काठमाडौं। सरकारले राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले विभाजन गरी बनेको नेकपा (समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा जनप्रतिनिधिहरूले सनाखत गर्ने समय सकिएको छ । मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म पार्टी विभाजन भएर नयाँ दर्ता भएको दलमा आफू रहेको सनाखत गर्न समय दिइएको थियो।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले २१ दिनसम्म दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आयोगले यो पटक भने एक साताको मात्रै समय दिएको थियो। नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा (एस) मा संघीय संसद्का २२ जना सांसदले समर्थन गरेका छन्। चार जना सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, तुलसा थापा, माया ज्ञवाली र तारादेवी भट्टले दल रोज्ने अवसर नपाएपछि नेकपा (एस) संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल बनेको छ।

संघीय संसद्मा दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदा एकैपटक सांसदहरूको नाम र हस्ताक्षर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुसार उनीहरू छुट्टिएका हुन्।

कुन प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ?

सुदूरपश्चिममा पहिलो दल, गण्डकीमा शून्य

गण्डकी प्रदेशमा कुनै पनि सदस्यले नेकपा एसको पक्षमा सनाखत नगरेपछि दल प्रदेशसभामा शून्य अवस्थामा पुगेको छ। गण्डकीमा एमालेका २७ जना सांसद रहेकोमा एकजनाले पनि उक्त पार्टीमा सनाखत गरेका छैनन् । तत्कालीन समयमा माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहनुभएका इन्द्रलाल सापकोटाले पनि नयाँ पार्टीमा जाने इच्छा देखाएनन्।

गण्डकीमा ५९ प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १५ र माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका दुई, जनता समाजवादी पार्टीका दुई र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन्।

गण्डकीमा शून्य अवस्थामा रहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने यो दल सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ। तत्कालीन समयमा एक नम्बर रहेको नेकपा एमाले अब चौथो स्थानमा खस्किएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखसहित २५ सांसद रहेकोमा १४ सांसदले नेकपा (एस) रोजेका छन्। त्यहाँ एमाले सभामुखसहित ११ सदस्यमा खुम्चिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेशमा १३, नेपाली कांग्रेसका १२, नेकपा एमालेका ११ सांसद छन्। यस्तै, जसपाका दुई सांसद रहेकोमा एकजनाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) रोजेका छन्।

बागमती, कर्णाली, प्रदेश १ र २ मा चौथो दल

विभाजनपछि नेकपा एस तीनवटा प्रदेशमा प्रदेशसभाको चौथो दल बनेको छ । प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर २ र बागमती प्रदेशमा सो पार्टी प्रदेशसभाको चौथो दल बनेको हो। नेकपा एमालेभित्र विवाद चर्किंदै गर्दा नेपालको पक्षमा रहेका भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत सांसदहरू एमालेमा नै बसे पनि अन्यले भने नेपालको साथ दिएका छन्।

आचार्य प्रदेश १ र शाक्य अहिले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । यद्यपि, एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा (एस) लगायतका गठबन्धनमा बहुमत जुटेकाले दुवै प्रदेशमा सरकार अल्पमतमा रहेका छन्। पार्टी विभाजन हुनुपूर्व नेपाल समूहमा २० जना रहेको भए पनि विभाजनपछि भने १० जनाले मात्रै नेपालको साथ दिएका छन् ।

९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एकजना कारबाहीमा परेपछि अहिले ९२ जना कायम रहेका छन्। नेकपा एमाले एक्लै पार्टीका ५१ सांसद रहेकोमा अब ४१ जना मात्रै बाँकी रहेका छन्। यस्तै, कांग्रेसका २१ सांसद, माओवादी केन्द्रका १५ र नेकपा (एस) का १० जना रहेका छन् । त्यस्तै, जसपाका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका एक र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकजना सांसद रहेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर २ मा २१ सांसद रहेको एमाले आठ सांसदमा खुम्चिँदा नेकपा (एस) को पक्षमा १३ जनाले सनाखत गरेका छन् । पहिलो नम्बरमा रहेको जसपाका ३९ जना रहेका छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसका १९ जना सांसद, लोसापका १६ जना सांसद रहेका छन् । नेकपा एस चौथो दल बन्दा माओवादी केन्द्रका आठ सांसद रहेका छन् । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्।

यसैगरी, बागमती प्रदेशमा पनि नेकपा (एस) चौथो दलका

पमा स्थापित भएको छ । सभामुखसहित ५६ सांसद रहेको बागमतीमा १३ जनाले मात्रै नेपालको साथ दिएका छन्। पार्टी विवादको समयमा साथमा रहेका सबै भने नेपालका साथमा रहेनन् । एमाले दोलखाबाट निर्वाचित हुनुभएका पशुपति चौलागाईंको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएपछि एक स्थान रिक्त रहेको छ । बागमतीमा अब एमालेसँग ४३ सांसद छन् । यस्तै, कांग्रेससँग २३ सांसद माओवादी केन्द्रसँग २२ सांसद छन्। विवेकशील साझा पार्टीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दुई, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का दुई र जसपाका एक सांसद छन्।

कर्णालीमा तीन र लुम्बिनीमा एक

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा तीनजना सांसदले सनाखत गरेका छन् । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेपछि प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापा पदमुक्त हुनुभएको थियो । चारजना सांसद पदमुक्त भएपछि एमालेका १६ सांसद थिए । एमाले १३ सांसदमा झरे पनि पहिलो दलको हैसियतमा नै रहेको छ । त्यहाँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टी तीन सांसदसहित चौथो दल बनेको छ । राप्रपाका एक सांसद छन् ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका एक सांसदले मात्रै प्रदेशसभा सदस्य रमा घर्तीले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्नुभएको छ । त्यहाँ एमालेका ३७ सांसद रहेका छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसका १९ र माओवादी केन्द्रका १९ सांसद छन् । लुम्बिनीमा जनता समाजवादी पार्टीका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

स्थानीय तहमा भने न्यून

केही प्रदेशहरूमा विभाजनको पक्षमा सांसदहरू खुले पनि स्थानीय तहहरूमा भने यो संख्या न्यून मात्रै देखिएको छ । सातवटै प्रदेशका विशेष केही जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको पक्षमा खुले पनि अधिकांश भने नेकपा एमालेमै देखिएका छन् ।

विशेष गरी प्रदेश नम्बर १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू नेकपा एमालेमै रहेका छन् । न्यून संख्यामा मात्रै यी प्रदेशहरूमा जनप्रतिनिधिले एमाले छाडेका छन् । तर, बागमती, प्रदेश नम्बर २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गराउने प्रतिनिधिहरूको संख्या केही देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा ३२८ जनाले नेकपा (एस) को पक्षमा सनाखत गरेका छन् । विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यहरू गरी ३२८ जनाले एमाले त्यागेका हुन् ।

प्रदेशको धादिङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी ३९ जनाले एमाले त्यागेर समाजवादीमा सनाखत गराएका छन् । यस्तै, मकवानपुरमा ३९ जना र चितवन जिल्लामा ३६ जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गराएका छन् । यस्तै, नुवाकोटका १०, सिन्धुपाल्चोकका दुई, काभ्रेका ५६, दोलखाका सात, रामेछापका पाँच र सिन्धुलीका दुई जनाले एमाले त्यागेका छन् । रसुवामा यो संख्या शून्य देखिएको छ ।

काठमाडौं जिल्लाबाट स्थानीय तहका ५५ जनप्रतिनिधिले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा सनाखत गराएका छन् । भक्तपुरबाट भने एकजनाले मात्रै सनाखत गराउँदा ललितपुरबाट २८ जनाले एमाले त्याग गरेका छन् ।

उता, कर्णाली प्रदेशमा ३३९ जनाले एमाले त्यागेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा सनाखत गराएका छन् । १० जिल्लाका ३३९ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेको निर्वाचन आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै कालीकोटका ६५ जना जनप्रतिनिधिहरूले समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन् । रुकुम पश्चिमका भने तीन जनाले मात्रै सनाखत गराएका छन् । सल्यानका ६४, दैलेखका ६३, जुम्लाका ४४, डोल्पाका ४२, मुगुका २८, जाजरकोटका १० र हुम्लाका पाँच जना जनप्रतिनिधिले समाजवादीको पक्षमा सनाखत गराएका छन् । सुर्खेतका १५ जनाले एमाले परित्याग गरेका छन् ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ संघीय सांसदसहित २२३ जनाले विभाजनको पक्षमा सनाखत गराएका छन् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पक्षमा सबैभन्दा बढी कैलालीबाट जनप्रतिनिधिले सनाखत गरेका छन् । त्यहाँबाट ६५ जनाले सनाखत गराएका हुन् । दार्चुला र डडेल्धुरामा भने दुई÷दुई जनाले मात्रै समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन् । यस्तै, कञ्चनपुरबाट ५१ जनाले सनाखत गराएका छन् ।

डोटीबाट तीन, बैतडीबाट २३, बझाङमा २५ र बाजुरामा पाँच जना एमालेका जनप्रतिनिधिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् ।

यसैगरी, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको जिल्लामा २७ जना जनप्रतिनिधिले एमाले छोडेका छन् । रावलको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने साँफेबगर नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुँवर, उपमेयर बिमलादेवी बुडथापा, चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हर्कबहादुर साउदसहित वडाध्यक्ष, वडासदस्य गरी २७ जना जनप्रतिनिधिले एमाले छोडेका हुन् ।

यसैगरी, प्रदेश २ मा ३१४ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोजेका छन् । सबैभन्दा बढी रौतहटमा ८४ जनाले समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन् । यस्तै, सिरहामा ७१, सर्लाही र धनुषामा ४८÷४८ जनाले समाजवादीमा सनाखत गराएका छन् । यसैगरी, सप्तरीमा २९, बारामा ३२, महोत्तरीमा सात र पर्सामा पाँच जनाले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि भदौ १५ देखि २२ गतेसम्म सनाखतका लागि समय उपलब्ध गराएको थियो । हिमालय टाइम्स दैनिकबाट