काठमाडौं। नेपालमा एमसीसीबारे बढेका उत्तेजनात्मक कार्यहरुबारे अमेरिकी सरकारले वासिंगटन डिसीमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसबारे अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.युवराज खतिवडासँग कुराकानी गरेका छन्।

सेप्टेम्बर ३ तारिक शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा उपसहायक विदेश मन्त्री लौरा स्टोनले राजदूत डा. खतिवडासँग नेपालमा एमसीसी परियोजनाबारे चलेका गतिविधि र अफवाहहरुबारे चासो राखेकी थिइन्।

विगत केही दिनदेखि एमसीसीबारे नकारात्मक प्रचार गर्दै आक्रोशित हुनेहरुको प्रदर्शन बढेको र त्यस्तो प्रदर्शनले वास्तविताविपरीत अमेरिकी सहयोगबारे गलत तथ्य नेपाली जनतामा प्रवाह भएकोमा अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्रीले चासो व्यक्त गरेकी थिइन्।

त्यस्ता प्रदर्शनहरुलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय सार्वजानिकरुपमै विज्ञप्ति निकालेर सचेत र सतर्क गराएकोबारे अमेरिकी अधिकारीहरुलाई नेपालका तर्फबाट जानकारी दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनायो। विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रायले मित्रराष्ट्रहरुसँग सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै गतिविधि नगर्न अनुरोध गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले विदेशस्थित नेपाली राजदूतको काम नै सम्बन्धित देशका विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भेट गर्नु रहेको भन्दै त्यस्ता भेटघाट सामान्य रहेको बताइन्। उनले विस्तृत रूपमा भने बुझ्न बाँकी नै रहेकाे बताइन्।

नेपाली राजदूत डा.खतिवडासँगको भेटमा अमेरिकी मन्त्रीले अमेरिकाले दिने भनेको विकास सहायतासम्बन्धी एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालकै भएको कुरा दोहोर्‍याएका थिए।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, अमेरिकाले दिने विकासको परियोजना अस्वीकार गरे दातृ निकायहरुले नेपाललाई दिने सहयोगमा भने असर पर्न सक्नेबारे पनि अमेरिकाले पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माको ब्रुक्ससँग वार्ता

सत्ता बाहिर हुँदा एमसीसी परियोजनाको चर्को विरोधमा रहेको हालको सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी परियोजनाका एकजना उच्चस्तरका अधिकृत जोनाथन ब्रुक्ससँग भिडियो वार्ता गरेका छन्।

गत साता भएको कुराकानीपछि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पार्ने केही विषयबारे तयारी गरेको थियो। र, सोहीवमोजिम अर्थले एमसीएमार्फत अमेरिकी सरकारलाई ११ बुँदे पत्र पठाएको छ।

तर, तीमध्ये धेरै बुँदाहरु सम्झौतामै प्रष्ट लेखिएका कुरा भएको र वांकी केही अप्रासांगित र राजनीति प्रेरित कुरा रहेकोतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।

यसैबीच अव धेरै समयसम्म यो परियोजनाको विषय अनिर्णयको बन्दी बन्नु नहुने भन्दै चाडो निर्णय नभए अमेरिकाले परियोजना फिर्ता गर्न सक्नेतर्फ पनि नेपाल अमेरिकाले सरकारलाई सचेत गराएको बताइएको छ