काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामालाई न्यायाधीशहरूले मुख्य बटमलाइन बनाउँदा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कार्यविधि पारित गर्न बोलाउन लागिएको फुलकोर्ट बैठक अनिश्चित बनेको छ ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको मागबमोजिम गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भए पनि प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्टमा नजाने केही न्यायाधीशको अडानका कारण फुलकोर्ट बठक अनिश्चित बनेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।

प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालय विवादमा परेको भन्दै निकास दिनुपर्ने न्यायाधीशहरूको माग यथावत् रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएकोलगायतको विषय उठाएर न्यायाधीशहरूले ८ कात्तिकदेखि सर्वोच्चको न्याय सम्पादन ठप्प बनाउँदै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ७ कात्तिकमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग गोलाप्रथाबाट पेसी सूची तोक्न र वरिष्ठ अधिवक्ताको पद बाँड्ने विषयमा फुलकोर्ट बैठकबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सर्वोच्चका १३ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्नुका साथै इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू अहिले पनि आन्दोलनरत छन् ।

न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुको एउटा कारण प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउँदै आएका छन् । सो माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले न्यायाधीशहरूकै इच्छाअनुसार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको एउटा समितिको सिफारिसअनुसार तयार पारिएको कार्यविधिलाई ‘गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन कार्यविधि मस्यौदा २०७८’ नाम दिइएको छ । गोलासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा गोला तान्नेसम्बन्धी विधि उल्लेख गरिएको छ ।

गोला तान्ने प्रयोजनका लागि समान रूप, रंग, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिने उल्लेख छ । यस्तो गोटीलाई अपारदर्शी थैलीमा राख्ने र वरिष्ठताका आधारमा सबै न्यायाधीशले थैलीबाट एक एकवटा गोटी तान्नुपर्नेछ । जुन गोटीको निगरानी सीसीटिभीले गर्ने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख छ । इजलास फर्किएका पाँच न्यायाधीशले भने– नेपाल बारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता छ मंगलबारदेखि मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास फर्किएका सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशले नेपाल बारको आन्दोलनप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता कायम रहेको बताएका छन् ।

इजलास फर्किएका न्यायाधीशहरूसँग नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले बुधबार छलफल गरेको थियो । बारसँगको छलफलमा पाँच जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने आन्दोलनप्रति आफूहरूको विमति नभएको प्रस्ट पारेको बारको उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिइन् ।

‘न्यायाधीशहरुले आन्दोलनप्रति हाम्रो विमति छैन भन्नुभयो,’ उपाध्यक्ष बस्यालले भनिन्, ‘न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वका अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नुभयो ।’

सोमबार नेपाल बारका पदाधिकारीहरूसँगको सामूहिक छलफल बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार चुडाल, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले मंगलबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा पनि सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।

पाँच जना न्यायाधीश सामूहिक छलफलबाट बाहिरिएपछि नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनको धारणा के हो भनी बुझेको हो । सर्वोच्चका कर्मचारीले न्याय सम्पादन गर्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई दिए दबाब न्यायालयको विवादका कारण झन्डै एक महिनादेखि अदालतमा इजलास नबस्दा मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित भएको भन्दै न्याय सम्पादन सुचारु गर्न सर्वोच्चका कर्मचारीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

कर्मचारीहरूको आधिकारिक संगठन ट्रेड युनियनले बुधबार प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत न्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रकाश पराजुलीसहितका सदस्यहरूले जबरा र जबराको राजीनामा मागिरहेका दुवै पक्षलाई भेटेर अदालतको गतिरोध हटाउने उपाय खोज्न र इजलास सुचारु गर्न दबाब दिएका हुन् ।  राजधानी दैनिकबाट