काठमाडाैं । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन्। २०७२ साल ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भयो। सो शासन प्रणाली स्थापनासँगै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भयो। त्यसैले स्थानीय सहरको सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर खुसी भए।

प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन्।

उता केन्द्रीय सरकारले जनताको सुखदुःखमा साथ दिन सकेका छैन न त विकास र समृद्धिका आक्रामक कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छ। जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सबै सरकार असफल हुँदै आएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रहार हुन थालेको ठहर राजनीतिक तथा प्रशासनिक विश्लेषकको छ। विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र नेता नराम्ररी चिप्लन पुगेको राजनीतिक विश्लेषकको ठहर छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालले नेतामा देखिएको स्वार्थ अवसरवादिता र नैतिक स्खलनका कारण संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था धरापमा पर्ने खतरा बढेको बताए। याे खबर आजकाे राजधानी दैनिकले छापेकाे छ।