्थापित भएको हुनाले यसमा कुनै छक्कापन्जा वा पोलिटिकल ट्याक्टिक्स प्रयोग गर्न पाइँदैन।

जुनसुकै देशले पनि यस कार्यक्रम मार्फÞत अनुदान सहयोग माग गर्दा ‘जनतामाथि लगानी’ गर्नेछौं र भ्रष्टाचार रहित तरीकाले न्यायपूर्ण सुशासन गर्नेछौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ।

यो गैह्र–सैन्य गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो। यी सब अफवाहहरु कुण्ठाग्रस्त मानसिकताका उपज एवं संत्रास साहित्यबाहेक अरु केही होइनन्।

मादागास्करमा परियोजना संचालनमा रहेकै अवस्थामा सैन्य कू भएको कारणले एमसीसीले आफै परियोजना रद्द गरेको थियो। नेपालले पनि यिनै प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरेर लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको रुपमा यो अनुदान पाएको हो। यदि नेपालमा सैन्य कू भयो भने पनि यो सहयोग स्वतः गुमाउँछ। एमसीसी कार्यक्रमको नियम नै यस्तो हो।

नेपालमा गरिएको जस्तै कुप्रचार यदि साँचो हुन्थ्यो भने बरु सोध्नुपर्ने कुरा यी हुन्ः

मादागास्करमा अमेरिकाले सेना किन लगेन? त्याहाँको जमीनमा आँखा गाडेको थियो भने त्यहाँ अमेरिकी झण्डा किन गाडेन?

उत्तर एउटै छः यो गैह्र–सैन्य गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो। यी सब अफवाहहरु कुण्ठाग्रस्त मानसिकताका उपज एवं संत्रास साहित्यबाहेक अरु केही होइनन्।

आवश्यक परे दुई पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न र नेपालले अप्ठ्यारो महसुस गरेमा जहिले पनि ३० दिनको लिखित सूचना दिएर यो सम्झौता नेपालले नै भंग गर्न सक्ने प्रावधान सम्झौतामा हुँदाहुँदै पनि यतिखेर एमसीसी लिनेलाई भन्दा दिनेलाई बढी चटारो भएको भन्ने भान परेको छ। यस्तो भान किन परेको हुनुपर्छ भने अमेरिकाले नेपाललाई सकेसम्म यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्नुहोस् भनेर दवाब दिइरहेको छ।

नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतले पनि पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा र विज्ञप्तिसमेत निकालेर यो रकम यहाँहरुले नलिने भए अन्य देशलाई दिन्छौं भनेर भनीरहेकै थिए। पछिल्लो समय अमेरिकी विदेशमन्त्रीले पनि आफ्नो भरत भ्रमणको क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोनमार्फत यो विषय छिट्टै टुङ्ग्याउन अनुरोध गरेका थिए।

अर्को हप्ता त एमसीसी कै भाइस प्रेसिडेंट फातिमा सुमार आफै नेपाल भ्रमण गर्दैछिन्। यी पछिल्ला गतिविधिहरु प्रभावकारी भएमा यस विषयमा छिट्टै टुङ्गो लाग्ने पक्का छ। तर नेपालमा एउटा सानो तप्का छ, जो अमेरिकाको बदलिंदो अनुहार र अमेरिकाको बदलिँदो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र वैदेशिक नीतिहरुप्रति उदासीन छ।

त्यो तप्काले अमेरिकाप्रति शंकालु दृष्टिकोण पाल्छ र १९५० को भियतनाम युद्धको बेलाको आलोकमै अमेरिकालाई बुझ्दछ। त्यसैले केही मान्छेहरुले यो एमसीसीको कार्यक्रम कदाचित् इस्ट–इण्डिया कम्पनीको नयाँ रुप त होइन भनेर पनि आशंका गरेका छन्।

तर मानब सभ्यताले फड्को मार्दै गर्दा कोफी अन्नान र नेल्सन मण्डेलाजस्ता विश्वनेताहरुको अगुआईमा संयुक्त राष्ट्र संघको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु र सोही अनुरूपका मानवीय सिद्धान्तहरुमा आधारित आर्थिक विकासद्वारा गरीबी निवारण गर्ने यो एमसीसी कार्यक्रमलाई बुझ्न अमेरिकाको बदलिएको राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको आलोकमा हेरिनुपर्दछ।

यो एक्काइसौं शताब्दीको विकासको नयाँ मोडल हो। यो मानवीय आत्मसम्मान, साना राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मान, जनतामाथि लगानी, परियोजनाहरुमा जनसहभागिता र अपनत्वजस्ता सिद्धान्तहरुमा आधारित छ।

यदि त्यही सन् १९५० को मानसिकताले अमेरिकाले नेपालमा गडबडी गर्न खोजेको भए यति पारदर्शी तरिकाले तीन करोड जनताका प्रतिनिधिहरुलाई सोध्ने थियो होला र? जनताले अपनत्व नलिने परियोजनामा त एमसीसीको रकम दिन नै मिल्दैन। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुलाई सोधेको हो।

शंकाको भरमै लंका जलाउनेहरुले त यस कार्यक्रमको बारेमा प्रचूर मात्रामा सन्त्रास साहित्यको श्रृजना गरेका छन्। एमसीसीको विषयवस्तुमा छेउटुप्पै नबुझी हल्लाकै भरमा राष्ट्रवादी देखिनलाई विरोध गर्न कस्सिएको तर तर्क गर्न नसकेर टिमुर्किएको अवस्थामा भनिने केही सजिला लाइनहरु यहाँ छन्–
आमा बेच्ने ?
देशको माया छैन?

दिदीबैनीको बलात्कार हेरी बस्ने?

एनसेलको पैसा उठाउनु पर्दैन?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे हुन्न?

इण्डो–प्यासिफिक?

धर्म, संस्कृति माथि आक्रमण गरÞ्यो भने?

जाबो ५५ अरब, हामी त्यत्तिको त जाँडै खा’र उडाइदिन्चम!

अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया बनाउने ? (नोटः ती देशहरुमा एमसीसी छैन )

यी सबै सन्त्रास साहित्य बाहेक अरु केही होइनन्। बुढापाकाले त्यसै भनेका होइनन्– घर बनाउन गाह्रो हुन्छ, बस्ती जलाउन सजिलो!

(लेखक हाइयर एजुकेशन पोलिसीका प्राध्यापक हुन र स्टार स्कलर्स नेटवर्क नामको विश्वव्यापी संजालका अध्यक्ष पनि हुन्। )