भीम रावलले सांसद पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता हुनपर्दछ भन्नेहरु उनलाई संसदमा एमसीसीको विरोध गर्नका लागि भएपनि राख्नै पर्दछ भन्दथे । आखिर त्यही भयो । एमसीसीको विरोध गर्ने एक मित्र गुमाउन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा चाहदैनथे । रावलले राजीनामा फिर्ता समेत लिए । फिर्तामात्र लिएनन्, संसद चलेको बेला जोडदार रुपमा एमसीसीको विरोध गरे । जसका लागि उनले स्यावासी पनि पाए ।

एमसीसी संसदबाट बहुमतले पारित हुनु पर्दछ भन्ने सर्त छ । बहुमतबाट पारित हुन्छ की भन्ने त्रासले सभामुखले त्यसलाई संसदमा टेबुलेशन नै गरेनन् । संसदमा बहुमतले एमसीसी असफल भएमा त्यो नेपालमा लागु हुँदैन पनि । तर कुनै पनि विषयमा संसदमा छलफल गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा रोकावट गर्ने सभामुखको रबैयालाई संविधान विज्ञहरुले संविधान र संसदीय प्रक्रिया माथी सभामुखले कू गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

सरकारले संसदमा छलफलका लागि पेश गरेको कुनै पनि कामलाई सभामूखले आफ्नो टेबुलमा पेण्डिङ् राख्नु र त्यसको बारेमा सार्वजनिक रुपमा आफ्नो धारणा बनाएर कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न भन्नु कत्तिको मर्यादित कुरा हो । सभामुखले त दुबै तर्फको बराबर मत भएमा अन्तिम निर्णय दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण पदको गरिमालाई चिया पसल, पार्टीको कोठे बैठकमा गएर एमसीसीबारे टिप्पणी दिने सभामुखको १० बर्षे जनयुद्धको बानी अझै गएको छैन भन्ने आरोप लगाउनेहरु पनि उत्तिकै छन् । सर्बोच्चमा सभामुखमाथी चलिरहेको मुद्दाले पनि उहाँको बानी व्यहोराको बारेमा केही हदसम्म बुझ्न सहज हुन्छ ।

तर, जहाँसम्म भीम रावलले विहिवार सामाजिक सञ्जालमा लेखेर एमसीसीको बारेमा फेरी एकपटक बहस छेडेका छन् । रावलले नेपालमा द्वन्द्व पछि अस्थिर राजनीतिक स्थितिमा एमससी सम्झौताको चाँजो मिलाइएको आरोप लगाएका छन् । तर जतिखेर यसको चाँजो मिलाइयो त्यतिखेर उनी राजनीतिमा सक्रिय नै थिए । त्यसबेला किन नागरिकलाई सचेत गराउनु भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

त्यसैगरी उनले ‘फेरी अहिले अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा एमसीसीकी उपाध्यक्षलाई बोलाई राष्ट्रघाती सम्झौता अघि बढाउने षडयन्त्र हुदैछ’ भनेका छन् । यसले दुई अर्थ दिएको छ । पहिलो त एमसीसीका कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपाल बोलाउनै हुँदैन भन्ने हो । अर्को अब संसदबाट होइन भित्री रुपमा अन्य कुनै प्रक्रियाबाटै एमसीसी पास हुन्छ भन्ने सुइको रावलले पाएका छन् ।

एमसीसीको उपाध्यक्ष नआउँदा पनि रावलले संसद र सडक दुबै ठाउँमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनी आउनु र नआउनुमा के फरक पर्दछ ? कि त रावललाई कुनै विदेशी खुपियाले संसदमा नलगी पास गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र अमेरिका पुगेकोले त्यसको छिनोफानो गर्न उपाध्यक्ष आउन खोजेकी हुन भनेर सुनाएको हुनु पर्दछ । अमेरिकाको जतिसुकै ठूला मानिस आएपनि आखिर एमसीसी त संसदबाट पारित गराउने कुरा न हो ।

रावलले संसदमा विरोध गर्ने वा त्यहाँ पारित हुन नदिने रणनीति बनाएर बसे राम्रो हुन्छ । तर सस्तो लोकप्रियताको लागि विदेशको कुनै पाहुना आउन लाग्दा त्यसको विरोधमा कुनै सांसद त्यो पनि पहिले गृहमन्त्री भइसकेका मानिसले बोल्न कत्तिको सुहाउँछ । रावल गृहमन्त्री हुँदा कति अमेरिकनहरु नेपाल आए गए उनले बोलेको त सुनिएन ?

रावलले संसदमा विरोध गर्ने वा त्यहाँ पारित हुन नदिने रणनीति बनाएर बसे राम्रो हुन्छ । तर सस्तो लोकप्रियताको लागि विदेशको कुनै पाहुना आउन लाग्दा त्यसको विरोधमा कुनै सांसद त्यो पनि पहिले गृहमन्त्री भइसकेका मानिसले बोल्न कत्तिको सुहाउँछ । रावल गृहमन्त्री हुँदा कति अमेरिकनहरु नेपाल आए गए उनले बोलेको त सुनिएन ?

रावलले सामाजिक सञ्जालमा थप लेखेका छन् की सरकार जनअनुमोदित होइन र देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने जनादेश सरकारलाई प्राप्त छैन । कस्तो सरकारले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त गृहमन्त्री भइसकेका रावलले बुझ्नु पर्ने हो । संसदमा १६५ जनाको विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री यो संसदको अवधिसम्मको लागि हो भन्ने उनलाई थाहा छैन ? आफू आत्तिएर, आक्रोशित भएर फिल्ड छोडेर हिडेर सांसद पदबाटै राजीनामा दिने मानिस हुँ, मैले कसैको निगाहाले फेरी राजीनामा फिर्ता पाए । कम्तिमा सांसदको तलब त खान पाएका छौ भन्ने टिप्पणी हुन थालेको जानकारीमा छैन कि भन्ने लागेको छ ।

१६५ सभासद्ले दिएको मत अर्थात भीम रावलले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर हस्ताक्षार गरेर सर्बोच्चमा हालेको रिट त अब नजिर भइसकेन र ? कुन दवाव र प्रभावमा परेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको लागि हस्ताक्षार गरेका हुन रावलले ? फेरी कुन दवावले राजीनामा दिएका हुन ? कुन दवावले घरी माधव नेपाल घरी केपी ओलीको पक्षमा लागेका हुन ? अहिले कुन दवावका कारणले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् भन्ने आम नागरिकहरुले विस्तारै बुझिरहेका छन् ।

हो, एमसीसीको नाममा नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी काम गर्नका लागि अमेरिकी सरकारले दिन लागेको अनुदान रकम लिने या नलिने भन्ने विवाद नेपालमा जोडदार रुपमा चलिरहेको छ । यसको म्याद गुजार्न सभामुखले यस अघिपनि भुमिका खेलेका थिए । यसको म्याद फेरी थपेर प्रक्रिया अगाडी बढाउनका लागि अमेरिकी दातृ निकायको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन काठमाडौं आउने पक्का हो । उनीहरुले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका समेत तय भइसकेको छ ।

यस्तो बेलामा रावलले एमसीसीको विरोध गर्नु आफ्नो स्थानमा जायज छ तर कोही विदेशी पाहुना आउन खोज्दा अनर्गल प्रचार गरेर सस्तो लोकप्रियता नकमाउन रावल जतिको अस्थिर व्यक्तित्वलाई मिडियाले बेला बखत सुझाव दिनु नै पर्दछ । कुन जमानाको बीरगञ्जको पुरानो भिडियो सेयर गरेर हजारौं भारतीयहरुले बीरगञ्जमा नागरिकता लिंदै भनेको त धेरै दिन भएको छैन ।

त्यसले कति बदनामी कमाउनु परेको थियो ? रावललाई थाहा नै होला । विहिवार सामाजिक सञ्जालमा राखेको सूचनाले सडक, माइतिघर र कुरौटेहरुको लागि त मसला भयो होला । तर समग्र कुटनीतिक मार्यादा नजानेको व्यक्तित्वका रुपमा रावलको छविमा एउटा विशेषता थपेको अनुभुति गरिएको छ ।

उता शुक्रबार एमसीसी खारेजीको माग गर्दै अमेरिकी राजदूतावासअगाडि एमसीसी खारेज राष्ट्रिय अभियानले प्रदर्शन गरेको छ । प्रजातन्त्रमा आआफ्नो धारणा राख्न पाइन्छ । युवा जनसेवक नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष जनक ढुङ्गाना, एमसीसी खारेजी अभियानका अध्यक्ष निर्ग जैसी समेतको उपस्थितिमा भएको उक्त विरोध प्रदर्शनीले एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ ।

नेपालमा एमसीसीकै विरोध गर्नका लागि छुट्टै संस्था खुलेको सन्देश यसले दिएको छ भने राजनीतिक पार्टीहरुको भरोसा नभएकोले नागरिक समाज त्यसमा पनि यूवाहरु चाँसो लिएर अघि बढेको देखियो । तर संस्थागत रुपमा अघि बढ्नुले कतै अदृश्य शक्तिहरुको चलखेलको शिकार त हुने होइनन् भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ समेत भेटिन्छ ।

यूवाहरु सडकमा आउनु, समाजिक सञ्जालमा एमसीसीको बारेमा आक्रोशित भनाईहरु राख्नुले सरकारले एमसीसीको बारेमा राम्रोसंग बुझाउन नसकेको वा बुझाउने रणनीति अवलम्बन नगरेको हो की भन्ने देखिएको छ ।

यसरी यूवाहरु सडकमा आउनु, समाजिक सञ्जालमा एमसीसीको बारेमा आक्रोशित भनाईहरु राख्नुले सरकारले एमसीसीको बारेमा राम्रोसंग बुझाउन नसकेको वा बुझाउने रणनीति अवलम्बन नगरेको हो की भन्ने देखिएको छ ।

नेपाललाई एमसीसीले के फाइदा गर्दछ र के वेफाइदा गर्दछ भन्ने कुरालाई केस्रा केस्रा केलाएर नागरिक समक्ष राखिदिनु पर्दछ । राजनीतिक पार्टी, मन्त्री र सांसदहरुको अन्य गतिविधिहरुका कारणले नागरिकबीच बदनाम भइरहेकाले जे गरेपनि विरोध हुनु स्वभाविक हो ।

यहाँ एमसीसीको अपरेशन नै गरौं अर्थात के सही के गलत भन्ने कुरामा सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । एमसीसीको बारेमा पहिले नै एउटा धारणा बनाइ सकेकाहरुलाई यो काम नलाग्न पनि सक्दछ । तर पुरानो धारणा जे बनाए पनि एक पटक तटस्थ भएर बुझ्ने प्रयास गर्दा सबैको भलाई नै हुन्छ ।

एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल स्न २०११ मै छनौट भएको हो । तत्कालिन सरकार वा त्यस पछिका सरकारले एमसीसी परियोजनाका सम्बन्धमा धेरै खाले चर्चा चलाएको छ । यसको कार्यविधि सन् २०१४ मा बनेको भएपनि कुनै पनि काम साइत जुराएर गर्ने बानी परेका शेरबहादुर देउवाको बानी लागेका उनकै आफन्त तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षार गरे । एमसीसीका तर्फबाट तत्कालिन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपालले हस्ताक्षर गर्नु अघि सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेर मात्र सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको सरकारले बताउने गरेको छ । जो सरकारमा हुन्छ ऊ एमसीसी पास गराउनु पर्दछ भन्ने गर्दछ र सरकारबाट बाहिर गएपछि एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने गरेका छन् । अर्थात कुनै पनि पार्टीको एकमत वा सधैं एउटै धारणा छैन ।

पार्टी पिच्छे धारणा फरक फरक भएकाले राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप गिरीले संसदमै नेपालको विदेश नीति कस्तो बनाउने भनेर राष्ट्रिय सहमति गरेर कुनै पनि बैदेशिक सम्बन्ध प्रति टिका टिप्पणी गर्ने बानी बसाल्न अनुरोध गरेका थिए । अहिलेको सरकारले विदेशसंगको सम्बन्धका लागि असंलग्न परराष्ट्रनीति, पञ्चशीलका सिद्धान्तको अनुशरण गर्ने भनेको छ । यसलाई मूल आधार बनाउने हो भने कुनै पनि देशको शासन प्रणालीलाई हेरेर उसलाई राम्रो या नराम्रो भन्ने हाम्रो अधिकार होइन । हामीले सबै देशलाई सम्मान पूर्वक हेर्नु पर्दछ । विदेशी पाहुनालाई आफ्नो पाहुना ठान्नु पर्दछ । कसैको व्यक्तिगत गतिविधिमा नेपाल सरकारले आफ्नो एकपक्षीय धारणा बनाउनु हुँदैन ।

अमेरिकालाई साम्राज्यवादी, विस्तारबादी भन्नेहरु हुन वा चीनलाई साम्यवादी भनेर विरोध गर्नेहरु दुबै गलत हुन । नेपाल नेपालीहरुको हो । यहाँ नेपालीहरु जे गर्न चाहन्छन् त्यसको नेतृत्व राजनीतिक शक्तिले गर्नु नै पर्दछ । हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरुले संबैधानिक प्रक्रियाले संसदीय मूख्य मान्यता अनुसार कुनै पनि विषयमा बहस गर्ने र त्यसलाई सकभर सर्वसम्मति र नभए बहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्दछ ।

तर, बहुमतबाट पारित हुन लाग्यो भनेर कुनै विदेशी शक्तिको इशारामा छलफल र बहसलाई अवरोध गर्ने, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई नमान्ने संस्कार हामीले बोक्नु हुन्न । अहिले एमसीसीमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट यसलाई बहसमा ल्याउनु आवश्यक छ । लगभग दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन संझौतामा २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले तीनै पार्टीको नेतृत्वमा भएका सरकारहरुका समयमा एमसीसीका बारेमा केही न केही काम भएको देखिन्छ ।

एमसीसीको अवधारणा सन् २००४ मा बाटै आएको हो । नेपालामा एमसीसीका अन्य कार्यक्रमहरु यस अघि पनि ललितपुर, मोरङ्, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लाहरुमा चलेका थिए । एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल गरिब मुलुक भएकोले सडकहरु तन्दुरुस्त नभएकोले ढुवानी र विद्युत् आपूर्तिको अभावले गर्दा आर्थिक विकासमा बाधा भोग्नुपरेको छ । त्यसैले ऊर्जा र सडकमा अमेरिकाले लगानी गर्न खोजेको अमेरिकी निगम एमसीसीले संझौतामा उल्लेख गरेको छ ।

एमसीसीसंग डराउनेहरुले अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने गरेका छन् । तर यसको संझौतामा नै एमसीसीको पैसा सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य संगठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पु¥याउन सक्ने वा अमेरिकाको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्नसक्ने कुनै पनि क्रियाकलापका लागि खर्च नगरिने भनिएको छ । यसबारेमा किन अभियन्ताहरुले नबोलेका हुन ? आम नागरिकलाई यो विषयमा बताउने दायित्व सरकारको हो ।

एमसीसीको रकममा कुनै कर लगाउन नपाउने प्रावधान राख्दा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण एमसीसी वित्तीय व्यवस्थापनबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतया लागू हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, शूल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य सामान किसिमका दस्तुरहरू (नेपालमा सामान्यतया प्रचलित मुनासिब तथा गैरविभेदकारी रूपमा सेवा वापतको शुल्कबाहेक), जसमा नेपालको वा नेपालस्थित राष्ट्रिय, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारकी वा कर लगाउने निकायले लगाउने करसमेत समावेश हुनेबाट मुक्त रहने सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ ।’ यो देखेपछि सबैलाई लाग्छ नेपालको कानुन एमसीसीले मान्ने भएन । सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत रहेर गरिने कामहरुमा सरकारले कर नलिने गरेको पुरानै परम्परा हो । अरु निकायले जस्तै एमसीसीमा पनि कर लिन नपाउँदा त्रासित हुनुपर्ने देखिदैन । नेपालमा यस्ता अनेक विदेशी सहयोग छन् जसमा नेपाल सरकारले कर लिदैन ।

अभियन्ताहरुले भन्ने गरेको नेपालले लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैन भन्ने छ । तर बास्तविकता उनीहरुले भनेको भन्दा फरक छ । संयुक्त राज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्घान्तहरू बमोजिम, वा सरकारले चाहेमा एमसीसीको लिखित पूर्व स्वीकृति लिएर, अन्य लेखा सिद्घान्तहरू, जस्तै, (१) अन्तर्राष्ट्रिय लेखाङ्कन मानक बोर्डले निर्धारण गरेका, वा (२) नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्घान्तहरू बमोजिम सम्झौता अभिलेखहरू राख्नेछ तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राख्ने व्यवस्था संझौतामा उल्लेख छ ।

एमसीसीले नेपालको लेखापरीक्षणलाई कम विश्वास गर्नुको पछाडी भ्रष्टचार विरुद्धको अभियानमा लागेकालाई बेलिविस्तार लगाएर भन्ने पर्दैन । यहाँ बेरुजू कसरी बढी रहेको छ । लेखापरीक्षणले कसरी गलत कामको ढाकछोप भइरहेको छ । आफै गतिलो नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कुरा गर्नु नेपाललाई अन्याय गरेको ठहर्दैन ।

एमसीसीको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाले दावी गरेको छ । तर यसमा नेपालले आफ्नो रिजर्भेसन राख्न सक्दछ । बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालीको पनि हक हुनु पर्दछ । तर यसको विकल्प बार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि एमसीसीका जुन पदाधिकारीहरु आउँदैछन् उनीहरुसंग कुरा राख्न सकिन्छ ।

नेपालमा जसजसले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् उनीहरुले संयुक्त रुपमा एमसीसीका कुन कुन बुँदामा विरोध जनाएको हो त्यसको कारण र विकल्प सहित सुझाव लेखेर नेपाल सरकारलाई र अमेरिकाको एमसीसी हेर्ने निकायलाई पठाउन सकिन्छ । त्यो गर्नु नै राम्रो विकल्प हो । भीडले गरेको निर्णय भन्दा बढी लिखित दस्तावेजमा जुवारी चलाउँदा विश्वले मान्यता दिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एमसीसी सम्झौता ३० दिन अगाडी नै कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई जानकारी दिएर अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा उल्लेख भएकोले नेपालीहरुले केही बढी नै चिन्ता लिएका हुन या आफ्नो सरकारलाई विश्वास नगरेका हुन बुझ्न गाह्रो छ ।

अन्त्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एमसीसी सम्झौता ३० दिन अगाडी नै कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई जानकारी दिएर अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा उल्लेख भएकोले नेपालीहरुले केही बढी नै चिन्ता लिएका हुन या आफ्नो सरकारलाई विश्वास नगरेका हुन बुझ्न गाह्रो छ ।

जहाँसम्म भारतसंग किन स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने आवाज उठाउनेहरुलाई के भन्न सकिन्छ भने हाम्रा विशेषज्ञहरुले नै भारतको गोरखपुरसम्म हाइटेन्सन लाइन लाने भनेपछि अर्काको भूमीमा जोड्नका लागि ऊसंग पूर्व स्वीकृति लिनु नै पर्दछ । हामीले भारतसंग स्वीकृति नलिने गरी नेपाल भित्र नै एमसीसी परियोजनाको कार्यक्रम बनाउन सकेको भए यो विरोध आउने थिएन ।

यति हुँदा हुँदै पनि एमसीसीमा केही स्पष्ट नभएका शब्दहरु छन् जसको अर्थ आफ्नो खुसीले लगाउन सकिन्छ । तर त्यसका लागि कुरौटेको भूमिका मै बसिरहने की निकासका लागि प्रभावकारी रुपमा फेस टू फेस गरेर सरोकारवालाहरुसंग जवाल जवाफ गर्ने । कुनै पनि सवालमा सहमति, सहकार्य र तार्किक विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्न सक्दछौं । यस्तो नहोस की नेपालीहरु जेमा पनि विरोधका लागि विरोध गर्दछन् भन्ने आरोप विदेशीहरुबाट नलागोस । सरकारले पनि यसलाई धेरै दिन तन्काउनु भन्दा सहज रुपमा अवतरण गर्ने वातावरण सृजना गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

हैन भने भीम रावलले आशंका गरे जस्तै कतै संसदमा बहस नै नगरी चोरबाटोबाट एमसीसी पास गरिदैछ भन्ने हल्लाले सार्थकता त पाउने होइन ? सरकार एमसीसीको लागि चोरबाटो वा नयाँ विकल्प खोज्न तर्फ लाग्नु भन्दा सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै संसदमा बहस हो भनेर अघि बढ्नु पर्दछ । आगे सांसदहरुको मर्जि एमसीसी पास गर्ने कि फेल ?