काठमाडाैं।   देशमा न्याय निरुपणको अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत हो। विभिन्न किसिमबाट कुनै पनि नागरिकले आफू अन्यायमा परेको अवस्थामा न्याय माग्न जाने अदालतमा हो। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै न्यायको अन्तिम निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्छ।

तर, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत पूरै ठप्प छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सीमित मुद्दाबाहेक अन्य कुनै पनि काम भइरहेको छैन। यसबाट न्याय माग्न आएका सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। र, यहाँनिर सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम स्वयं न्यायमूर्तिहरुबाटै अवरुद्ध भइरहेको छ।

पछिल्लो समय सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक अरु मुद्दा हेरेका छैनन्। हिजो सोमबार त न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफूसहितको संयुक्त इजलास तोकेको भन्दै विरोधस्वरुप बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत नहेर्ने घोषणा गरे। पछि केही न्यायाधीशहरुले भने यी रिटहरुमाथि सुनुवाइ गरे। बन्दी प्रत्यक्षिीकरणको रिटसमेत हेर्दिन भन्नु न्यायाधीशहरुको पेशागत धर्म उल्लंघनको हद हो।

नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (१) मा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ –‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिइ थुनामा राखिने छैन।’ तर, न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत नहेर्दा राज्यले कसैलाई गैरकानुनी रुपमा कसैलाई थुनामा राखेको भए त्यो व्यक्तिको न्याय पाउने अधिकारको हनन् हुन्छ। संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको हनन न्यायमूर्ति स्वयंबाट हुनु जत्तिको दुःखद अरु के हुन सक्ला ?

संविधानको धारा २० कै उपधारा (९) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ।’ तर, न्यायाधीशहरुले मुद्दा नै हेर्न नमानेपछि कसैले स्वच्छ सुनुवाइको हक कसरी प्रयोग गर्न पाउँछ ? संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन न्यायमूर्तिबाटै भइरहेको छ। संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुबाटै संविधानको उल्लंघन भइरहेको छ । ती न्यायमूर्तिलाई न्यायिक कठघरामा कसले उभ्याउला ?

बिहीबार ७६ वर्षका वृद्ध पितालाई लिएर आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइका लागि आएका रौतहटका अमरेश यादब विचल्लीमा परे। न्यायाधीशको ‘हडताल’का कारण बिचल्लीमा परेका उनले डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै आफू दैनिक सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेको तर मुद्दाको सुनुवाइ पनि नहुने र अर्को पेशी कहिले हुन्छ भन्ने समेत जानकारी नपाएको गुनासो पोखे।

सर्वोच्च अदालतमा सामान्य समयमा औसत १०० मुद्दाको पेसी तोकिने गरेको थियो। तर, अहिले सबै ठप्प हुँदा दिनमै सयौंका दरले पीडित भइरहेका छन्। पीडितको संख्या दैनिक यही अनुपातमा बढिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायमा पहुँच आयोगका लागि नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंका उपप्राध्यापक बलराम प्रसाद राउतले गरेको अनुसन्धानमा पीडितले अदालत आउँदा जाँदा एक पटकमा घटीमा १२ हजार ६२४ रुपैयाँदेखि बढीमा १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । औसतमा एक पीडितले अदालत आउँदा जाँदा ४८ हजार २९ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सुनुवाइ नभएकै अवस्थामा पनि अदालत आउँदा उनीहरुले यो रकम खर्च गर्नु परिरहेको छ जसको कारण न्यायाधीशहरुको ‘हडताल’ हो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई पनि सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन रोकिनु अनुचित भएको बताउँछन्। उनले डिसीनेपालसँग भने, ‘न्यायाधीशहरु जनताको मुद्दा हेर्दैनन् र राज्य कोषबाट तलब खान्छन् । वकिलहरु जनताबाट फिस उठाउँछन्, त्यो पनि खान्छन् र नेपाली जनताको मुद्दा हेर्दैनन्। देशमा न्यायलयको शुद्धीकरण भन्दा पनि थप भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण बढेकोमा चिन्ता लागेको छ।’

उनले अगाडि भने, ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा चाहिँ हेर्ने, अरु मुद्दा नहेर्ने भनेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्दा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि बदमाश देखेनन्। त्यसकारण एउटा मुद्दामा प्रधानन्याधीश सही हुने अर्को मुद्दामा गलत हुने यस्तो पनि कुनै संसारमा छ ?’

संविधानको धारा २० कै उपधारा (९) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ।’ तर, न्यायाधीशहरुले मुद्दा नै हेर्न नमानेपछि कसैले स्वच्छ सुनुवाइको हक कसरी प्रयोग गर्न पाउँछ ? संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन न्यायमूर्तिबाटै भइरहेको छ।

प्रधानन्यायधीश नियुक्ति गर्ने र हट्ने पनि संवैधानिक प्रक्रियाहरु भएको भन्दै सडकबाट प्रधानन्यायधीश हटाउने हो भने भोलिको दिनमा सडकबाट नै नयाँ प्रधानन्याधीश नियुक्ति गर्न भट्टराईले चुनौती दिएका छन् ।

र, सबैभन्दा रोचक कुरा त के भने संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसिएसन समेत संवैधानिक बाटोबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाका ज्ञाताहरु आफू चाहिँ त्यो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न खोजेकै छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सडकबाट मागिएको छ। जबकि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने व्यवस्था संविधानका स्पष्ट छ । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनले पद प्रतिकूल काम गरेको ठहर गरेर उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो व्यवस्था अनुसार अगाडि नबढेर राजीनामाको माग गर्दै अदालत ठप्प पारिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशले यसअघि नै स्पष्ट शब्दमा राजीनामा नदिने भनिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले दिन्न भनिसकेपछि अझै पनि मागिरहनुको तुक के हुन सक्छ ?

हडताल गर्ने न्यायाधीशहरु हुन् कुनै सामान्य व्यक्ति होइनन् । उनीहरुले आफ्नो न्यायसम्पादनको यति लामो करिअरमा कैयौं दोषीहरुलाई कठघरामा उभ्याए । दोषीले सोझै र सजिलै म दोषी हुँ भन्दैन, प्रमाण जुटाएर उसलाई दोषी ठहर गर्नुपर्छ भन्ने न्यायाधीशलाई जत्तिको राम्रोसँग कसलाई थाहा होला ?

प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरेकै हुन् र उनले स्वीकार गर्न नचाहेका हुन् भने उनलाई विधिसम्मत हटाउनुपर्छ लिँडेढिपी गरेर हुँदैन भन्ने कुरा न्यायाधीशलाई सिकाउनुपर्ने हो ? यी न्यायाधीशहरुले न्यायको सामान्य विधि र प्रक्रिया समेत नबुझेका हुन् वा बुझ्न नचाहेका हुन् ?

प्रधानन्यायाधीशसँग नैतिकताको आधारमा राजीनामा मागिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरे भनिएको छ । उनले गल्ती नै गरेका हुन् र गल्ती स्वीकार गर्न नचाहेका हुन् भन्ने समेत अन्य न्यायाधीशहरुले ठहर गरिसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीशबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्ने ? श्रीमान्हरु, यहाँहरुले ‘दोषी’ भनेका प्रधानन्यायाधीशबाट यहाँहरुले चाहेजस्तो नैतिकताको प्रदर्शन होला जस्तो देखिएन।

बरु यहाँहरुले चाहिँ नैतिकता देखाएर नागरिकको न्यायको हकको सम्मान गर्ने कि ? प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ, प्रक्रियामा जानुहोस् । संवैधानिक र कानुनी बाटोमा अगाडि बढ्न न्यायमूर्तिहरुलाई असहज होला र ?

याे पनि पढ्नुस्

प्रधानन्यायधीश विरुद्ध बारले आन्दोलन गर्नु र न्यायधीशले बेञ्च बष्हिकार गर्नु कति उचित, कति अनुचित?