काठमाडौं। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै शंका बढाएको छ ।

एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका फरकफरक मत हुँदा गठबन्धनभित्रै शंका बढेको हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सहमतिबाटै पास गर्ने नीति लिएको छ । तर, माओवादी केन्द्रले भने एमसीसी प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै गठबन्धनमा नै आशंका व्यक्त गरेको हो ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै गठबन्धनमा नै आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

दाहालले आफू गठबन्धन जोगाउन र देशलाई क्षति नहुनेगरी एमसीसीको समाधान गर्न अघि बढिरहेको भन्दै देशभित्रबाट पनि र देशबाहिरबाट पनि गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।

‘गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, देशभित्र र बाहिरबाट एमसीसी प्रयोग गरेर गठबन्धन फुटाउन एकथरि लागिरहेका छन्,’ उनले भने । उनले मंगलबार वाईसीएलको भेलामा भने अमेरिकाले ११ बुँदे कूटनीतिक नोटको जवाफ नपठाए एमसीसी पास हुनै नसक्ने बताएका थिए ।

गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने बताउँदै आइरहेको छ । यसैगरी, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्धमध्येको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले त एमसीसीको विरोधमा सडक संघर्षको घोषणा नै गरिसकेको छ ।

सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी नेपालको राष्ट्रहितका पक्षमा नरहेको भन्दै संशोधन गरिए पनि स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘एमसीसी नेपालको हितमा छँदै छैन, यसलाई संशोधन गर्ने भनेको के हो ?, मैले बुझेको छैन, संशोधन गरे पनि मान्न सकिन्न,’ केसीले राजधानीसँग भने ।

बुधबार संसद् बैठक सुरु हुनुअघिसमेत गठबन्धन आबद्ध दलका नेताबीच संसद्मा लैजाने एजेन्डाका विषयमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा समेत एमसीसीलाई संशोधन नगरी अघि बढाउन नहुने पक्षमा माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको दल नेकपा एसले अडान लिएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा भने एमसीसी सहमतीबाटै संसद्बाट पास हुनेमा ढुक्क रहन आफ्ना सांसदलाई आग्रह गरेका थिए । उनले सो विषयमा कुनै भ्रम राख्न आवश्यक नभएको भन्दै भ्रमलाई चिरेर अघि बढ्न आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ यता भएका शृंखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।

अध्यादेशमा समान धारणा बनाइने
सत्ता गठबन्धनभित्र संघीय संसद्को नवौं अधिवेशनमा पेस हुने अध्यादेशमा भने समान धारणा बनाउने सहमति भएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार संसद् बैठक सुरु हुनुअघि बसेको गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठकले अध्यादेशमा समान धारणा बनाउने सहमति गरेका हुन् ।

गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार नै सरकारले बुधबारको संसद् बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश भने पेस गरेको छ । गठबन्धनको बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रीहरूसँग संसद्मा पेस हुने विषय र अन्य विषयबारे जानकारी मागिएको तथा अध्यादेशमा समान धारणा बनाउने सहमति भएको बताए ।

‘गठबन्धन बैठकमा संसद्सँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भयो, संसद्मा पेस हुने अध्यादेश र अन्य विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरूले ब्रिफिङ गर्नुभयो, अध्यादेशमा समान धारणा बनाउने सहमति भएको छ,’ खड्काले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत सहभागी थिए । राजधानी दैनिकबाट