काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायलय स्वतन्त्र, निश्पक्ष बनाउन नसकेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन केही सातादेखि निरन्तर आन्दोलन र संघर्ष गरिरहेका छन्। गत सोमबारदेखि कानुन व्यवसायीहरुले बारको प्राङगणमा हातमा कालो पट्टी बाँधी प्रधानन्याधीशको राजीनामा माग गरिहेका छन्।

आगामी बुधबारसम्म पनि प्रधानन्यायधीश जबराले राजीनामा नदिए देश भरका नेपाल बारका इकाइपनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेपाल बारले दिइसकेको को छ। त्यस्तै सर्बोच्चका १५ जना न्यायधीशहरुले प्रधानन्याधीश जबराको बेञ्च नै बहिस्कार गर्दै आएका छन्।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यापालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने निर्णयमा पुगेका छन्। यसरी देशको सम्मानित संस्थाको विवादले सेवाग्राही मार्कामा परेका छन् भने कानून व्यवसायीसमेत प्रधानन्याधीश जबराको पक्ष विपक्षमा विभाजित बनेका छन्।

अदालतको विषयमा जबरा विरुद्ध पूर्वप्रधानन्याधीशहरु समेत खनिएका छन्। न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर मार्गप्रसस्त गर्न आह्वान गरिरहेका छन्।

तर प्रधानन्याधीश जबरा भने कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्। जबरा संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। संवैधानिक कर्तव्य भनेको महाअभियोग हो।

महाअभियोगको विषयमा दलहरु भने मौन र अनिर्णित छन्। केही दलका नेताहरुको व्यक्तिगत धारणा सार्वजानिक भएपनि कुनैपनि राष्ट्रिय पार्टीको स्पष्ट धारणा सार्वजानिक हुन सकेको छैन। तर यसरी न्यायलय भित्र देखिएको विवादमा बार ले आन्दोलन गर्नु र न्यायधीशहरुले बेन्च बहिस्कार गर्नु न्यायलयको ईतिहाँसमा सबै भन्दा बिडम्बना भएको बरिष्ठ अधिवक्ता बिष्णु भट्टराई बताउँछन्।

यसरी यति लामो समयदेखि अदालतको दैनिक काम कारबाही नै प्रभावित हुने गरि बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरेको कारण सेवाग्राही मार्कामा परेको भन्दै नेपाली जनताले न्याय नपाउने अपराध के गरे भन्दै उनले आन्दोलनकारी कानून व्यवसायी माथि प्रश्न गरेका छन्।

उनले भने, ‘न्यायधीशहरु जनताको मुद्दा हेर्दैनन् र राज्य कोषबाट तलब खान्छन्, वकिलहरु जनताबाट फिस उठाउँछन्, त्यो पनि खान्छन्। र नेपाली जनताको मुद्दा हेर्दैनन्। त्यसकारण यो देशमा न्यायलयको शुद्धिकरण भन्दा पनि थप भ्रष्टिकरण र अपराधीकरण बढेकोमा चिन्ता लागेको छ।’

उनले अगाडि भने, ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा चाहिँ हेर्ने, अरु मुद्दा नहेर्ने भनेपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्दा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि बदमाश देखेनन्। त्यसकारण एउटा मुद्दामा प्रधानन्याधीश सही हुने अर्को मुद्दामा गलत हुने यस्तो पनि कुनै संसारमा छ?’
प्रधानन्यायधीश नियुक्ति गर्ने र हट्ने पनि संवैधानिक प्रक्रियाहरु भएको भन्दै सडकबाट प्रधानन्यायधीश हटाउने हो भने भोलिको दिनमा सडकबाट नै नयाँ प्रधानन्याधीश नियुक्ति गर्न भट्टराईले चुनौती दिएका छन्।

उनले भने, ‘परमादेशको सरकार बनाउने काममा तिनै वकिलहरु निर्णायक भएर बहस पैरवी गर्न हिँडे। अहिले त्यही परमादेशको सरकारमा प्रधानन्याधीशले भाग खोज्यो भन्नु विडम्बना हो। त्यसकारण हिजो न्यायलयले नै कार्यकारिणीको अधिकार प्रयोग गरिसकेको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्ने पनि यही अदालत हो। त्यसकारण त्यो फसला लेख्ने अन्य ४ जना न्यायधीश ठिक हुने प्रधानन्याधीश गलत भन्ने कुरा तर्क संगत हैन।’

उनले अदालतले नै नेकपा भन्ने पार्टीलाई एमाले र माओवादी भन्दै पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याईदियो त्यसकारण हिजो पनि न्यायलयलाई राजनीतिकरणबाट कसरी मुक्त राखियो र? भन्दै प्रश्न गरे।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा.विपिन अधिकारी भने उचित अनुचितको प्रश्न भन्दा पनि न्यायलयको प्रमुख माथि यति ठूलो गम्भिर प्रश्न उठेपछि असक्षम नेतृत्वको अन्यायलाई स्वीकार गर्न नसकिने तर्क गर्छन्।

‘सम्मानित संस्थाको नेतृत्वमा रहनु भएको प्रधानन्यधीश माथि यति धेरै प्रश्नहरु उठेपछि आफैंले बुझेर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्दछ। र यो व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँले संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। तर खासमा उहाँलाई ‘ट्रेनिङ’ कम भएको हो। ‘ट्रेनिङ’पुगेका न्यायधीशहरु विवाद हुन साथ बिदा हुन्छन्।’

न्यायलयको विवादको विषयमा पनि दलहरुले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्ने र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने उनको तर्क रहेको छ। ‘मुख्यतः सत्तारुढ गठबन्धनले यो विषयको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दल भनेको देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने संस्था हो। त्यसकारण अदालतमा यति ठूलो समस्या उत्पन्न हुँदा दलहरुले हामी असम्वन्धित छौं भन्न मिल्दैन,’ अधिकारी भने।

दलहरु अझै अनिर्णित

दलहरु न्यायलयको विषयमा अझै मौन र अनिर्णित रहेका छन्। विभिन्न दलका केही नेताहरुले पक्ष बिपक्षमा टिकाटिप्पणी गरेपनि पार्टीको आधिकारीक र स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाश शरण महत पनि अदालतको विषयमा राजनीतिकरण हुन नहुने तर्क गर्छन्। ‘यो विषयमा पार्टीको नयाँ धारणा आएको छैन,हामीले पहिले देखि नै भन्दै आएका छौँ, उनले भने,अदालतको विषय अदालतमै टुङ्गिनुपर्छ।’