हाम्रो देशमा वन विनाश द्रुत गतिमा भइराखेको छ। वातावरण संरक्षणमा प्रसस्तै काम गर्नु पर्ने छ। वन तथा वातावरण सम्बन्धका विषयमा किताब, कानुन, बजेटका साथै दिमागमा राखेका छौं तर व्यवहारमा लागू हुन सकिराखेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा वन तथा वातावरण विभागले केही हदसम्म सरकारलाई वन तथा वातावरण संरक्षण गर्नमा घच्घचाई राखेको छ।

नेपालमा वातावरणलाई असर गर्ने गरी ठूलठूला प्रोजेक्ट संचालन गर्ने, बाटोहरु बनाउदाखेरी जुन एरियामा डोजर चलाउनु हुँदैन त्यहाँ डोजर चलाउने जस्ता अवैधानिक तरिकाले कामहरु भइराखेको छ। चुरे विनाश रोक्ने, सहरको प्रदुषण, फोहोरमैलाका समस्या सम्बन्धमा नयाँ कानुन त आफ्नो ठाउँमा छ, भएका कानुनलाई राज्यले लागू गरोस भन्ने हो।

हाम्रो वन तथा वातावरण विभाग (नेकपा माओवादी केन्द्र)को मुख्य काम वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा राज्यका नियम कानुनहरु लागू भइराखेको छ कि छैन भनेर हेर्ने, पार्टीलाई आवश्यक सुझाव दिने र जनचेतना फैल्याउने हो। अहिलेको अवस्थामा मेरो पार्टी नै राज्य भएकोले भोलिको दिनमा जो मन्त्री आउछ, आवश्यक सरसल्लाहहरु दिने, निर्देशन दिने काम गर्छौ। र, हाम्रो पार्टी सरकारभित्र परेन भने पनि वातावरण संरक्षणमा घचघच्याउने काम विभागले गर्छ।

हामी कहाँ वन जंगल प्रशस्त छ भन्ने गरिन्छ। तर, हाम्रोमा वनले ओगटेको क्षेत्रफल पर्याप्त छैन, अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा मुलुकले लगभग ४० प्रतिशतको हाराहारीमा वन राख्नुपर्छ। हाम्रोमा वन र बुटियान गरी ४० प्रतिशत छ, वन आफैमा ४० प्रतिशत भने छैन । हाम्रो मान्यता वनलाई नै ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने हो, अनि मात्र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँछ।

वातावरण संरक्षणको अर्थः हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ। अक्सिजन रुखले दिने हो। मानिसलाई प्रयाप्त मात्रामा शास फेर्न चाहिने अक्सिजन वनले उत्पादन गर्छ। त्यसकारण स्वच्छ हावाको लागि वनलाई प्रयाप्त रुपमा राख्न जरुरी छ। प्रयाप्त रुपमा हामीलाई चाहिने अक्सिजन वनले दिने भएको हुनाले वनलाई ४० प्रतिशतको रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

राज्यसँगै सरोकार राखेका र राज्यसँगै सम्बन्ध रहेका ठूला तहका व्यक्तिहरु नै वन मास्ने काममा संलग्न छन्। जस्तोः निजगढ एयरपोर्ट बनाउने कुरालाई लिन सकिन्छ। निजगढ एयरपोर्टमा लगानी कसले गर्ने भन्ने आजसम्म टुंगो नै लागिसकेको छैन। तर, वन फडानी गर्ने काम चाहीँ धमाधम सुरु भइराखेको छ।

अहिले नयाँ धारणा आएको छः सुकुम्बासीको घर घडेरी छैन, कहाँ बस्छन् भनेर। अहिले हाम्रो संविधानमा बसोबासको अधिकारलाई राज्यले ग्यारेन्टी गरेको छ। उनीहरुलाई वन फडान गरेर राख्नु पर्छ भन्ने छैन। वन बुटियान भएका ठाउँको आसपासमै उनीहरु बसिराखेका छन्।
अहिले वनसँग सम्बन्धित कृषि गतिविधिहरु गरिने कृषि वन सिद्धान्त जन्मिएको छ।

जस्तैः विभिन्न जडिबुटीहरु छन्, जुन कृषि वनभित्रै पर्छ। त्यसकारण सुकुम्बासीहरु जो वनको आसपासमा बस्छन् तिनीहरुलाई वन संरक्षणको जिम्मेवारी पनि दिने र उनीहरुको आयआर्जनको स्रोत त्यसबाटै बनाउने भन्ने छ। वनबाट उत्पादनहरु गर्ने र उनीहरुको आयआर्जन त्यसैबाट हुनेगरी राज्यले नियम कानुनहरु बनाइदिने भन्ने छ।

तर दुर्भाग्य कुरा के छ भने राज्यसँगै सरोकार राखेका र राज्यसँगै सम्बन्ध रहेका ठूला तहका व्यक्तिहरु नै वन मास्ने काममा संलग्न छन्। जस्तोः निजगढ एयरपोर्ट बनाउने कुरालाई लिन सकिन्छ। निजगढ एयरपोर्टमा लगानी कसले गर्ने भन्ने आजसम्म टुंगो नै लागिसकेको छैन। तर, वन फडानी गर्ने काम चाहीँ धमाधम सुरु भइराखेको छ।

सुरुमा स्वीस कम्पनी (स्वीइजरल्याण्डको कम्पनी)ले बनाउछ भनेर प्रारम्भिक कामको सुरुवात गरिएको हो। अहिले निजगढ एयरपोर्टमा लगानी गर्ने कुनै पाटी छैन। स्विस कम्पनीले नबनाउने भइसकेको छ। तरपनि त्यहाँ २५ लाख वटा रुख काट्ने काम भइराखेको छ, जुन राज्यलाई ठूला घाटा र वातावरणमा विनास हो।

हाम्रो देशमा राज्य कमजोरी भएको बेलामा वनहरु मासिने अर्थात् वनबाट ठुलठुला काठहरु तस्करी, चोरी निकासी हुन्छ। किनकि राज्य कमजोर भएको बेलामा वनबाट प्रशस्त फाइदा लिनेहरु छन्। राजनीतिक अस्थिरतामा वनहरु फाड्ने कामहरु हुन्छ।

सिंगो नेपाललाई वनले चाहिने मात्रामा अक्सिजन दिइराखेको छ। तरपनि सहरमा अक्सिजन, श्वासप्रश्वासको समस्या पर्नुको मुख्य कारण यहाँ प्रयाप्त मात्रामा रुखविरुवा नभएर हो। रुख विरुवा नभएको भएर नै सहरमा मानिसहरु बढि मात्रामा औषधिको भरमा बाच्नुपर्ने भइराखेको छ। त्यसैले प्रयाप्त र स्वच्छ अक्सिजनको लागि वनको संरक्षण गरी वातावरण स्वच्छ बनाउनु पर्छ।

वन संरक्षण वातावरणसँग मात्र सम्बन्धित नभएर कृषि उत्पादन, हामीलाई चाहिने अक्सिजनसँग पनि सम्बन्धित भएकाले वन संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।

अहिले विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा पृथ्वीको तामक्रम बढिराखेको छ। पृथ्वीको तामक्रम बढ्ने मुख्य कारण कार्बन हो। पेट्रेलो, डिजल तथा उद्योग आदिबाट निस्किएको धुवाबाट कार्बन उत्पादन भइराखेको छ। कार्बनले पृथ्वीको तापक्रम अत्यधिक बढ्दै गएको छ।

वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वीको तापक्रम १.५ देखि २ वा २ डिग्री सेल्सीअसभन्दा बढी भयो भने हिम तालहरु पग्लिने र समुद्रमा भएको पानीको सतह बढेर जाने हुन्छ। र, माल्दिभ्स जस्ता देशहरु समुद्रमुनि पुग्न बेर हुँदैन। त्यही भएर आगामी आउन लागेको विश्व सम्मेलनमा सन् २०२१ को अन्तसम्ममा तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा नबढोस् बरु घटोस भन्ने प्रयासमा विश्वका वैज्ञानिकहरु रहेका छन् ।

यो भन्दा बढी तापक्रम बढ्नु भनेको विनास हुनु हो। अहिले पृथ्वीको तापक्रम १ प्रतिशतको अवस्थामा हुँदाखेरी त यसले ठूलठूला बाढीहरु आउने, जंगलहरुमा आगलागी हुने, डढेलो लाग्ने जस्ता विनासकारी काम भइराखेको छ भने तामक्रम १.५ भन्दा माथि गयो भने एक त हाम्रो शरीरले पनि धान्न सक्दैन। र, कहिले ननिस्केका रोगहरु पनि निस्किन्छन्।

अहिले यो कोभिडभन्दा पनि खतरनाक रोगहरु निस्कन सक्छन्। त्यसले गर्दा समुद्र पनि बढ्ने हुन्छ। हिम नदिहरु पनि जुन रेसियोमा पग्लिने हो त्यो भन्दा बढी मात्रामा पग्लिएर पानीको भोलुम बढ्छ । यो सबै घटनाको मूल कारण कार्बन उत्सर्जन हो। त्यसैले कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउनु अनिवार्य आवश्यक हुन्छ।

हुनत टेम्प्रेचर वार्मिङमा हाम्रो देशबाट कार्बन उत्सर्जन ०.०२ प्रतिशत मात्रै भइराखेको छ। जुन, खासै ठूलो उत्सर्जन होइन। सबभन्दा बढी उत्सर्जन गर्नेमा चाइना, इण्डिया, अमेरिका र युरोपियन युनियन देश छन्। झण्डैझण्डै ७० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन उनीहरुले गरिराखेका छन्।

त्यसैले कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुरामा हामीले नगरेको पापको भागिदार हामी बनिराखेका छौं। कार्बन उत्सर्जनले गरेर जुन तापक्रम बढिराखेको छ, त्यसले हाम्रो हिमाल पग्लिराखेको छ। र, अहिले बाढी आउने, हिम तालहरु फुट्ने आदि हाम्रो कारणले भएको होइन।

त्यसकारण जति धेरै रुख, जति धेरै जंगल त्यति धेरै हामीलाई फाइदा हुन्छ। हाम्रो वायुमण्डलको कार्बन नै रुखहरुले सोचेर राख्छ। धेरै वन हुनु भनेको जलवायु परिवर्तनमा जुन कारणले हुन्छ त्यो कम गर्नमा योगदान पुर्याउनु हो। घरमा एउटा गमला राख्नु भनेको पनि जलवायु परिवर्तनलाई न्युनिकरण गर्न योगदान पुर्‍याउनु नै हो।

हाम्रो प्रयाप्त जंगल भएकाले कार्बनलाई रुखले सोचेर जमिनमुनी राख्ने काम गरिराखेको हुनाले र तिनै रुखले अक्सिजन पनि दिने भएकाले नेपालले कार्बन उत्सर्जन धेरै कम मात्र गरेको छ। र, हाम्रो वन जंगलले भएको कार्बन पनि सोचेर राखेको छ । तर, उल्टै यसबाट हामी फाइदामा हुनुपर्ने ठाउँमा हाम्रा हिमालहरु पग्लिने काम भइराखेको छ।

जुन हाम्रो कारणले होइन, यो धनी मुलुकहरुले धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेको कारणले वल्र्डवाइड रुपमा तापक्रम बढी भयो। तापक्रम विश्वमै बढ्यो भने त्यसभित्र हामी पनि पर्छौं। जसले गर्दा हाम्रो अनेक प्रकारका प्राकृतिक विनास भइराखेको छ।

नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरुको कार्बन उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षेत्रहरु त्यति छैन। तरपनि कार्बनको नकारात्मक असर भोग्नु परिराखेको छ। त्यसकारण औद्योगिक राष्ट्रहरुले गर्दा कम विकसित वा अल्पविकसित राष्ट्रहरुलाई क्षति पुर्याइराखेको छ ।

जति कार्बन रुखले तानेर जमिनमुनि राखेको हुन्छ त्यसलाई जोडेर युरोपियनहरु त्यति बराबर पैसा दिन्छौं, भनिराखेका छन्। प्राकृतिक विपतदेखि कार्बनको नकारात्मक असरलाई सहयोग गर्न के के गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुराहरु भइराखेको छ। तर, नगन्य रुपमा मात्र सहयोग भइराखेको छ।

विकसित देशहरु कार्बन फालिराख्ने, कार्बन सोच्ने काम हामीले गर्ने र कार्बन सोचेवापत पैसा दिन्छौं भन्छन्। तर, त्यसमा हामी सहमत छैनौं । एक त हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशहरुको क्लाइमेन्ट चेन्जको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न प्रयाप्त क्षमता छैन। हिमाल पग्लियो, बाढी, पहिरो आयो भने त्योसँग जुध्ने क्षमता छैन। विभिन्न रोगसँग जुध्न नयाँनयाँ मेडिसिन उत्पादन गर्न सक्दैनौं।

त्यसैले, क्लाइमेन्ट चेन्जसँग जुध्नको लागि प्रयाप्त रकम विकसित देशहरुले दिनुपर्छ र साथसाथै उनीहरु आफैंले पनि कार्बन उत्सर्जन कम गर्नेतिर जानु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यूएनसीसी(युनाइटेड कन्भेन्सन अन क्लाइमेन्ट चेन्ज)को २६औँ सम्मेलन बेलायतमा हुने भएको छ। यो हुन गइराखेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सबैको ध्यान क्लाइमेन्ट चेन्जमा केन्द्रित छ।

कसरी हामी पृथ्वीको तापक्रमलाई बढ्न नदिने र आगामी वर्षसम्म १.५ सम्म अर्थात योभन्दा कम कसरी राखिछाड्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न, नीति नियम आदि बनाउन बेलायतमा यही नोभेम्बर १ देखि १२ सम्ममा क्याइमेन्ट चेन्जसँग सम्बन्धित सम्मेलन हुने भएको छ।

त्यसमा हरेक मुलुकले म यति प्रतिशतसम्म कार्बन उत्सर्जन घटाउँछु भन्न गइराखेका छन्। र, त्यसमा हाम्रो देशले पनि कमिटमेन्ट गर्नको लागि त्यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलनमा भाग लिन गइराखेको छ। हामीले त्यहाँ दुई वटा कुरा उठाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा हामीले हाम्रो कमिटमेन्ट बताउने भयौं। अर्को हामीलाई क्षतिपूर्ति खोई भनेर क्षतिपूर्ति माग्नु सक्नु पर्छ।

धनी देशले आर्थिक सहयोग गर्नु पनि पर्‍याे साथसाथै धनी मुलुकले मौखिक प्रतिबद्धता होइन कि उनीहरुले उत्सर्जन नघटाएसम्म समग्रमा तापक्रम घट्न गइराखेको छैन् । त्यसकारण पृथ्वीको तापक्रम घटाउनको लागि उनीहरुको वास्तविक कमिटमेन्ट चाहियो भनेर प्रेसर बिलडप गर्न जोडदार आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने छ।

त्यसमा हामीले के के आवाज उठाउनु पर्छ भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रको वन तथा वातावरण विभागले १४ सूत्रीय माग तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउँदैछ। जसको लागि नेपालको अवस्था के छ, विश्वको अवस्था के छ, अब कसरी कुरा उठाउने भनेर हामीले भर्खरै जुम मिटिङ्ग पनि गर्यौं।