बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विषयगत ६ समितिमध्ये चार समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएका छन् । समितिमा सभापति रहेका केहीको सांसद पद गुमेपछि र कोही सरकारमा मन्त्री बनेपछि समिति नेतृत्वविहीन बनेका हुन् ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति दधिराम न्यौपानेलाई नेकपा माओवादीले कारबाही गरेपछि उनी एमालेतिर लागेका छन् । पार्टीले उनलाई निलम्बन गरेपछि उनी नेतृत्वको समिति नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विजयबहादुर यादव मन्त्री बनेपछि उनी नेतृत्वको कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि नेतृत्वविहीन बनेको छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उनी कृषिमन्त्री थिए । सरकारमा सहभागी भएपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कांग्रेसका सांसद डिल्ली चौधरी २९ साउनमा बनेको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । उनी मन्त्री बनेपछि प्रदेशसभा नियमावली, ०७४ अनुसार समितिको सभापति पद रिक्त छ ।

यस्तै एमालेका अर्का सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले १९ वैशाखमा प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिएका उनी गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रियसभाको उपचुनाव जितेर राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् ।

समितिका सदस्य बेकामे बने

सभापति नै नभएपछि समितिहरू प्रायः निष्कृय बनेका छन् । नेतृत्वविहीन भएयता सामाजिक विकास समितिको बैठक एक पटकमात्रै बसेको छ । समितिकी सदस्य दिपा विकले समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बस्न सकिने भए पनि सदन निरन्तर चल्न नसक्दा समस्या भएको बताइन् ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बैठक सभापतिविहीन भएयता एकपटक पनि बसेको छैन । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको हालत पनि उस्तै हो । सभापतिविहीन भएयता यी समितिहरुको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन ।

प्रदेश सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गठन गरिएका यस्ता समिति निष्कृय बनेपछि सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन रोकिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितका सदस्य बैजनाथ कलवारले बैठक नै नबसेपछि नियमित अनुगमन र परामर्शका हुन नसकेको बताए । सदस्यहरू बेकामे जस्तै भएको उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा र नियमित सदन चल्न नसक्दा संसदीय समितिका सभापति चयन ढिला भइरहेको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने र संसदको गतिरोध हट्नेबित्तिकै सबै समितिको सभापति चयन हुने उनको भनाइ छ ।

समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार स्वेच्छाचारी हुन्छः पाण्डे

वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले संसदीय पद्धतिमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन राख्न समितिहरू निरन्तर निष्कृय हुनुपर्ने बताउँछन् । समिति सक्रिय नहुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने उनको भनाइ छ ।