झापा ।सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि जिल्लाका दुईवटा सहकारीले मात्र अनुमति लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना झापाले करिब एक महिनाअघि जारी गरेको सूचनामा दुईवटा संस्थाले मात्र आवेदन दिएका हुन् । यसले जिल्लाका सबै किसानले धानका उचित मूल्य नपाउने देखिएको छ । परियोजनाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले गौरादहको महारानीझोडा साना किसान सहकारी संस्था र साना किसान कृषि सहकारी संस्था गौरीगञ्जले मात्र कार्यालयमा निवेदन दिएकामा दुवैले पाएको बताए । उनले सरकारले किसानलाई धानखेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकीदिए पनि स्थानीय सरकार र कृषि सहकारीहरूको बेवास्ताका कारण समस्या भइरहेको बताए।

यस वर्ष सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य रु दुई हजार ७५२ र मध्यम धानको रु दुई हजार ९०२ तोकेको छ । यसले किसानलाई राहत मिल्ने र बिचौलिया हाबी हुन नपाउने अवस्था सिर्जना भए पनि समर्थन मूल्यमा धान किनिदिने संस्थाको अभावमा केही समस्या भएको उनले बताए । “सरकारले राम्रो कामको सुरुआत गरेको छ । किसानले धानको उचित मूल्य त पाउने भए तर यस विषयमा स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना पालिकाका कृषि सहकारीसँग सहजीकरण नगरिदिँदा उनीहरु समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न अनुमति लिनै आएनन्”, उनले भने । उनले स्थानीय सरकारले समेत किसानलाई राहत प्रदान गर्न आफैँ तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न सक्ने भए पनि बेवास्ता गरिरहेको बताए ।

गत वर्ष चारवटा सहकारीमार्फत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गरिएको थियो । उनका अनुसार समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिदिने संस्थालाई सरकारले व्यवस्थापन खर्चवापत प्रतिक्विन्टल रु ११२ दिँदै आएको छ । उनले किसान अब सचेत भइसकेका र सरकारले तोकेको मूल्यमा समेत जानकारी राख्ने हुँदा धान खरिदमा बिचौलिया भने हाबी हुन नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।