नेपालमा वि.सं. १९६८ बाट जनगणना शुरु गरिएको हो । प्रत्येक १० बर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना २०७८, १२ औं जनगणना हो । पहिलो चरणमा भदौ ३० गतेदेखि असोज १८ गतेसम्मलाई देशभर ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षकहरु घरघरमा गएर सूचना संकलन गरिरहेका छन् ।

जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क समाजको ऐना हो । मुलुक संघीयतामा गए पछिको यो पहिलो जनगणना भएकोले यसको राजनीतिक महत्व झन बढी छ । अर्थात समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले अंगिकार गरेपछि हुन लागेको जनगणनाले सबै जाति, बर्ग, क्षेत्र, धर्म, भाषाभाषीहरुको लागि आफ्नो समुदायको जनसंख्या सही र तथ्य आओस र राज्यले जातिय आधारमा दिने सेवा सुविधाहरु बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त होस भन्ने चाहना सबैको छ । जहिले पनि पछाडी पारिने समुदायका रुपमा चिनिएको दलितहरुले यस अवसरमा झनै चनाखो र सक्रियता देखाउनु पर्ने हुन्छ । पहिलो चरणकै सूचना संकलनबाट प्रायः सबै दलित सुकुम्बासीहरुले कृषकको पगरी प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८१ मा ‘नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यन्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी\जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने विषय समेत उल्लेख भएकोले जनगणनाको महत्व झनै बढेको छ ।

नेपाल संविधानको धारा ४० दलित हकको उपधारा (१) अन्तर्गत राज्यका सवै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने हक हुने छ । तथा उपधारा (७) मा दलित समुदायलाई यस धाराद्धारा प्रदत्त सुविधा दलित, महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितहरुले समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जबसम्म दलितको जनसंख्याको तथ्याङ्क आउँदैन, तबसम्म दलितले पाउने समानुपातिक सहभागिता सही रुपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले दलितहरुको लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ महत्वपूर्ण भएको हो ।

नेपाल सरकारले दिने हरेक कोटामा यही तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ । वि.सं. २०७८ मा दलितको सही तथ्याङ्क ल्याउन सकियो भने यो प्रतिशत पक्कै बढ्नेछ र यसले समग्र दलित समुदायलाई नै धेरै खाले अवसरहरु सृजना गर्दछ ।

१२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा पहिलो चरणमा २० बटा प्रश्नहरु भए पनि दोस्रो चरणमा गणहरुले विस्तृत रुपमा गर्ने सूचना संकलनमा ८० वटा प्रश्न सोधिनेछन् । त्यसलाई सामुदायिक प्रश्नावली, घर तथा घरपरिवार सूचीकरण प्रश्नावली र मुख्य प्रश्नावली गरी तीन खण्डमा विभाजन गरिएका छन् । २०६८ सालको तथ्यांकअनुसार देशमा १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषा छन् । दसवटा धर्म मान्छन् ।

२०७८ मा ३ करोड ५ लाख २६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । अहिलेको यूग शक्ति र पहिचानको यूग हो । जनसंख्याले जातीय शक्ति र पहिचान स्थापित गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले आफ्नो शक्ति र पहिचान स्थापनाको माध्यम बनाउन दलित समुदायले राष्ट्रिय जनगणनालाई अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ । यसलाई पर्वको रुपमा अनुशरण गरेर आफ्नो संख्या सही, तथ्य राख्नका लागि सबै अग्रसर हुनु पर्दछ । समानुपातिक चुनावमा समावेशी कोटा निर्धारण गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन आयोगले दलितको संख्या १३.८ प्रतिशत कायम ग¥यो । अहिले यसैलाई आधिकारिक तथ्याङ्क मानिएको छ ।

नेपाल सरकारले दिने हरेक कोटामा यही तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ । वि.सं. २०७८ मा दलितको सही तथ्याङ्क ल्याउन सकियो भने यो प्रतिशत पक्कै बढ्नेछ र यसले समग्र दलित समुदायलाई नै धेरै खाले अवसरहरु सृजना गर्दछ ।

अहिले सबै जातिहरु आआफ्नो पहिचानका लागि संघर्षरत छन् । दलित समुदाय पनि पहिचानका लागि संघर्षरत छ । मौका छुट्योभने फेरी १० बर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जनगणनामा दलितको मुख्य सवालहरुमा समयमै पैरवी गर्नु आवश्यक छ ।

पहिलो चरणमा नै पहाडमा ४ आना र तराईमा ८ धुर जग्गामा खेती गर्नेलाई कृषक मान्ने गरी सूचना संकलन भइरहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । साथै ठूलो टाउको भएको जनावर गाई, भैसी एउटा पाल्ने परिवार, सानो टाउको भएको खसी, बाख्रा, सुंगुर ५ वटा पाल्ने परिवार र माऊ र चल्ला गरेर २० बटा कुखुरा,हाँस पाल्ने परिवारलाई समेत कृषकको दायरामा राखिने प्रश्नावली बनेकोले पहिलो चरणमा नै कृषकको संख्या आउने भएपछि धेरै जसो दलितहरु जो अहिले सुकुम्बासी र मजदुरी पेशा गर्ने भनेर हेरिन्थ्यो ती सबै कृषक भएर आउने छन् । कृषक हुनु दलित सकुम्बासीका लागि ठीक हो कि ? वा दलित अभियन्ताहरुले यस बारेमा केही सोचेका छन् ? शुरुमै ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

कोरानाको कहरले विभिन्न पेशामा संलग्न भएका दलितहरु गाउँ फर्किएर अन्य कसैको जग्गा बटियामा लिएर भएपनि वा कसैको गाई, भैंसी, खसी बाख्रा पालिरहेका छन् । अर्काको जग्गामा खेत ीगर्ने र अर्काको पशुपाल्नेहरु पनि कृषकको रुपमा गणनामा पर्ने छन् । पहिले भन्दा कोरोनाले गाउँ फर्किएकाहरुको पेशा कृषि बढेको देखिन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । तर ४ आना वा आठ धुरमात्र खेती गर्ने पनि कृषण मान्ने प्रावधान कत्तिको सही हो ? यसमा दलित सुकुम्वासी, गरिब समुदायले जोडतोडका साथ आवाज उठाउनु पर्दछ ।

दलित समुदायमा मूख्य समस्याका रुपमा जनगणनाको फारममा जात लेखिएको भएपनि केही थरहरु दुई वा बढी जाति भित्र पर्नाले कुनमा भन्ने अन्यौलता दलित समुदायमा पर्ने देखिन्छ । जनगणनाको फारममा जातजातिको नाम र कोड उल्लेख भएपनि त्यसबाट कोडिङ् गर्दा पछि जातिगत विभाजनमा समस्या आउने देखिएको छ । दलित समुदायमा जात लुकाउने प्रचलनले गर्दा गणकहरुलाई समेत यसमा समस्या पर्नेछ । संख्या पु¥याउन गणकले हतार गर्दा पर्ने समस्या त छदैछ । कतिपय कुरामा . तथ्याङ्क विभागमा अहिले पनि विरोधका पत्रहरु लिएर विभिन्न धर्म सम्प्रदायका मानिसहरु गइरहेका छन् । मधेसी आयोग, दलित आयोगले तय गरेको जातहरु मध्ये केही जातको कोड तथ्यांक विभागले गरेको छ्रैन । यसले झन समस्या पर्ने देखिन्छ ।

जस्तै राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का लागि बनाइएको प्रश्नावली फारमको व्यक्तिगत खण्डको (७) नमा जातजाति के हो ? र कोड लेख्न भनिएको छ । गणकले कोड राती घरमा फर्किएपछि वा फुर्सतको बेलामा भर्ने हुँदा थरलेखेको भरमा गणकले कोड हाल्दा नमिल्न सक्छ । किनकी दलित जातिका केही थरहरु कथित उच्चजातिको थरसंग हुवहू मिल्ने गरेको छ ।

जस्तै: विश्वकर्मा जातीका गैरदलितसंग मिल्ने थरहरु: ओली, अर्याल, कार्की, घिमिरे, रिजाल, खड्काथोकी, मल्ल, धमाल, चन्द, दुलाल, सिलवाल, खनाल, खपाङ्गी, खाती, गजुरेल, गिरी,गौतम, पोख्रेल , भट्ट, भट्टराई, पन्थी, पौडेल, लोहनी, थापा, शर्मा, शाह, वराल, लामिछाने, धामी, भुषाल, सिजापति, बगाले, सिंह, बस्नेत, बास्कोटा, निरौला, तिवारी, पोखरेल, लोहनी जस्ता छन् ।

परियार जातीका गैरदलितसंग मिल्ने थरहरु:  आचार्य, अधिकारी, कार्की, कोहराल, खाती, खनाल, खतिवडा, गौतम, घले, बराल, तिवारी, मल्ल, जोरी, लामिछाने, गुरुङ, पन्त, ढुङ्गगाना, राई लुईटेल, भुषाल, महरा, दवाडी र वास्ताकोटी हुन ।

मिजार जातिका गैरदलितसँग मिल्ने थरहरु: आचार्य, अधिकारी, कोइराला, नेपाल, राठाले, रिमाल, सिंह, खतिवडा, चन्द, खड्की, गौतम, गैरे, बुढाथोकी, सपकोटा, न्यौपाने, पौडेल, बोहोरा, बोगटी, थापा, थपलिया, उप्रेती, गिरी, दाहाल, चन्द्र, लमसाल, ठगुना, देउलापाती, रामजाली, सत्याल, बस्याल, मरासिनी, पहाडी,पुलामी,घिमिरे,बन्जाडे,रोक्काशाही र राठौर हुन ।

गन्धर्वका गैरदलितसँग मिल्ने थरहरु: भूषाल, विष्ट र बोगरी हुन । वादी जातिका गैर दलितसंग मिल्ने थरहरु: कुमाल, खड्का, गहतराज, गोतामे, चन्द बराल, रिजाल, खान, जोगी, श्रेष्ठ, निरौला, कोइराला, उपाध्याय, बोटे, खाती, ठाकुर, राना, साह, नेपाली र भाँक हुन ।

कथित उच्चजातिसंग मिल्ने मधेसी जातिका थरहरु: ककैहिया जातिका गैर दलितसंग मिल्ने थर राय हो । यो राजपुतसंग मिल्छ । कोरी जातिका थरहरु कुरील, गौतम, भारती मूख्य हुन् । यसमध्ये गैर दलितसंग मिल्ने थरहरु: गौतम र भारती रहेको छ । गौतम ब्राम्हण संग र भारती दशनामीसंग मिल्दछ ।

खत्वे जातिका थरहरु:  मडंल, खङग, शर्मा, धानुक, बेल्दार हुन यसमध्ये गैर दलितसंग मिल्ने थरहरु: शर्मा, धानुक, मडंल हुन् । चमार जातीका थरहरु: राम, मोची, हरीजन, रविदास, रैदास, महरा हुन । गैरदलितसंग मिल्ने थर महरा हो ।

चिडियामार जातिका थरहरु सरनेरीया, सरनरिया, करौरीया, यादव, नट र बखु हो । गैर दलितसंग मिल्ने थर यादव हो । डोम जातिका थरहरु: मरिक, मल्लीक, मल्लि, महिल र गुसराम हो । यसको गैर दलितसंग मिल्ने थर मल्लीक हो ।

तत्मा जातिका थरहरु: ताँती, दास, मण्डल, महरा, पात, बनौजिया हुन । तर यसको गैर दलितसंग मिल्ने थरहरु मण्डल र महरा हुन । धोवी जातिका थरहरु: रजक, हिन्दु, पथिक, कनौजिया, आर्या, पत्थरकट्टा, मगता, माहुत, कुशवडिया, मंगी, वाल्मीकि, शाकी, रमन, धावी, साफी, वैठ्ठा, निर्मलकार, रत्ना, बेठा, मेहता, मधैया, आर्य, मधेसीया, दास, राजधोव, कनेजीया, धोवी, रमण, राउत, माझी, धवल, सम्धी र एसर हुन । यस जातिको गैर दलितसंग मिल्ने थरहरु: चौधरी, महता र माझी हो ।

पासी जातिका थरहरु सूर्या, महतो, चौधरी, गौतम र तरसुहिया हो । यसको गैर दलितसंग मिल्ने थरहरु महतो, चौधरी र गौतम हो । बाँतर जातिका थरहरु सरदार, माझी, धोकेवाल, राजवंशी, ढोकेवाज र माइती हो । यसका गैर दलितसंग मिल्ने थर राजवंशी हो । मेस्तर जातिका थरहरु: हलखोर, राउत, मेहतर, जम्दार, मंगी हुन । यसका गैर दलितसंग मिल्ने थर राउत हो ।

माथि उल्लेख भएका दलित थरभित्र गैरदलितका थरहरु मिल्न जाँदा थरको आधारमा कोड गर्नेले कसरी गर्ने त ? सबैभन्दा पहिले त गणकले नै दलित र गैरदलितका कुन कुन थर मिल्दो रहेछन् ? र त्यसरी मिलेको अवस्थामा कसरी कोड गरियो भने दलित भनेर छुट्टाउन सकिन्छ भन्ने हो ।

जनगणनाको फारममा जातजातिको नाम र कोड उल्लेख भएपनि त्यसबाट कोडिङ् गर्दा पछि जातिगत विभाजनमा समस्या आउने देखिन्छ । किनकी जनगणना फारममा जातजातिको कोड राखिएको छैन । तर त्यो कोड छुट्टै व्यवस्था भने गरिएको छ । जस्तो कि जातजातिको नाम र कोड भनेर क्षेत्रीलाई १, पहाडको ब्राम्हणलाई २ र तराईको ब्राम्हणलाई २७ नं. कोड राखिएको छ । कामीलाई ७ कोड दिइएको छ । दमाई ढोलीलाई १२, सार्कीलाई १५, चमार हरिजन र रामलाई १७ कोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी मुसहरलाई १९, धानुकलाई २२ दुसाध, पासमान र पासीलाई २३ कोड दिइएको छ । धोवीलाई ३५, तत्मालाई ३६ कोड राखिएको छ । तत्माको कोड ३६ छ र तत्मा जाति भित्र पनि मण्डल र महरा थर हुन्छ । यसमा कसरी कोड गर्ने भन्दा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले फारम संकलन भएर आएपछि फेरी एक पटक दलितसंग सरोकार राख्नेहरु संग छलफल गरी उहाँहरुको सुझावलाई विचार गरेर सत्य तथ्य ल्याउने प्रयास गरिनेछ भनिदैछ । के यो सम्भव होला ?

दलित समुदायमा जात लुकाउने प्रचलन यथावत छ । बसाई सरेर अन्यत्र गएको दलित समुदायमध्ये केहीले शहरीकरणको साथसाथै जातजातिसम्बन्धी अन्धविश्वासबाट बच्नको लागि आफ्नो थरपरिवर्तन गरेको पाइन्छ । उहाँहरुले समाजको गलत सोचबाट बच्नका लागि वा घरभाडामा बस्दा घरवालाले दलित भनेपछि बस्न नदिने चलनले गर्दा बाध्य भएर जात लुकाउने गर्नु भएको छ । यसले पनि जनगणनामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

कसैले जानी जानि आफूलाई दलित भएर पनि दलित होइन भन्ने बनाएर उहाँहरुको थर अन्य जुन जातसंग मिल्दछ त्यसमा नै भन्नु भयो भने फारमले कोडिङ् गरेर दलित भनेर छुट्टाउन सक्दैन । यस्तो बेलामा असल नियतले आफ्नो थर र जात परिवर्तन गर्न चाहनेहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयले पनि नागरिकता बनाउँदा छुट दिएको प्रसंग पहिले भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत तर हाल केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको स्टोर शाखाको प्रमुख रहनु भएका व्यक्तिले आफैले भोगेको घटना सुनाएर भन्नु भएको छ कि एक दलित यूवती नागरिकताको लािग आउँदा थर बोगटी राख्न भनेको र बुबाको थरमा समेत बोगटी राख्न लगाउँदा सिडियोको आदेशबाट सो भएको थियो । तर पछि दलितबाट कुनै सुविधा लिनुपर्ने भएपछि ती यूवती बुबाको थर पुरानै राखिदिन भन्न आएकी थिइन । यसबाट के देखिन्छ भने दलित भएकै कारणले पाउने सुविधाहरु लिनुपर्ने बेलामा भने थर र जात परिवर्तन गर्नेहरुलाई समस्या पर्ने गरेको छ ।

गणकले हतार गर्दा झन समस्या पर्दछ । हुनत गणहरुले दिनभरी सूचना संकलन गर्ने र राती घरमा कोडिङ् गर्ने भन्ने कुरा छ । तर के त्यो सम्भव छ ? जनगणना १५ दिनसम्म चल्ने र गणकले लामो र झझिटिलो फारम भर्न हतार गर्दा मानिसको जातजातिको कोलम थर हेरेर आफै भरिदिने हुन कि भन्ने पीर गर्न सकिन्छ ।

गणकले हतार गर्दा झन समस्या पर्दछ । हुनत गणहरुले दिनभरी सूचना संकलन गर्ने र राती घरमा कोडिङ् गर्ने भन्ने कुरा छ । तर के त्यो सम्भव छ ? जनगणना १५ दिनसम्म चल्ने र गणकले लामो र झझिटिलो फारम भर्न हतार गर्दा मानिसको जातजातिको कोलम थर हेरेर आफै भरिदिने हुन कि भन्ने पीर गर्न सकिन्छ । छिटो गर्नका लागि कतिपय उत्तरदाताले १२६ जातजाति मध्ये कुन भनेर सबै पढेर सुनाई राख्न पनि समस्या भएकोले आफू कुन जातजाति अन्तर्गत पर्दछु भन्ने हेक्का नभएका धेरै दलित समुदायमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले अन्य फारम भर्दा पनि मिलाएर भरिदिनुस । वा हो हो हजुरले भनेकै हो भनेर सहमति जनाईदिने चलन पनि उत्तिकै छ । उत्तरदाताको जातजातिबारे गहन अध्ययन नहुनु र गणक पनि जातजाति भित्रको केही दोहोरो परेको थरमा अल्मलिने हुन सक्छ । यसमा होसियासी अपनाउन दलित बस्तीमा फारम भराउन आउनेहरुसंग दलित अगुवाहरुले संगै गएर सही तथ्य भराउन सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तथ्याङ्क विभाग आफै अन्यौलमा रहेको त्यहाँ गएर कुराकानी गर्दा थाहा पाइन्छ । तथ्याङ्क विभागले कुनै जात विशेष भन्दा पनि मधेसीका थरहरु, दलितका थरहरुको आधारमा जातजाति विभाजन गर्ने चलन छ । जस्तो कि मधेसी भित्र धेरै थर पर्दछन् । यादवमा धेरै थर छन् । तर सबै यादवलाई एकै स्थानमा राखेर फारम भराउँछ । त्यसैगरी कोइरी वा कुश्वाहा भित्र धेरै थरीहरु छन् तर सबैलाई एकै स्थानमा राखेर कोडिङ् गर्दछ । क्षेत्री, पहाड ब्रम्हान र तराई ब्राम्हनलाई भने थर अनुसार नगरी एकमुस्ट संकलन गरेको पाइन्छ ।

यसबाट के देखिन्छ भने कुनै थर अनुसारको जाति त कुनै धेरै थर एकै स्थानमा राखेर जाति बनाउने चलनले गर्दा मधेसी दलितभित्र चिडिमारले लेखाउने एउटा थर यादव पनि हो । यहाँ कुनै चिडिमारले यादव थर लेखेको रहेछ भने गणकले उसलाई यादवको कोड नं. ९ मा राख्छ जबकी उसको चिडिमारको कोड ११९ छ । यो एउटा उदाहरण भयो । यस्ता धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । राजपुतको कोड ५५ छ तर राय थर ककैहिया थरको दलित संग पनि मिल्दछ जबकी राय थरको ककैहियाको कोड नं. नै छैन । यो त कता जाने हो ठेगान भएन । यस्तोमा के गर्दछ त केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले ? अन्य दलित भनेर राख्दछ कि अन्य तराईका बासिन्दा भनेर राख्दछ त ?

हुनत तथ्याङ्क विभागले सावधानीका लागि केही राम्रो कदमहरु समेत चालेको छ । जस्तो यस पटकको जनगणना दुई चरणमा हुँदैछ । पहिलो चरण बि.स. २०७८ को भदौ ३० देखि असोज १८ सम्मको २० दिन हो । जुन अबधिमा केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागबाट खटिएका सूपरिवेक्षकहरु प्रत्येक घरमा पुगेर घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराम भर्दछन् । यसैगरी दोस्रो चरण बि.स. २०७८ को कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्मको १५ दिन हो । दोस्रो चरणमा गणकहरु प्रत्येक घर घरमा पुगी मुख्य प्रश्नाबली भर्दछन् ।

यस बाहेक जनगणनामा प्रत्येक स्थानीय तहको वडास्तरमा गई उक्त वडाको आधारभूत विवरण सामुदायिक प्रश्नावलीमा भराई वसोवास गरेका जात्जाती, मातृभाषा, वडाभित्र रहेका सेवा सुविधाहरु अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, बिपद जोखिमको अवस्था लगायतको बिषयमा विभिन्न यथार्थ तथ्याङ्कहरु सम्बन्धित क्षेत्रका सूपरिवेक्षकले जेठ २५ देखि आषाढ ८ गते सम्मको अवधिमा भर्दछन् । सूपरिवेक्षकले यसरी भरेको तथ्यांकलाई वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराई केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग पठाइन्छ भनिएको छ । यी प्रावधानहरुले सत्य तथ्य ल्याउन सहयोग पुग्न सक्दछ । तर जब दलितको सवाल आयो तब केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले दलित आयोगले तय गरेको दलित जातिहरुको थर हेर्न समेत आवश्यक नठानेको जस्तो देखिएको छ ।

को दलित हुन् ? र को होइनन ? भन्नेमा पनि आयोगको पदाधिकारी पिच्छे फरक फरक धारणा देखिनुले केही कमजोरीहरु दलित आयोगकै देखिएको समेत छ । दलितलाई भित्राउने र निकाल्ने होडबाजी भनेर भोला पासवानले लेखेको एउटा अंश यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

को दलित हुन् ? र को होइनन ? भन्नेमा पनि आयोगको पदाधिकारी पिच्छे फरक फरक धारणा देखिनुले केही कमजोरीहरु दलित आयोगकै देखिएको समेत छ । दलितलाई भित्राउने र निकाल्ने होडबाजी भनेर भोला पासवानले लेखेको एउटा अंश यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

दलित आयोगमा पदाधिकारी फेरिनासाथ दलित सूची फेर्ने काम हुँदै आएको छ । आयोग गठन भएयता ६ पटक दलित सूची अद्यावधिक भइसकेको छ । विसं २०५४ सालमा सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन ग¥यो । समितिले पहाडी मूलका लोहार, सोनार, कामी, दमाइँ, सार्की र बादी गरी ७, मधेसी मूलका चमार, धोबी, पासवान(दुसाध), तत्मा, डोम, बाँतर, खत्वे, मुसहर, सन्थाल, सतार, हलखोर गरी ११ र नेवारभित्रका कसाही, कुसुले, कुचे, च्यामे र पोडे ५ गरी २३ जातिलाई दलित समुदायको सूचीमा राखेको थियो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले २०५९ सालमा पहाडी मूलका ५ र मधेसी मूलका १२ जातलाई दलित समुदायमा सूचीकृत ग¥यो । र, नेवारभित्रका ५ जातलाई दलितभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्नलाई विचाराधीन तुल्यायो । समितिले छुट्टै जातका रूपमा सूचीकृत गरेको लोहार र सोनारलाई २०५९ सालमा आयोगले विश्वकर्माभित्र उपजातका रूपमा समावेश ग¥यो । सन्थाल र सतारलाई सूचीबाट हटायो र झाँगडलाई प्रवेश गरायो ।

२०६० सालमा ‘दलित परिभाषा तथा दलित जातीय अनुसूची’ अद्यावधिक गर्न पहिलोपटक आयोगका सदस्य जितु गौतमको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन ग¥यो । उक्त टोलीले मधेसी दलिततर्फ झाँगडलाई सूचीबाट हटायो र कलर, ककिहिया, कोरी, खटिक, पासी र सरभंग जातलाई सूचीमा समावेश ग¥यो । टोलीले विवादित दलित जातका रूपमा रहेका तराईका लोहार, सोनार सतार(सन्थाल), झाँगड(उराव), तेली(साह) र मुसलमान (मिया) दलितभित्र नपर्ने प्रस्ट्यायो ।

२०६४ भदौमा पदाधिकारी परिवर्तन भएपछि आयोगका सदस्य विक्रम रामको संयोजकत्वमा नेवारी दलित सम्बन्धमा अध्ययन गर्न टोली गठन भयो । त्यसले नेवार दलितलाई पुनः दलित सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस ग¥यो । विसं २०६६ सालमा बाबुराम विश्वकर्मालाई दलितभित्रका जाति तथा थरको अद्यावधिकसम्बन्धी अध्ययन गर्र्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले दलितका २२ वटा जातमा तत्काल कुनै फेरबदल नगर्न सुझाए ।

२०६७ साल जेठ १७ गते पुनः दलित जातीय अनुसूची अद्यावधिक अध्ययन कार्यदल गठन भयो । जसले पहाडी मूलका ७ र मधेसी मूलका १९ गरी २६ जातलाई दलित समूहभित्र सूचीकृत ग¥यो ।

२०६७ साल जेठ १७ गते पुनः दलित जातीय अनुसूची अद्यावधिक अध्ययन कार्यदल गठन भयो । जसले पहाडी मूलका ७ र मधेसी मूलका १९ गरी २६ जातलाई दलित समूहभित्र सूचीकृत ग¥यो । नेवारी मूलका पोडे र च्यामे पुनः दलित बनाइए । यद्यपि, खड्गी र कपाली भने सूचीमा अटेनन् । मधेसी मूलका नटुवा, ढाँडी, धरिकार\धन्कार सूचीमा थपिए । मधेसका लोहार, सोनार र पटेल\पटनावरलाई सूचीमा राखिएन । अनि पत्थरकट्टा\कुशवाडियालाई सूचीबाट हटाउन भन्यो ।

यो टोलीले दुसाध (पासवान, हजारा)लाई एउटा जात र पासीलाई अर्को छुट्टै जात बनायो । पछिल्लोपटक आयोगका सदस्य खेमराज नेपालीको संयोजकत्वमा २०६९ सालमा गठित ‘दलित जातीय अनुसूची अद्यावधिक अध्ययन’ टोलीले पहाडे मूलका मंगता र बिटालुलाई दलित समूहभित्र सूचीकृत ग¥यो । यस टोलीले पासीलाई दुसाद जातिभित्रै राख्यो भने पत्थरकट्टालाई पुनः दलित बनायो ।

भोला पासमानको यो विश्लेषणले दलित थरहरुमा पटक पटक फेरवदल हुँदा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग अन्यौलमा पर्नु स्वभाविक पनि हो । यसको निराकरण पनि खोजिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

सुझावहरु:
दलितहरु जो आफ्नो जनसंख्याको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । सिंगो दलित समुदायका प्रत्येक नागरिकले घरघरमा आउने गणकलाई आफू दलित भएकोले विभिन्न जातजातिहरुको महलमा कोड राख्ने कुरामा सचेत हुन आग्रह गर्नु पर्दछ । गणक स्वयंले दलित थरहरु केही गैरदलितहरुसंग मिल्न गएकोले ती थरहरुको बारेमा विशेष अध्ययन गरेर त्यसलाई कोडिङ्गर्दा ध्यान दिनु पर्दछ ।

दलित समुदायका केही थरहरुले आफू दलित भएको लुकाएको भन्ने आरोप लागेको छ । जनसंख्याको आधारमा पाइने हक अधिकार लिनका लागि पनि अथवा शक्ति र पहिचानका लागि आफू दलित भएको नलुकाउन अगुवाहरुले अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ ।

तथ्याङ्क विभागले यो बर्षपनि कोड नै नराखेको जातिको बारेमा कोड राख्न दवाव दिनुपर्दछ । छुटेकोलाई अन्य खुलाउने भनेको स्थानमा गणकहरुले फारम भर्न जानु भन्दा अगाडी दिने तालिममा छुटेका दलित जातिलाई नयाँ कोड राख्न अनुरोध गर्न सकिन्छ । यो तत्काल ध्यान आकृष्ट गराउनु पर्दछ ।

तथ्याङ्क विभागमा धेरै संघसंगठनले ज्ञापनपत्र बुझाउने र दवाव दिने गरेको भएपनि उसले यो गैरसरकारी संस्था हो, हामी सरकारी संस्था हो भनेर दिएको सुझाव हेर्ने, अनुशरण गर्ने काम गरेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा तथ्याङ्क विभागमा नीति बनाउनेहरु अर्थात राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क बीट हेर्ने सदस्य मार्फत सचेत गराउन अग्रसर हुनु पर्दछ । मिडियामा सार्वजनिक गरेर पनि तथ्याङ्क विभागलाई सचेत गराउन सकिन्छ ।

यस अघि दलितसंग सरोकार राख्ने संघसंस्थाले गरे जस्तै यो बर्ष पनि गाउँपालिका वा नगरपालिका स्तरमा थर गैरदलितसंग समेत मिल्ने स्थानहरुमा विशेष निगरानी राखेर रणनीतिगत रुपमा नै सञ्जालहरु बनाएर घरघरमा गएर जानकारी गराउनु पर्दछ । सोसल मिडिया र एफ.एमलाई प्रचार प्रसारको माध्यम बनाउन सकिन्छ ।

यस अघि दलितसंग सरोकार राख्ने संघसंस्थाले गरे जस्तै यो बर्ष पनि गाउँपालिका वा नगरपालिका स्तरमा थर गैरदलितसंग समेत मिल्ने स्थानहरुमा विशेष निगरानी राखेर रणनीतिगत रुपमा नै सञ्जालहरु बनाएर घरघरमा गएर जानकारी गराउनु पर्दछ । सोसल मिडिया र एफ.एमलाई प्रचार प्रसारको माध्यम बनाउन सकिन्छ ।

दलित समुदायका संघसंस्थाहरु बीच नै एक मत हुन आवश्यक छ । सबै एक भएर जनसंख्या गणनाको सवालमा अघि बढियो भने पहिले भएगरेका गल्ती कमजोरीहरु सच्याउन सकिन्छ । तथ्याङ्क विभागले विवरण संकलन गर्दा मानिसको नाम, थर पछि लगतै जातको कोलम राखेको भए बढी प्रभावकारी हुने थियो । घर मूलीको नाम थर र जात संगसंगै लेखाउने विधि बनाएको भए प्रभावकारी हुने थियो । तर नाम थर को धेरै पछाडी जातजाति भन्ने आएको छ । त्यो जातजातिको विवरण लामो भएकोले उत्तर दिनेहरु अल्मलिने सम्भावना बढी छ ।

यसमा नेपाल सरकारले समानुपातिक समावेशीको कोटा विभाजन गर्ने जुन प्रावधान छ जस्तै: दलित, आदिवासी\जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम भनेर समग्र दलित जातिहरुलाई पहाड दलित र मधेस दलित गरेर दुई भागमा समेत विभाजन गरी नयाँ कोड राखिदिएको भए यसले क्रश चेक गर्न सहज हुने र कोही पनि दलितहरु सूचिकृत हुनबाट छुट्ने थिएनन् । त्यसैले सरोकारवालाहरुले केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागलाई फेरी पनि एक पटक घच्घाउनु पर्ने देखिन्छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले समेत आफूले कोड गर्न छोडेको

जातजातिको लागि तत्काल रेस्पोन्स गरेर सर्कुलेसन गर्नुपर्दछ । तर केन्द्रिय तथ्यांक विभाग भने समस्या आउँदै जान्छ, समाधान हुदै जान्छ भन्ने पक्षमा छ । सबैको सुझाव र सहयोगबाटै सही सूचना आउने भएकोले विज्ञहरुबाट बारम्वार गरेको छलफलबाट बनाइएको कोडिङ्मा केही छुट सूचना संकलन गरेर ल्याएपछि पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने तथ्यांक विभागको तर्क रहेको छ ।