वासिंगटन डिसी । नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनआरएनए,आईसीसी) का चार मुख्य गैरकानूनी नियम र विधानविपरीतका काम भएको भन्दै तिनीहरुलाई सच्याएरमात्र आगामी नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बुझाएको छानविन प्रतिबेदनका आधारमा त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आईसीसीका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई संबोधन गर्दै आईसीसी सचिवालय, बालुवाटारलाई हिजो शुक्रबार अपरान्ह परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको निर्देशन पत्रमा मुख्य चारवटा विषयलाई नियम र विधानविपरीतका गैरकानूनी काम भएको ठहर गरिएको छ । यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी एनआरएनए आईसीसीलाई आवश्यक कार्यार्थ पठाइएकाले पत्रको कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ ।

समाचारअनुसार, निम्न चार विषयहरु उल्लेख गरिएका छन्

१. आईसीसीको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(एनसीसी) हरुबाट छानिने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको हकमा एनसीसीको निर्वाचनपूर्व नै चयन गर्ने संघको नियमावली नै त्रुटिपूर्ण भएकाले संघको विधान र परम्पराअनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको छनौट गरिनुपर्ने ।
यसको अर्थ निर्वाचित एनसीसीहरुले नै ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौट गरी पठाउनु पर्छ भन्ने हो ।

यसपल्ट अधिकांश एनसीसीका पुरानो कार्यसमितिले नै ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौट गरेका छन् । अहिले छनौट भएका थुप्रै नाममा हेरफेर हुन सक्ने र यसले आईसीसीको निर्वाचन परिणामलाई ठूलो असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

२. एनसीसीहरुको हकमा तोकिएको म्यादभित्र भएका निर्वाचनहरुलाई मात्र मान्यता दिइनुपर्छ । जुलाई १ देखि ३१ तारिकभित्र एनसीसीहरुको निर्वाचन विधानमै तोकिएकोमा त्यसपछि पनि सदस्यता वितरण गरिएको पाइएको र निर्वाचन गरिएको पाइएकोले यी कार्य विधानविपरीत छन् र सच्याएरमात्र आईसीसीको निर्वाचन गर्नु पर्छ ।

थुप्रै मुलुकहरुमा जुलाई ३१ पछि पनि सदस्यता वितरण गरेर एनसीसीहरु बनेका र ती एनसीसीहरु बैधानिक नभएकोले ती एनसीसीहरुका प्रतिनिधिले आईसीसीको निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने देखिन्छ । रुस, लक्जम्बर्ग र न्यूजिल्याण्डका एनसीसीको बैधानिकता सरकार स्वीकार गर्न सकेन ।

३. विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पनि कतिपय देशहरुमा एनआरएनएको सदस्य बनाएको पाइएकोले ती विद्यार्थीलाई सदस्य बनाउने कार्य गैरकानूनी हो । त्यसरी गरैकानूनी सदस्यबाट निर्वाचित भएका एनसीसी र प्रतिनिधिहरु गैरकानूनी हुन् ।

जापान र जर्मनलगायतका देशहरुमा विद्यार्थीलाई सदस्य बनाई चुनाव गराएको पाइएकोले त्यस्ता सदस्य संख्याको पुनरावलोकन गरी ती देशहरुमा पुन निर्वाचन गरिनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

४. एनसीसीहरुको अधिवेशन शुरु हुनु अगावै संघको आईसीसी सचिवालयले नियमावली बनाएर पठाउनुपर्नेमा अधिवेशनको बीचमा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न पठाएको उपयुक्त देखिएन ।

आईसीसी सचिवालयले १७ जुलाईमा एनसीसीहरुलाई नियमावली बनाएर पठाएको थियो । यो नियमावलीसमेत विधानअनुरुप नभएको सरकारी निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सरकारले मुख्य चार विषयलाई सच्याएरमात्र चुनाव गर्न भनेपछि अव दुईसाताभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आईसीसीको अधिवेशन र चुनाव अन्यौलमा परेको छ ।

संघमा कांग्रेससम्बद्ध समूहले कुल आचार्यलाई अध्यक्ष र डा.केशब पौडेललाई महासचिव तोकेर उनीहरुको नेतृत्वमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेको छ भने अर्को समूहले डा.बद्रि केसी अध्यक्ष र गौरी जोशीलाई महासचिव तोकेर चुनावमा होमिएको छ । यसपल्टको निर्वाचन रसियन ब्लक र गैररसियन ब्लकका समर्थकहरु बीच ध्रुवीकरण पनि देखिएको छ ।