खान नपुग्नेबाट महाजन अनि दरिद्रबाट समृद्ध हुने चाहना सबैलाई हुन्छ। यो व्यक्तिको जीवनमा मात्र लागू नभएर राष्ट्रको जीवनमा पनि लागू हुन्छ। व्यक्ति तथा परिवार समृद्ध बन्न क्षमता विकास, परिश्रम, लगन र निजी स्रोतको उपयोग गरिन्छ। राष्ट्रको हकमा भने दीर्घकालीन लक्ष्य, आवधिक तथा वार्षिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत र साधनको अनुमान तथा खर्चको प्रक्षेपण, बचत परिचालन तथा लगानी रणनीति आदि आवश्यक हुन्छन्।

लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने मुलुकमा समृद्धिका योजना तथा कार्यक्रम निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाउँछन्। यी योजना र कार्यक्रमलाई स्थायी सरकार मानिने सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिन्छ। नीति निर्माण तहमा सही नीति तथा योजना बन्न सकेनन् भने वा योजनाको समयमा नै कार्यान्वयन हुन सकेन भने नागरिकहरूका धेरै आर्थिक सपनाहरूमा तुषारपात हुन्छ। अनि अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूको विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने सपनाले मूर्त रूप लिन सक्दैन। हाम्रो सन्दर्भमा अनेक पटक यही कथा दोहोरिने गरेको छ।

अविकसित अर्थतन्त्र विकसित हुने क्रममा संरचनात्मक रूपान्तरण हुनु आवश्यक हुन्छ। न्यून उत्पादन हुने श्रममा आधारित अर्थतन्त्र उच्च उत्पादन हुने ज्ञान र कौशलमा आधारित अर्थतन्त्रमा सङ्क्रमण हुने अवस्थालाई अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण भनिन्छ। अदक्ष श्रमिकले काम गर्ने निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रबाट दक्ष श्रमिकले काम गर्ने औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको बाहुल्यता भएको अर्थतन्त्र निर्माणको सङ्क्रमण नै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण हो। अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणले कृषि, उद्योग र सेवाजस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरूको क्षेत्रगत पुनः विनियोजन गर्ने कुरा जनाउँछ।

सन् १९७९ मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने अर्थशास्त्रीद्वय थियोडोर विलियम शल्ट्ज तथा सर विलियम आर्थर लुइसले विकासशील राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा हुने संरचनात्मक रूपान्तरणको बारेमा अनुसन्धान गरेका थिए। शल्टजले गरिब किसानहरूले अवसर पाएमा दक्षता देखाएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा पहुँच दिएमात्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हुने विचार व्यक्त गरेका छन्।

अर्थतन्त्रमा जमिन, श्रम र पूँजी नै उत्पादनका साधन हुन्। कुनै पनि देशको जमिन निश्चित हुन्छ। यसको परिमाण बढाउन नसकिए पनि यसको गुणात्मक वृद्धि सम्भव छ। चकलाबन्दी, उदेश्य अनुसार सम्याउने, आली तथा सिमाना बार लगाउने, प्रकृति र माटोको संरक्षण गर्ने तथा जैविक मल र सिँचाइको पहुँचले जमिनको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ। उत्पादनका अन्य साधनको तुलनामा श्रमिक मात्र सक्रिय साधन हो। श्रमिकमा भएको ज्ञान, सीप र दक्षताले श्रमको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ। यसैगरी नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पूँजी आवश्यक हुन्छ। निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि क्षेत्रमा पूँजी र प्रविधिको प्रवेशलेमात्र यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण सम्भव हुन्छ।

सन् १९७९ मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने अर्थशास्त्रीद्वय थियोडोर विलियम शल्ट्ज तथा सर विलियम आर्थर लुइसले विकासशील राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा हुने संरचनात्मक रूपान्तरणको बारेमा अनुसन्धान गरेका थिए। शल्टजले गरिब किसानहरूले अवसर पाएमा दक्षता देखाएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा पहुँच दिएमात्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हुने विचार व्यक्त गरेका छन्।

यसैगरी लुइसले प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि क्षेत्रमा थोरै श्रमिकले धेरै उत्पादन गर्नसक्ने भएकोले कृषि क्षेत्रमा बढी भएको श्रमिक उद्योग र सेवाजस्ता आधुनिक क्षेत्रहरूमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसले एकातिर कृषि क्षेत्रमा रहेको लुप्त बेरोजगारीको समस्या हल हुन्छ भने अर्कोतिर आधुनिक क्षेत्र (उद्योग तथा सेवा) मा कमी भएको श्रमिकको अभाव पूर्ति हुन्छ। यसबाट कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति उत्पादन र आय बढ्ने मात्र नभई कालान्तरमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा सहयोग हुन्छ।

अर्थतन्त्रको बृहत् क्षेत्रगत वर्गीकरणमा नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र भन्नाले कृषि, वन, मत्यपालन र खानी तथा उत्खनन उपक्षेत्र पर्छन्। उद्योग क्षेत्र भन्नाले उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत् तथा ग्याँस, पानीको आपूर्ति र निर्माण उपक्षेत्र पर्छन् भने सेवा क्षेत्र भन्नाले थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा, होटेल, आवास तथा भोजन सेवा, यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गाको कारोबार सेवा, पेशागत तथा प्रशासनिक व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य, कला तथा मनोरञ्जन सेवा र अन्य सेवाहरू पर्छन्।

विक्रम संवत् २०७५/७६ को नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत र कृषिमा रोजगारी गर्ने जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ६४ प्रतिशत छ। यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने जनसङ्ख्या पनि १५ प्रतिशत नै छ भने अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने जनसङ्ख्या २१ प्रतिशत छ (हेर्नुहोस् तालिका १)।

नेपालमा जनसङ्ख्याको करिब दुई तिहाइ हिस्सा निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित छ। नेपाल अझै पनि कृषि प्रधान मुलुक नै हो। नेपालको विकसित मुलुक बन्ने दीर्घकालीन उदेश्य पूरा गर्न तथा नेपालीको जीवनस्तर उकास्न नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण अत्यावश्यक छ।

विकासको क्रममा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसपछि कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा स्वतः न्यून हुनजान्छ र यसमा आश्रित जनसङ्ख्या पनि न्यून हुन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः ०.९ प्रतिशत, १.२ प्रतिशत र १.८ प्रतिशत मात्र छ। यसैगरी अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता विकसित अर्थतन्त्रमा कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या पनि क्रमशः १.४ प्रतिशत, ३.४ प्रतिशत र ५.१ प्रतिशत मात्र छ।

अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः ७.१ प्रतिशत, १६.० प्रतिशत, १२.७ प्रतिशत र २२.० प्रतिशत छ। यसैगरी चीन, भारत, बाङ्लादेश र पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या पनि उच्च अर्थात् क्रमशः २५.३ प्रतिशत, ४२.६ प्रतिशत, ३८.३ प्रतिशत र ३६.९ प्रतिशत छ।

अमेरिकाले सन् १९५० को दशकमा, जापानले सन् १९७० को दशकमा र दक्षिण कोरियाले सन् १९९० को दशकमा नै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण गरेका थिए। अमेरिकाको अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा प्रविधिको बढी भूमिका छ भने जापान र कोरियाको आर्थिक रूपान्तरणमा युद्धपछिको भूमिसुधारको महत्वपूर्ण भूमिका छ। देश विकसित बन्ने क्रममा कृषिभन्दा अन्य क्षेत्रमा बढी अवसर लागत हुने भएकोले उद्योग तथा सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा मानिसले रोजगारी खोज्छन्। अनि कृषि क्षेत्रको विस्तार भएपनि अन्य क्षेत्रको अत्याधिक विस्तारले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान र आश्रित जनशक्ति घट्छ भने आधुनिक क्षेत्रको भने बढ्दै जान्छ।

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारत, बाङ्लादेश र पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः ७.१ प्रतिशत, १६.० प्रतिशत, १२.७ प्रतिशत र २२.० प्रतिशत छ। यसैगरी चीन, भारत, बाङ्लादेश र पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या पनि उच्च अर्थात् क्रमशः २५.३ प्रतिशत, ४२.६ प्रतिशत, ३८.३ प्रतिशत र ३६.९ प्रतिशत छ।

तथ्याङ्कले चीन अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको दिशामा निकै अगाडि बढेको देखाएको छ। अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदानको हिसाबले हेर्ने हो भने यसले संरचनात्मक रूपान्तरण गरिसकेको छ तर कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या अझै ठूलो छ। अर्कातिर भारत, बाङ्लादेश र पाकिस्तानमा अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको प्रक्रियामा केही बढी समय लाग्ने देखिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण प्रक्रिया भने यी सबै छिमेकी मुलुकहरूभन्दा पनि निकै पछि देखिएको छ।

नेपालको पन्ध्रौं योजनाले नेपाली अर्थतन्त्रको रूपान्तरणसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक रूपान्तरणका लागि नौ वटा प्रमुख संवाहक उल्लेख गरेको छ। यसमा एकीकृत यातायात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार पूर्वाधार र बृहत् सञ्जालीकरण, मानव पुँजी निर्माण, उद्यमशील कार्य संस्कृति विकास र सम्भावनाको उपयोग, जल विद्युत् उत्पादन वृद्धि र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन, उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण, आवास र बस्ती विकास, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास, औपचारिक क्षेत्रको विस्तार, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि आदि छन्।

माथिका रूपान्तरणका संवाहकहरूका माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्दै आधार वर्ष विक्रम सम्बत् २०७५/७६ को २५ वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्बत् २१००/०१ सम्ममा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२,१०० अमेरिकी डलरसहित नेपाललाई उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्थापित गर्दै उद्योग र सेवा क्षेत्रको व्यापक विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सामान्यतया अन्य सूचकहरूको सुधारका अतिरिक्त अर्थतन्त्र विस्तारको क्रममा कृषि क्षेत्रमा भएको व्यवसायिकरण र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा भएको तीव्र वृद्धिले गर्दा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा न्यून भएमा यसलाई संरचनात्मक रूपान्तरण मान्ने गरिएको छ। त्यसै अनुरूप नेपालको चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको दीर्घकालीन लक्ष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण पनि छ।

नेपालले विक्रम सम्बत् २१०१ सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान आधार वर्ष २०७५/७६ को २७ प्रतिशतबाट घटाएर ९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान आधार वर्षको १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान आधार वर्षको ५८ प्रतिशतबाट बढाएर ६१ प्रतिशत पुर्‍याउँने लक्ष्य राखेको छ। यसरी नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन भएको अवस्थामा कृषिमा रोजगारी गर्ने जनसङ्ख्या आधार वर्षको ६४ प्रतिशतबाट घटेर करिब १४ प्रतिशत हुने तथा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने जनसङ्ख्या भने आधार वर्षको १५ प्रतिशत र २१ प्रतिशतबाट बढेर क्रमशः २९ प्रतिशत र ५७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ (हेर्नुहोस् तालिका २)।

यसरी नेपाली अर्थतन्त्रका प्राथमिक (कृषि), द्वितीय (उद्योग) र तृतीय (सेवा) क्षेत्रको योगदान र यी क्षेत्रहरूमा आश्रित जनसङ्ख्यामा लक्ष्य अनुसार परिवर्तन भएको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्र एक हदसम्म संरचनात्मक रूपान्तरण भएको मान्नुपर्छ। यसबाट समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार तयार हुने भएपनि यो लक्ष्य हासिल गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। विभिन्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार नगरी संरचनात्मक रूपान्तरण असम्भव प्रायः छ।

संरचनात्मक परिवर्तनका लागि आधारभूत रूपमा नै विभिन्न सूचकहरूमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सुधार हुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमिको स्वामित्व उत्पादकमा हस्तान्तरण, जग्गाको चकलाबन्दी, उन्नत बीउ र मलको उपलब्धता, शीत भण्डारणको व्यवस्था, कृषियन्त्रको खरिदमा सहजिकरण, बाली विविधीकरण, कृषि उपजको बजार विस्तार, कृषि ऋणको व्यवस्था, कृषिमा अनुसन्धान र विकास, कृषि श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उद्योगको स्थापना, कृषि सडक र कृषि पूर्वाधारको व्यवस्था आदि पर्छन्।

प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी यसमा थोरै श्रमिकले गुणात्मक तथा उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने कृषि उपजको उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक छ। त्यसपछि कृषिमा बढी भएको श्रमिकलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसर सृजना गरी खपत गर्न सक्नुपर्छ।

नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुको सट्टा स्वदेशमै आधुनिक क्षेत्रहरूमा रोजगारी दिन सकिए मात्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण सम्भव छ। वैदेशिक रोजगारीको सट्टा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति आवश्यक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरी स्वदेशमा नै गुणक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणले आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण भइरहेको हुन्छ।

प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी यसमा थोरै श्रमिकले गुणात्मक तथा उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने कृषि उपजको उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक छ। त्यसपछि कृषिमा बढी भएको श्रमिकलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसर सृजना गरी खपत गर्न सक्नुपर्छ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणसँगै उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगधन्दा र सेवा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ। उच्च सीपयुक्त प्राविधिक मानव स्रोतको पनि साथसाथै विकास गर्नु आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको कारणबाट जनशक्ति बढी हुने भएकाले यस्तो जनशक्तिलाई उचित तालिम दिएर औद्योगिक क्षेत्रमा ल्याउने र अत्याधुनिक उद्योगको विकास गर्ने नीति चाहिन्छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीलाई उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु त झन् आवश्यक छ। यसो भएमा कृषि क्षेत्रका अलावा तुलनात्मक लाभ भएका पर्यटन तथा ऊर्जा जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बढ्ने र देशमा श्रमशक्ति सस्तो रहेसम्म उल्लेख्य बहुराष्ट्रिय लगानी पनि आउन सम्भव हुन्छ।

उद्योगधन्दाको विकाससँगै सेवाको क्षेत्रमा व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न जोड दिनुपर्छ। पर्यटन, होटेल, यातायात, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाहरूमा उच्च गुणस्तर कायम राख्नु आवश्यक छ। यी उपक्षेत्रमा विदेशी बजारमा पहुँच बनाउने सम्मको व्यावसायिकता बनाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि नेपाली एयरलाइन्सहरूले अमेरिका युरोपसम्मको उडान भर्ने र विदेशी पर्यटकहरूले नेपाली एयरलाइन्सहरूको सेवा उच्चस्तरको मान्ने तथा नेपाली होटेलहरू विश्वका अन्य उच्चस्तरीय होटेल सरहको सुविधा दिनसक्ने बनाउनु आवश्यक छ। कृषिभन्दा उद्योग र उद्योगभन्दा सेवा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि बढी हुने भएकाले यसको विकास तथा विस्तारले नेपालीको आयस्तामा उल्लेख्य वृद्धि ल्याई आर्थिक रूपान्तरणको प्रयास सफल हुनसक्छ।

सन् १९५६ मा शुरू भएको नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रयास अहिलेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा ६५ वर्ष पार गरी नेपालले ९ वटा पञ्चवर्षीय र ५ वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ। विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९७१-२०२० सम्म ५० वर्षको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १०९० अमेरिकी डलर र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

समय समयमा आउने प्राकृतिक प्रकोप तथा कोभिड-१९ जस्ता महामारीका कारण कठिन गरी गरिबी न्यूनिकरणका कार्यमा प्राप्त सफलता उल्टाउने गरी असर परेको छ। यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको कार्यमा अझै धेरै दशक लाग्ने निश्चित देखिएको छ।