सुनसरी । ठूलो गेट भित्र सानो जीर्ण भवन । पानी पर्दा चुहिने छानो । हिलाम्मे कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष । साँघुरो चमेना गृह । सामान्य वर्षामा भल बनेर आउने पानी । अपर्यात शौचालय । यो दृश्य नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा चौबिसै घण्टा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मी बस्ने र सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको हो ।

पूर्वको व्यावसायिक तथा विकसित सहरको रूपमा आफूलाई चिनाएको इटहरी तराईबाट पहाड र पहाडबाट तराई आवतजावत गर्ने मुख्य चौक हो । तर, इटहरीको सुरक्षा व्यवस्थामा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको नाजुक अवस्था छ । सुरक्षाकर्मीको संख्याअनुसार शौचालयसमेत पर्याप्त छैनन् । करिब एक कट्ठा जग्गामा बनेको भवनमा बस्ने प्रहरीले इटहरीका दुई लाखभन्दा बढी स्थानीयलाई सुरक्षा दिइरहेका छन् । २०३२ सालमा नौजना प्रहरी हुँदा स्थापना गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको भवनमा यति बेला ८० भन्दा बढी जनशक्ति बस्न बाध्य छन् ।

भौतिक संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या मात्रै भएको छैन, कार्यरत् जवान तथा निकाय प्रमुखलाई समेत बस्न समस्या परेको छ । दैनिक सुरक्षामा खटिने प्रहरी जवानलाई राति सुत्ने व्यवस्थित कोठा नहुनु, वर्षा हुँदा कोठा भित्रै पानी पस्ने कारण सुरक्षाकर्मीले दुःख पाइरहेका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) अर्जुन केसी बताउँछन् । हिरासत कक्ष २७ जना अट्ने क्षमता छ । तर, कुनै बेला ७० जनासम्म पनि राख्नुपरेको प्रहरीको भनाइ छ । विभिन्न ठाउँबाट ल्याएका सवारी साधनसमेत राख्न ठाउँ छैन । प्रहरी कार्यालय भवन साँघुरो हुँदा प्रहरीको दैनिक सेवामा समस्या परेको डिएसपी केसी बताउँछन् ।

तर, नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा कमि आउन नदिने उनको भनाइ छ । २०७२ सालमा कार्यालय निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि तत्कालीन इलाका प्रहरी प्रमुख ओम प्रकाश अधिकारीले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि एक समिति नै गठन भएको थियो । २२ असोज २०७२ मा इटहरी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । नागरिक समाज, इलाका प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दल र उपमहानगरको संयुक्त बैठकले इटहरी कांग्रेसका नेता रोहित प्रसाईँको नेतृत्वमा एक समिति गठन भयो ।

सोही समितिले २ कात्तिक २०७२ मा इटहरी ९ जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा रहेको एक बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि अनुसन्धान परिषदलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही वर्षको १२ कात्तिकमा सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्तको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार पनि गर्‍यो । सोही समितिको पत्रअनुसार १० मंसिरमा जग्गा छुट्टाउने काम भयो । तर, कृषि मन्त्रालय मातहतको जग्गा भएकोले अनुमतिको लागि गृहले पत्राचार गर्‍यो । कृषि विकास मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले १० चैतमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने नसकिने बारे राय माग गर्‍यो ।

२३ चैतमा कृषि अनुसन्धान परिषदबाट जुट विकास अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सोही बेहोराको राय माग गरी पत्राचार भएको थियो । त्यसैको प्रतिउत्तरमा १३ वैशाख २०७३ मा जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कृषि अनुसन्धान परीषदमा पठायो । त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बन्नको लागि जग्गा उपलब्ध भएको भन्ने समाचार बाहिर आयो ।

२२ वैशाखमा फेरि कृषि मन्त्रालयले कृषि विभागमा राय माग गर्‍यो । विभागले रेशम प्रशोधन केन्द्रसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बतायो । सोही बमोजिम १३ असारमा विभागले रेसम प्रशोधन केन्द्र इटहरीसँग राय माग गर्‍यो । तर, रेशम प्रशोधन केन्द्रले रेशमको किरा पाल्नको लागि किम्बु खेती गर्न लागिएको र प्रशोधनको मेसिन भएकोले जग्गा दिन नसकिने बतायो । त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द भए । केही समय अघि इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकलाल चौधरीको संयोजकत्वमा जग्गा खोजी समितिसमेत बनेको थियो । तर, लामो समय बित्दा पनि उपमहानगरले चासो देखाएको छैन ।