जनता समाजवादी पार्टी फेरी पनि फुट्ने त्रासले मन्त्रीपरिषदको विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ । असोज ४ गते संसद सहजरुपमा चले त असोज ५ मा मन्त्रीपरिषद विस्तार होला रे, तर नेकपा एमालेले संसद अबरुद्ध गरेर कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिएमा मन्त्रीपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउने हो भनेर नेपालका कुनै राजनीतिक ज्योतिषीले समेत बताउन सक्दैनन् । एउटा विधेयक प्रस्ताव गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्नका लागि परिपक्क हुन आवश्यक समयलाई जोड घटाऊ गर्ने हो भने अझै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुने हल्ला एकादेशको कथामा सिमित रहने देखिएको छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खल्तिमा परिसकेको मन्त्रीहरुको नामावली समेत फेरबदल हुने, साटिने वा राजनीतिले नयाँ रुप लिने संकेतहरु देखिएको छ । पर्दापछाडीबाट मन्त्रीका नामावली दिनेहरुले बालुवाटार गएर नाम सार्वजनिक नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुनय विनय गर्न थालेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई महन्थ ठाकुरबाट फुटेर आएका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउन पनि मन छैन । तर मन्त्री नवनाइयो भने पार्टी फुटालेर जाने हुन की भन्ने त्रास छ ।

सर्वप्रथम त जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई महन्थ ठाकुरबाट फुटेर आएका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउन पनि मन छैन । तर मन्त्री नवनाइयो भने पार्टी फुटालेर जाने हुन की भन्ने त्रास छ । महन्थ ठाकुरमा तर्फका मात्रै होइन, उनका आफ्नै पुराना मित्रहरुले छोड्ने त्रासले यादव छट्पटिएका छन् । यादवकै अनुरोधमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जुन माधव कुमार नेपालका लागि ल्याइएको थियो त्यसबाट सबैभन्दा बढी घाटा उपेन्द्र यादवलाई भएको छ ।

महन्थ ठाकुर सजिलै पार्टी फुटाएर गए । नयाँ फुटेको पार्टी त पाँच बर्ष फेरी फुट्न पाउँदैन । तर मूलपार्टीका रुपमा रहेको जसपालाई भने पाँच जना सभासदहरुमात्र मिलेर निर्वाचन आयोगमा गएमा सजिलै पार्टी फुट्न सक्दछ । पाँचजना मधेस केन्द्रित दलका सभासदहरुले पाँचजना सभासद्को सिफारिस ल्याउँदै मन्त्री पद खाँदै गरेको उदाहरण उनीहरुले झल्झल्ति देखेर आएका छन् । उसबेला पाँच सभासद भएपछि मन्त्री पद पाइन्थ्यो तर अहिले पाँच सभासद भएमा पार्टी नै फुटाउन पाउन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

४० प्रतिशत संसद र केन्द्रिय समितिमा भएमात्र पार्टी फुटाउन पाउने पुरानो परम्परामा नफर्किएसम्म उपेन्द्र यादवको पार्टीमा संकट मडारिरहने छ । मन्त्रीपरिषदले उक्त अध्याधेस निष्कृय पार्न पनि सक्ने थियो । तर निष्कृय पार्‍यो भने माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टी धरापमा पर्ने देखिन्छ । शेर बहादुर देउवा उपेन्द्र यादवको संकट टारेर माधव नेपाललाई धरापमा पार्न चाहदैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक पार्टी सम्बन्धि अध्यादेशलाई कुन रुपमा सल्टाइयो भने नेपाल र यादव दुबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने सोचमा गएका छन् । यसका लागि संसद शुरु भएको पहिलो दिन नै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । दगुरेर अध्यादेश पेश गर्न पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अब सहजै त्यसलाई पारित गराउनका लागि फेरी फेरी बलजफ्ती गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

अध्यादेश निष्कृय हुनुपर्दछ । नभए मन्त्रीबन्ने हतार गर्दा पार्टी नै धरापमा पर्ने देखिन्छ । अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भएपनि त्यो भन्दा बजेटलाई प्राथमिकता राखेकोले पटक पटक १५ निमेट स्थगित गर्दै गरिएका संसदका बैठकबाट किस्ताबन्दीमा काम भइरहेकोले एमालेको निरन्तर विरोध कार्यक्रम भइराखेमा विधेयक ल्याउन कठिनाई हुन्छ ।

यता विधेयकको खेल छ भने उता सर्बोच्च अदालतमा एमालेको तर्फबाट सभामुखमाथी हालिएको मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन । सर्बोच्चमा सभामुखले १४ जनासभासद्हरुलाई कारवाही नगरेको आरोप लगाउँदै ती सभासद्हरुको पद खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

यता विधेयकको खेल छ भने उता सर्बोच्च अदालतमा एमालेको तर्फबाट सभामुखमाथी हालिएको मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन । सर्बोच्चमा सभामुखले १४ जनासभासद्हरुलाई कारवाही नगरेको आरोप लगाउँदै ती सभासद्हरुको पद खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ । यो मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म सरकार विस्तार गर्दा माधवकुमार नेपालका लागि पनि पार्टी भित्रै समस्या हुन्छ ।

अर्थात यो मुद्दाको छिनोफानो हुनु अगाडी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्याधेसलाई फिर्ता लियो भने अदालतबाट हुनसक्ने फैसलालाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने त्रास सत्ताधारी पार्टीहरुमा छ । १४ सभासदको पद् गएको खण्डमा सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन त चिन्ता नहोला तर आफूलाई केपी ओली हटाऊ अभियानको मौरीको झुण्डको रानो ठान्ने माधवकुमार नेपाल सांसदको हैसियतले प्रतिनिधिसभामा आउन नपाउँदा सारा खेल पानीमा जाने भएकाले बाहिर जतिसुकै खुसी देखिएपनि भित्र भित्रै माधवकुमार नेपाल पनि त्रसित छन् ।

एमसीसीका लागि आएका अमेरिकी प्रतिनिधिहरुले माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रको विचार बुझेपछि शेरबहादुर देउवालाई अबका दिनमा आउने आदेश र निर्देशनले पनि नयाँ सरकार कहिले बन्ने वा सरकारै नबनी मध्यावधीमा जाने वा एमाले र कांग्रेस मिलेर एमसीसीलाई यही संसदबाट पारित गराउन सभामुखलाई धरापमा पार्ने कथा बनाइने हो की भन्ने देखिन्छ ।

एमालेले सभामुख विरुद्ध जति कडा आन्दोलन ग¥यो उति मन्त्रीपरिषद विस्तारको कार्यक्रम धकेलिदै जानेछ । प्रमुख प्रतिपक्षले १४ जना सांसदलाई कारवाही गर्नु पर्ने वा बाटो क्लियर गर्नुपर्ने दवाव सभामुखलाई दिनु र उनले बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा समेत भाग लिन नजानुले सभामुख राजीनामा दिने मुडमै जानुपर्ने अवस्था सृजना गर्दैछ ।

एमालेको निगाहमा मन्त्रीपरिषद विस्तार हुने नहुने भन्ने देखिनुले सत्ताधारी पार्टीमध्ये माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी अहिले पनि राजनीतिक रुपमा ‘डेन्जर जोन’मा छन् । अझ एमसीसी पास गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गएमा नाटकीय ढङ्गले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको पुरानो मित्रता नविरकरण समेत हुन सक्दछ ।

केपी ओलीबाट आजित भएर माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डले आफ्नै सरकार ढाल्न शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरेको सबैले बुझेकै छन् । प्रचण्ड, नेपालसंग साझेदारी गरेर अगाडी बढ्नुभन्दा ओलीसंग मित्रता नविकरण गर्दा फाइदा हुने विश्लेषण नेपाली कांग्रेस भित्र शुरु भएको छ । बरु मध्यावधी निर्वाचनमा जाने की ? भन्नेमा पनि विमर्श शुरु भइसकेकोले प्रचण्ड र नेपालले पनि एमाले बाहेकका बामपन्थीहरु एक भएर निर्वाचनमा जाने रणनीति बनाउन थालेका छन् ।

परमादेशबाट बनेको सरकारसंग विदेशी शक्तिले जुन आशा गरेका थिए, सो पुरा नहुने भएपछि नेपालको राजनीतिक शक्तिबीचको ताजा केमेष्ट्रिलाई केही फेरबदल गराउनका लागि समेत माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नयाँ पार्टीलाई मान्यता नदिलाउन सर्बोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा केही गर्न सकिन्छ की ? वा नेपाली कांग्रेस तटस्थ बसेर सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई राजीनामा दिन लगाउने एमालेको भित्री रणनीतिमा साथ दिने हुन कि भन्ने आंशका बढेर गएको छ ।

राजनीतिमा केही पनि असम्भव हुँदैन । जनता समाजवादी पार्टीमा रहेका पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादव पक्षका सभासदहरुको उपेन्द्र यादवसंग राम्रो सम्बन्ध नभएको र मन्त्री दिने पक्कापक्की भएपछि मात्र रजाकिशोर यादव र महेन्द्र राय यादव उपेन्द्र यादवको पक्षमा गएको विश्लेषण भइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा यी दुई यादव मिलेमा सजिलै पाँच सभासद् पुर्‍याएर पार्टी फुटाउन सक्दछन् ।

जनता समाजवादी पार्टी भित्र रणनीतिगत रुपमा विभिन्न बैदेशिक शक्तिले आफ्नो मानिसहरु घुसपैठ गराएकोले चाइनाले आफ्नो मानिस भनेर विश्वास गरेकालाई फुटेर बाहिर नयाँ पार्टी खोल्न लगाउन सक्ने देखिएको छ । उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री बन्न नदिने शक्तिका रुपमा डा। बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादव छन् । तर, उपेन्द्र यादव राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको टुङ्गो लागेर ४० प्रतिशत नभई फुट्न नपाउने प्रावधान फेरी पुर्नजीवित भएमा आफै उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीपरिषदमा जाने रहर गर्दैछन् ।

यादवको यो रहर बुझेका उनका विराधीहरुले जसपा भित्रै विद्रोह गर्ने संकेत देखेकाले सरकार ढीलो गरेर विस्तार गर्ने वा दुई फेजमा विस्तार गर्ने रणनीतिमा जान बाध्य हुनेमा उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपाल नै लागेका छन् । यी दुईको बचाऊगर्नका लागि प्रचण्ड पनि लागेकाले प्रधानमन्त्रीले बारम्बार मन्त्रीहरुको नाम माग्दा पनि दिइरहेका छैनन् ।

प्रचण्ड आफैले पनि आफ्नो पार्टीका सबै सांसदहरु मन्त्री बन्न खाजेकाले आफूलाई अप्ठेरो परेको बताएका थिए । यसले सरकार गठन भएको २ महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

प्रचण्ड आफैले पनि आफ्नो पार्टीका सबै सांसदहरु मन्त्री बन्न खाजेकाले आफूलाई अप्ठेरो परेको बताएका थिए । यसले सरकार गठन भएको २ महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतको सहमति भए दल विभाजन गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएदिएकोले माधव कुमार नेपालको राजनीतिक जीवन सुरक्षित गर्ने प्रयास त भयो, तर अझै सुरक्षित छैन भन्ने देखियो ।

बालुवाटरले अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका पुरानै व्यवस्था सहितको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको छ । उक्त विधेयक पेशहुने, बहस हुने र परिपक्क भएर पारित हुनका लागि चाहिने समयको लेखाजोखा गर्दा मन्त्री परिषदको विस्तार एकादेशको कथा जस्तै हुने भएको छ ।

यही डरले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भनेका छन् । उनले अध्यादेश खारेज नहुँदा आफ्नो दल स्थिर हुन समस्या पर्ने स्वीकार गरेका छन् । सरकारले खारेज गर्दा माधवकुमार नेपाललाई अप्ठेरो पर्न जाने भएकोले हतार गरेर खारेज गर्नुभन्दा प्रतिस्पाधान विधेयक ल्याएर पारित गराउनु नै उत्तम विकल्प देखिन्छ । बालुवाटारले त्यही अनुसार प्रक्रिया बढाउन चाहेको छ ।

पार्टी धेरै टुक्रिदा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने चिन्ता हुने उपेन्द्र यादवले आफ्नै पार्टी विभाजन भएकोमा भने देखिने गरी चिन्ता गरेका थिएनन् । हिजोआज बढी चिन्ता गर्नुले पार्टी भित्रबाटै यादवलाई मन्त्री नबनाए पार्टी फुटाउँछु भनेर धम्की आउन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

माधवकुमार नेपाल भने सरकारले नै अध्यादेश निष्कृय तुल्याउने गरी फिर्ता लिँदा आफ्नो दल दर्ता नै संकटमा पर्न सक्दछ भनिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवालाई दुबै तर्फको आआफ्नो स्वार्थ अनुसारको दवाव आउन थालेपछि तपाईहरु नै मिलेर के गर्नु पर्ने हो संयुक्त सुझाव दिनुहोला भनेर खरो रुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवासंग यादव, नेपाल र दहालको सम्बन्ध विस्तारै चिसिदै गएको छ भन्ने राजनीतिक बृत्तमा कुरा चल्न थालेको छ ।

किस्ताबन्दीमा केही मन्त्रीहरु थप्ने हो की भन्ने सहमिति भएको कुरालाई पनि सत्ताको बैशाखीका रुपमा रहेका तीनदल भित्र मन्त्रीको अनुहार सार्वजनिक हुने वित्तिकै गुटबन्दी बढ्नसक्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशलाई किनारा नलगाउन्जेल र सर्बोच्चको फैसला नआउन्जेल मन्त्रीपरिषदलाई पूर्ण आकार त दिन सक्दैनन् । तर, किस्ताबन्दीमा केही मन्त्रीहरु थप्ने हो की भन्ने सहमिति भएको कुरालाई पनि सत्ताको बैशाखीका रुपमा रहेका तीनदल भित्र मन्त्रीको अनुहार सार्वजनिक हुने वित्तिकै गुटबन्दी बढ्नसक्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी कसैलाई नसोधी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री राखेका थिए । त्यसैगरी कांग्रेसको कोटामा परेकाहरुलाई मन्त्री घोषणा गर्न कसैले रोक्न सक्दैनन् । जनस्तरबाट मन्त्रीपरिषदको विस्तारमा धेरै टिकाटिप्पणी भइरहेकोले सरकारले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कोटामा परेका मन्त्रालयहरुमा मन्त्री नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हैन भने, अध्यादेश र अदालतका कारण प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा अड्किएका मन्त्रीहरुको नामावलीले राजनीतिक दुर्गन्ध बढाई रहेको छ ।