सर्बोेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको विरुद्ध सर्बोच्चकै न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एशोसियशन लागिरहेको बेला राजनीतिक पार्टी र अन्य राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुले पनि प्रधानन्यायाधीशको भागबण्डा खोज्ने नियतको विरोध गर्न थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका यूवा नेताहरुले न्यायपालिकामा भइरहेको गडवडी उब्जाउने प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध कडारुपमा प्रतिकार गरे लगतै आइतबार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका यूवा नेताहरुले न्यायपालिकामा भइरहेको गडवडी उब्जाउने प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध कडारुपमा प्रतिकार गरे लगतै आइतबार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवले अझ एकतह अगाडी बढेर न्यायालय विवादमा फसेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणमा निस्किएर राष्ट्रकै बेइज्जत गरेको बताएपछि नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा इतर सबै अहिले एकजुट भएर न्यायलयमा शुद्धिकरण गर्न कम्मर कसेर लागेको अनुभुति भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रय सदस्य तथा १४ औं महाधिवेशनका सभापतिका दावेदार डा. शेखर कोइरालाले समेत प्रधानन्यायधीशले कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ् गरेको प्रमाणित भइसकेकोले निकासका लागि स्वयं प्रधानन्यायधीशले बाटो खोल्नुपर्ने तर्क दिएका छन् । भित्रभित्रै कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री रहेका दिलेन्द्र प्रसाद बडूले समेत प्रधानमन्त्री बेलायत जानु अघि नै सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशको रबैयाको विरोध गर्दै निकास निकाल्न अनुरोध गरेका थिए । तर शेरबहादुर देउवा पाँच दलिय गठबन्धनको बन्धक भएकाले प्रचण्डको कुरा काटन नसकेर चुप्पी साधेको देखिएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले न्यायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, कानुनविद्हरुसँग सल्लाह गरेर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु पर्दैन ? भनेर शेरबहादुर देउवामाथी प्रश्न उठाएका छन् । अरु मन्त्रीहरु अर्थात कानुन मन्त्रीले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भन्दै उनले शेरबहादुर देउवाले नै समस्या समाधानमा अग्रसरता लिनुपर्ने तर्क दिएका छन् ।

पूर्व राष्ट्रपतिले सारा न्यायाधीशहरु, नेपाल बार एशोसिएशन, कानुनविद्हरु एक ठाउँमा रहेको अवस्थामा राजीनामा दिन्न भनेर प्रधानन्यायाधीशले कसको आडमा यस्तो भनिरहेका छन् भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरु के हेरेर बसेका छन् भन्ने कुरा गरेपछि उता प्रधानन्यायधीशले भने आन्दोलनरत न्यायधीशहरु समक्ष सम्मानित बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाएका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकार देशको प्रथम प्रतिनिधि भएकोले सरकारले नै न्यायलयको समस्या समाधान गर्नुपर्ने तर्क दिएकाले सबै बौद्धिकबर्गले उनको प्रशंसा गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिको न्यायलय प्रतिको भनाई सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश नैतिक दवावमा परेका छन् । सर्वत्र प्रधानन्यायाधीशको विरोध भइरहेको बेलामा उनी आफू भने एकातिर सिंगल बेन्चमा बसेर मुद्दा फैसला गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सम्मानजक बहिर्गमनका लागि न्यायाधीशहरुलाई नै सन्देश पठाइ रहेका छन् ।

उता बेन्च बहिष्कार गर्दै आएका सर्बोच्चका न्यायाधीशहरूले निकासका लागि प्रधानन्यायाधीशसँग फेरी पनि वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । छलफलका लागि वातावरण बनाउन आइतबार नै केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशबाट सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि छलफल गर्न चाहेको सूचना आएपछि न्यायधीशहरुले बीचको बाटो खोज्न लागेका हुन् ।

हुनत सर्बोच्चका न्यायाधीशहरुको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनका लागि केही समय माग गर्नु भएमा सो समय दिने विकल्प रोजेका छन् । यसले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मिति केही लम्बिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

हुनत सर्बोच्चका न्यायाधीशहरुको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनका लागि केही समय माग गर्नु भएमा सो समय दिने विकल्प रोजेका छन् । यसले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मिति केही लम्बिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

राजीनामा ढीलो दिए पनि न्यायाधीशहरुले मान्ने संकेत देखिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई केही राहत मिलेको छ । तर अन्तिम विकल्पकै रुपमा राजीनामा दिएर नै बहिर्गमन हुनुपर्ने निर्णय न्यायधीशहरुको बैठकले गरेकोले राजिनामाको विकल्प अरु हुने स्थिति छैन । सर्बोच्च अदालतमा महाअधियोगलाई अहिलेसम्म प्रवेश नदिएकोले नैतिकता, विवेक वा मानवता जस्ता विशेषणहरुका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिनुपर्ने देखिनछ ।

यसबीच प्रधानन्यायाधीशले न्यायधीशहरुसँग गोप्य रुपमा जेण्टलम्यान एग्रिमेन्ट गरेर एक साता वा १५ दिनको म्याद मागेर आफूमाथी लागेका आरोपहरुलाई चोख्याउन कात्तिक १५ गते तोकिएको ललिता निवास प्रकरणबाला मुद्दामा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्राईलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने तथा सभामुख विरुद्ध रहेका मुद्दामा सभामुखलाई निलम्बन पर्ने गरी वा राजिनामा दिन बाध्यपार्ने गरी फैसलाहरु गरेपछि राजिनामा दिनेछु भन्ने सहमति गर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सर्बोच्च अदालतलाई सम्मानित पनि बनाउने र प्रधानन्यायाधीशलाई बर्हिगमन पनि गर्नका लागि राजनीतिक दवावमा गर्न लागिएका सबैखाले मुद्दामा सबै न्यायधीशहरु एकढिक्का भएर तीन करोड नेपाली नागरिकहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी एक हप्ता लगातार फैसलाहरु आउन थालेमा अदालतले नयाँ उचाई प्राप्त गर्ने छ । नेपालीहरु नेपालको सर्बोच्च अदालतले नागरिकको आबाज सुनोस भन्ने चाहिरहेका छन् । यसका लागि प्रध्यानन्यायाधीशलाई केही दिन दिएर भएपनि चोख्खिन, बाहिर हिड्दा सम्मानित भएर हिड्न सक्ने अवसर सृजना गरिदिने काम अब सर्बोच्चको न्यायधीशहरुको हातमा छ ।

एक हप्ता वा १० दिनको समय दिएर महत्वपूर्ण फैसलाहरु कसैको दवाव प्रभावमा नपरी गर्न सक्यो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तो वदनामी न्यायपालिकाले खेप्नु पर्ने छैन । होइन भने अब जति जति विवादलाई थोपार्यो उतिउति न्यायपालिका दुर्गन्धित हुँदै जानेछ ।