एमसीसी स्वीकृत गर्ने दिन जतिजति नजिकिदैछ, उतीउती प्रचण्डको ‘डबल रोल’ सार्वजनिक हुँदैछ । आफ्नो बचाउका लागि प्रचण्डले सञ्चारकर्मीलाई बताएकै कुराबाट उनको ‘डबल रोल’ प्रमाणित भएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन–एमसीसी सहयोग प्याकेजका रुपमा नेपालले स्वीकार्दा प्रचण्डको पार्टी समेत सरकारमा थियो । संयोगले हिजोआज पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा छन् ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन–एमसीसी सहयोग प्याकेजका रुपमा नेपालले स्वीकार्दा प्रचण्डको पार्टी समेत सरकारमा थियो । संयोगले हिजोआज पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा छन् । फातिमा सुमार आउँदा उनले महत्वपूर्ण पार्टीका नेताहरुलाई भेट्ने क्रममा प्रचण्डलाई समेत भेटेकी थिइन् । त्यतिवेला माओवादी केन्द्रका प्रचण्डका कारिन्दाहरु हुन् या माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव समेतले राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसीसी पास गर्नेछौं भनेर फातिमालाई आश्वासन दिएर फर्काए । हुन त नेकपा सिंगो पार्टीमै रहँदा समेत एमसीसी सन्शोधन सहित पास गर्ने नै भनेका थिए ।

के–केमा संशोधन भन्ने कुरामा अहिलेको सरकारको अर्थमन्त्रीको अग्रसरतामा नेपाली नागरिकहरुले उठाएका विवादास्पद कुराहरुलाई पनि समेटेर सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पारेर पठाउन अमेरिकाको सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको थियो । त्यो पत्रको जवाफमा नेपालको कानुनभन्दा माथी एमसीसी हुने छैन लगायत अन्य बुँदाहरुको केस्रा केस्रा कोट्याएर अमेरिकी तर्फबाट जवाफ आएपछि फातिमा आएकी थिइन् । अमेरिकालाई लाग्यो कि अब जवाफ दिएपछि नेकपा हुँदैदेखि उठाएको ‘मिसअन्डरस्टानडिङ्’ समाप्त भएको होला । फातिमा आउँदा खेरीको सन्दर्भको सेरोफेरोमा अमेरिकीलाई एमसीसीबारेमा पत्र नै लेखेर पठाएका कुरा स्वयं प्रचण्डले स्वीकार गरिसकेका छन् ।

उनले पत्र पठाएको त गोप्य राखेका थिए । धन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्किदा एयरपोर्टमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मैले र प्रचण्डजीले हस्ताक्षार गरेर पत्र पठाइसकेका छौं भनेपछि प्रचण्डको गोप्यता भङ्ग भएको हो । उनले आफ्नो गोप्यतालाई घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्दै पत्रको व्यहोरा फरक भएको जीकिर गरेपनि आम नेपाली नागरिकहरुले अब उनको बोली, बचन, प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न छाडी सकेका छन् । सबैले एकस्वरले प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रलाई सार्वजनिक गर्न भनिरहेका छन् । के प्रचण्डले दुधको दुध पानीको पानी बनाउनका लागि आफूले हस्ताक्षर गरेको पत्र सार्वजनिक गर्लान ? यो नै मूख्य कडी भएको छ ।

हुन त प्रचण्डले देउसी खेल्न आफ्नो निवासमा गएका पत्रकारहरुलाई एमसीसी पारित गर्न हस्ताक्षर नै गरेर अमेरिकालाई चिठी पठाएको भनिएको विषय झुटो भएको बताएर आफू चोखिन खोजे । उनले प्रधानमन्त्री देउवाले भनेजस्तो दुबैजनाले एउटै पत्रमा हस्ताक्षार गरेर पठाएको होइन । आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एमसीसी पारित गर्न राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहमति गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि केही समय लाग्ने भएकोले केही समय थप गरिपाउँ भनेर अमेरिकालाई भनेर पत्र पठाएका रहेछन् । त्यो पत्रमा राष्ट्रिय सहमति गर्नका लागि समय थप मागिएको कुरा उल्लेख छ होला । यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर त्यही पत्रमा यो–यो कुरामा हाम्रो सहमति नभएकोले ती कुराहरु नसच्याएसम्म हामी एमसीसी पारित गर्दैनौं भनेर लेखेका छैनन् ।

त्यसो भए अमेरिकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्रको अर्थ के लगायो ? पक्कै पनि यिनीहरु समहत छन् तर अन्य दललाई पनि सहमत गराएर राष्ट्रिय सहमति गरेर पारित गर्नेवाला छन् । त्यही आशामा समय कुरेर बसेको अमेरिकाले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि प्रचण्डले फेरी ‘जेण्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ मात्र होइन लिखित पत्रको बाचा पनि भङ्ग गरे भन्ने अनुमान गरेर तत्काल के हो तिमीहरुको पारा भन्ने आशयको पत्र पठायो । जुन पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ ।

प्रचण्डले यी सब कुराहरु भित्र कसरी बुझपचाउन सकिन्छ भनेर पत्रकारहरुलाई भन्नु भएछ, ‘हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले एमसीसीबारे प्रचण्डजीले र मैले चिठी पठाइसकेका छौं भनेर बोलिदिनु भएछ । त्यसपछि देशैभरि साथीहरुको तरंग पैदा भएको छ ।’ ‘तर, वास्तवमा त्यस्तो चिठी पठाएको हैन ।’ प्रचण्डले कस्तो चिठ्ठी पठाएका हैनौ भनेको ? दुबैजनाको संयुक्त हस्ताक्षर छैन भनेको ? कि एमसीसी पास गर्न समय नमागेको ? या यो–यो बुँदामा सन्शोधन चाहिन्छ भनेको ? यीमध्ये कुनै एक त हो ? त्यो पनि राष्ट्रिय सहमति गर्न केही समय मागेको त हो । त्यसो भए कुन कुरामा सहमति खोज्नु भयो ? अहिलेसम्म ?

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले भनेको आशयभन्दा फरक गरेर मिडियामा आयो होला ? तर आशय यो र त्यो भन्ने कुरै छैन् । प्रचण्डले पत्र लेखेकै हो । त्यसो भए के लेखिएको हो वाक्य–वाक्यको अर्थ र आशय लगाउने काम अब तीन करोड नागरिकलाई छोडिदिनु पर्दछ । राजनेता हुने चाहना गर्नेले नागरिकलाई ‘डबल रोड, त्रिपल रोल’को नाटक देखाएर अन्र्तराष्ट्रिय छवी विगार्ने काम नेताहरुबाटै भइरहेको छ कि ? अरुलाई नाटक गरेको भन्ने प्रचण्डले नाटक गरेको आम नागरिकले बताइरहेका छन् ।

तीन करोड नागरिकहरु अहिले प्रचण्डसंग एमसीसीका बारेमा सोसलमिडियामा प्रश्नहरु राखी रहेका छन् । हो, प्रचण्डले देउसे पत्रकारहरुलाई अहिलेको अवस्थामा एमसीसी संशोधन नभई पारित नहुने बताएका रहेछन् । उनको यो भनिरहँदा थप कुरा पनि गरेका छन् । त्यसबाट के सशोधन हुनु पर्ने भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

एमसीसीको प्रक्रियाको शुरुवाती अवस्थालाई प्रचण्डले पत्रकारहरुलाई यसो भनेछन्, ‘शुरुमा जुन आधारमा एमसीसी संझौताका बुँदाहरु थिए ती सबै ठीक थिए । तर पछि थपिएको बुँदाले समस्या ल्याएको हो । ’ उनले यसो भनेर पछि थपिएको बुँदाको बारेमा पनि पत्रकारहरुलाई भन्न भियाएका छन् । प्रचण्डले पहिले संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन, तर अहिले त्यो प्रावधान पछिबाट राखिएकोले समस्या भएको हो भनेछन् । त्यसो भए संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरालाई हटाइयो भने एमसीसी पारित गर्दा फरक पर्दैन ? यसमा प्रचण्ड र उनको पार्टी स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

प्रचण्डकै पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताहरु एमसीसी कुनैपनि हालतमा स्वीकार हुँदैन भन्दैछन् । तर प्रचण्डले संसोधन सहित पारित गर्ने भन्दै छन् । त्यसमा पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा पछि थपिएकोले त्यसलाई हटाइयो भने पारित गर्ने उनको इच्छा देखियो । उनले पत्रकारहरुलाई भनेको त त्यही छ । की फेरी नयाँ कुनै कुरा झिक्ने हुन कि ? अहिले नै प्रचण्डले स्पष्ट कुरा नागरिकहरुसंग राख्नु पर्दछ ।

संसदमा पारित गर्नुपर्ने विषय केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्रालयको राय अनुसार थपिएको हो भन्ने पत्र नै सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो प्रावधानलाई हटाउन प्रचण्डले अमेरिकी स्रोतसंग कुनै पहल गर्नु भएको छ की ? हिजो आज प्रचण्ड र डा। बाबुराम भट्टराईबीच ‘केमेस्ट्रि’ फेरी मिल्दै गएको देखिन्छ । डा. भट्टराईले यसो चिठ्ठी पत्र आदान प्रदान गरेर एमसीसी पास गरौं भनेको धेरै भएको छैन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारले डा. भट्टराईको भनाई मान्नकै लागि संसदबाट पास गर्ने प्रावधान हटाएर प्रचण्डले भनेजस्तै पुराना संझौताको पहिलो खाकामा भएका कुराहरुलाई नै यथावत राखी पास गरेर जाने हो की ?

यसले प्रचण्डमाथी थप नयाँ प्रश्न उब्जीएको छ । भनेपछि के उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला समेत एमसीसीका बारेमा चर्चा भइरहेको थियो तर मेरो टेबुलमा आएको थिएन भनेकै हुन । उनको त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा नआएपनि नेपालले मन्त्रीहरुले जानकारी त पक्कै गराएका थिए । लामो समय शेरबहादुर देउवासंग समेत तालमेलमा बसेका प्रचण्डले एमसीसी आफ्नो पालामा मात्र पास होस भन्न खोजेका हुन की ? या सबै काममा कमिशन हुने भएकोले यसको कमिशन अन्यत्र जाने भएपछि सेटिङ्बाला मार्फत लेनदेनको कुरा नमिलेकोले भाँजो हालिरहेको हो की ? भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि छन् ।

प्रचण्डले के बुझ्नु पर्दछ भने सन् २०१७ मा अमेरिकासँग विशाल अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर भएको थियो ।

प्रचण्डले के बुझ्नु पर्दछ भने सन् २०१७ मा अमेरिकासँग विशाल अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर भएको थियो । पछिल्लो समयमा सन् २०२० देखि एमसीसी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन, भुक्तानीका विषय कसरी अगाडि लाने भन्ने काममा भने तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यसो भए खतिवडाका पालामाके के गल्ती भए त ? त्योभन्दा अघि भएको त सबै प्रचण्डलाई स्वीकार नै रहेछ । अब एमसीसी कुन मोडालिटीमा पास गर्ने हो त ? प्रचण्डले यसमा सुक्ष्म रुपमा उत्तर दिनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहमति भनेर पेण्डुलममा राख्नुभन्दा यो–यो कुरा हटाऔं भनेर स्पष्ट भन्नु पर्दछ । अहिलेसम्म प्रचण्डले एमसीसीको बारेमा गरेको कुरा नेपाली नागरिकहरुको लागि ‘दहीचिउरे’ कुरा जस्तै लागि रहेको छ ।

अमेरिकाले त प्रधानमन्त्री देउवा बेलायतमा रहँदा पनि एमसीसीको बारेमा सोधपुछ गरेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायत भ्रमणका क्रममा आफूले एमसीसीका उपकार्यकारी प्रमुख भेटेको र सो अवसरमा नेपाल एमसीसीको पक्षमा रहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर यसलाई चाँडै टुंगो लगाउने बताएर आएको जानकारी पत्रकारहरुलाई गराएका छन् । चाँडै भनेको कहिलेसम्म ? प्रचण्डले समय मागेको कहिलेसम्म ? देउवा चाँडै भन्ने प्रचण्ड समय माग्ने । दुबैको कुरा समयमै अडकिएकोले प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्र पनि समय मागसम्बन्धी नै हुनु पर्दछ ।

अझ शेरबहादुर देउवाले एमसीसीकै कारण संसद् स्थगन नभएको दाबी गर्नुले कतै अध्यादेशहरुको चक्कर र एमसीसीलाई पनि प्रचण्डको चाहना अनुसार संसदबाट अनुमोदन नगरी पास गर्ने कुनै जुक्तिको खोजी भइरहेको छ की ? यसबारेमा समेत कम्तिमा संसदका सबै दलहरुले बुझ्न पाउनु पर्दछ । सभामुखले देशभरी कुरा उठी रहेको एमसीसीलाई ससदको बहसमा प्रवेश गराई सबै सांसदहरुको यसप्रतिको धारणा बुझेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अबलम्बन गरी छिनोफानो गराउन सक्नु पर्दछ । राष्ट्रिय सवाल भइसकेको एउटा विषयलाई व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले संसदमा छलफल नै ल्याउन नदिनु संसदीय परम्पराकै उपहास हो । सभामुखले यसमा अभिनायकवाद लादेको देखिन्छ । कतै सभामूख कुनै गुट वा कुनै देशबाट प्रभावित भएर संसदको मर्म विपरित काम त गरिरहनु भएको छैन ? कतै एमसीसी संसदमा टेबुलेशन नगरेर सभामूख अग्नी प्रसाद सापकोटाले संविधानमाथी नै कू त गरिहनु भएको छैन् ?

कित प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट पासगर्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्नु पर्दछ कि त संसदमा बहसमा ल्याउन सभामूखलाई इशारा गर्नु पर्दछ । संसदमा ल्याउन रोक्ने पनि प्रचण्ड, बुँदाहरु थपेको पनि मन परेको छैन भन्ने पनि प्रचण्ड, एमसीसी विरुद्ध नारा नलगाऔं भन्ने पनि प्रचण्ड, एमसीसी पास गर्न समय माग्ने पनि प्रचण्ड । यस्तो डबल रोल कतिन्जेल खेल्नेहुन प्रचण्डले ? आम नागरिकहरु प्रश्नमाथी प्रश्नै प्रश्न उठाई रहेका छन् । एमसीसीको बारेमा उठेका थप प्रश्नहरुको उत्तर दिने पालो अब प्रचण्ड कै छ । फेरीपनि थप प्रश्न आउनेगरीको उत्तरको अपेक्षा नत नेपालीले गरेका छन् नत अमेरिकाले नै । यसमा प्रचण्ड स्पष्ट र सचेत दुबै हुनु पर्ने देखिन्छ ।