काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि दुई दिनदेखि नागरिकका सयौं मुद्दा प्रभावित बनेको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालय विवादमा मुछिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढेका २ सय १६ वटा मुद्दाको सुुनुवाइ हुन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार आफूबाहेक अदालतमा उपस्थित १३ न्यायाधीशका लागि ६ वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोके पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश राणाकै विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलमा जुटेपछि मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुन पुगेको हो । न्यायाधीशहरूको बैठकको नेतृत्व सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका थिए ।

न्यायालयको विवादका कारण आइतबार मात्रै २ सय ६१ वटा मुद्दामा ३१ वटा मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ भयो । ३१ मध्ये ९ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने २२ वटा मुद्दामा आदेश जारी भएको थियो । आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग भेटेर छलफल गरेपछि न्यायाधीशहरूले चिया ब्रेकको समय २ बजेपछि इजलास छाडेर छलफलमा बसेपछि मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले आकस्मिक रूपमा फुल कोर्ट बैठक बसेर न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको विषयमा छलफल गर्ने भनेका थिए । नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग भएको छलफल बाहिरिएपछि सर्वोच्चमा उपस्थित न्यायाधीशहरू बैठक बसेर फुलकोर्ट बैठकमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सोमबार पनि सोही छलफललाई निरन्तरता दिदै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अगुवाइमा न्यायाधीशहरूको आन्तरिक बैठकले न्यायालयमा देखिएको विवाद अन्त्यको विषयमा विमर्श गरेका थिए ।

सोमबार इजलास बहिष्कार गरेर छलफलमा जुटेका १३ न्यायाधीशहरूको बैठकले मंगलबार बिहान प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिने निष्कर्ष निकालेका छन् । सोमबारको छलफलमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अनुपस्थित भएका छन् । न्यायाधीश सुवेदी सोमबार आकस्मिक विदामा बसेकाले उपस्थित भएनन् । उनीबाहेक अदालतमा उपस्थित न्यायाधीशहरूको बैठकले मंगलबार साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने र न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे आफ्नो कुरा राख्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार केही न्यायाधीशले भने अब प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुको कुनै अर्थ नभएको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको गम्भीर आरोपबारे उहाँको धारणा के हो भन्ने बुझ्नका लागि पनि एकपटक भेट्नुपर्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौ,’ एक न्यायाधीशले राजधानीसँग भने, ‘सबै न्यायाधीशले मंगलबार सामूहिक रूपमा भेट्ने कुरा भएको छ । त्यसपछि हामी पुनः छलफलमा जुटेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछौं ।’

ती न्यायाधीशकाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको धारणा आएपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिने सोच बनाइएको छ ।

चौतर्फी घेराबन्दीले संकटमा प्रधानन्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतभित्र र बाहिरबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर गम्भीर संकटमा परेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक बोलाएर न्यायालयलाई गति दिने निर्णयमा पुगेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरू विपक्षमा उभिएपछि थप झमेलामा परेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार एउटा एकल इजलास र ६ वटा संयुक्त इजलास तोके पनि कुनै मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेन । जसले प्रधानन्यायधीशलाई थप दबाबमा दिएको छ । सर्वोच्चको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सबै इजलास न्यायाधीशले बहिष्कार गरेको पहिलो इतिहास हो । यसअघि फाट्टफुट्ट इजलास बहिष्कार हुने गरेको भए पनि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संगठित भएर इजलास भएको थिएन ।

सर्वोच्च बार र नेपाल बारले माग्यो प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ । सोमबार साँझ बसेको सर्वोच्च बारको कार्यसमिति बैठकले प्रधानन्यायाधीशले समुचित निकास दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । समुचित निर्णयको अर्थ तत्काल प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अर्थ रहेको सर्वोच्च बारका सदस्य विकास भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘न्यायालयभित्र रहेका विकृति, विसंगति अन्त्य गरी न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न न्यायिक नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको यस बारको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण आज २०७८ साल कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम कारबाही पूर्ण रूपमा ठप्प भई नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको छ,’ सर्वोच्च बारले भनेको छ ।

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार नेपाल बारको पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास दिनुपर्ने धारणा राखेको नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए । बारले मंगलबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ । सल्लाहकार समिति बैठकमा पूर्वअध्यक्ष, उपत्यका बारका पदाधिकारी र नेपाल बारको पूर्वपदाधिकारी रहनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोड
न्यायालयलाई विवादमा मुछ्ने काम गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, सुरेन्द्र महतोले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताए । ‘उहाँ आफंैको व्यक्तित्वमा बढी क्षति हुन नदिन पनि राजीनामा दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘न्यायालयलाई यति धेरै विवादमा ल्याएपछि अब उनलाई पदमा बस्न नैतिकताले पनि दिँदैन । अब उहाँ २–४ घण्टा पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्नुहुन्न,’ उनले भने, उनले आफूलाई हुने क्षति कम गर्न पनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले न्यायालयको साख जोगाउन पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनकै कारण न्यायालयको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि निकास दिनुको विकल्प नभएको प्रधानको भनाइ छ । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने काम गरेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । नेपालको इतिहासमा न्यायपालिकाको कार्यपालिकासँग लेनदेनको काम गरेको यो नै पहिलोपटक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले बताए । राजधानी दैनिकबाट