काठमाडाैं।   झण्डै महिना दिनदेखि कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन, धर्ना, जुलुस आदि क्रियाकलाप गर्दै आएका छन्। यतिबेला पूर्व र वर्तमान न्यायाधीशहरुसमेत गरी धेरै कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलनरत छन्।

सर्वोच्च अदालतमा दैनिकजसो हुँदै आएको धर्नालगायत विरोध कार्यक्रमका विषयमा आधारित भएर नुन चिनी पानी अमेरिकाका परिकल्पनाकार अर्जुन दाहालले बारका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन् ।

नेपालप्रतिको चासो, चिन्ता र गुनासोसँग विदेशबाट प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम ‘द ब्रिज टक’मा नेपाल बारका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पोखरेलसँग डिसी नेपालका दाहालले गरेको कुराकानी :

नेपाल बारमा एकता छ या छैन ?
छ ।

अहिलेको समस्याको मुख्य जड, बार बेन्च समन्वय समिति हो वा होइन ?

मुख्य त नभनौं, एउटा जड त्यो पनि हो ।

न्यायलयमा विचौलिया हावी छ या छैन ?

छ ।

संसद पुनस्थापना गर्दा गठबन्धन र प्रधानन्यायधीशको सेटिङ्ग थियो या थिएन ?

थियो ।

नेपाल बार आफै चल्छ वा सल्लाहकारको आदेशमा चल्छ ?

बढो अप्ठ्यारो प्रश्न भयो । सल्लाहकारको आदेशमा चल्छ ।

तपाईं एमालेले अह्राएको काम गर्दै हुनुहुन्छ, हो वा होइन ?

होइन ।

सबै न्यायाधीश र वकिल काहीँ न काहीँ विचौलियाको काम गर्छन्, हो या होइन ?

होइन ।

अदालतमा प्रहरीको हस्तक्षेप ठिक छ वा छैन ?

विल्कुल छैन ।

प्रधानन्यायधीशले राजीनामा दिनु पर्छ या पर्दैन ?

पर्छ ।

बारको बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो त्यसप्रतिको तपाईंको टिप्पणी के छ ?

हाम्रो कार्यसमितिको बैठकले विरोधका थप कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको छ । तर कतिपय कुराहरु आफूसँग जोडिएर हुँदै नभएको चिज हो भनेर बजारमा आउदो रहेछ, छक्क पर्छु । हामीले आइतबारदेखि देशभरिका अदालतमा काम नगर्नको लागि कानुनी व्यवसायीहरुलाई आह्वान गरेका छौं ।

किनकी कानुनी व्यवसायी साथीहरुमाथि दङ्गा प्रहरीहरु सर्वोच्च अदालतको परिषरभित्र प्रवेश गरेर शान्तिपूर्ण रुपले गरेको कार्यक्रममा हस्तक्षेप, कुटपिटसम्मको घटनाहरु गरियो । त्यसको विरोधमा हामीले देशभरिको अड्डा अदालतमा काम नगर्ने भनेको छौं। राजनीतिक दल तथा पार्टीका नेताहरुलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको साथै महाअभियोग पहलको आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छौं।

हामीले १८ वटै उच्च अदालतमा एकैदिन केन्द्रिय कार्यसमितिको एकजना र घटिमा पनि केन्द्रबाट एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई लगेर कार्यक्रम गर्ने भनेर निर्णय तय गरेका छौं ।

 बारको निर्णयप्रति तपाईंको पूर्ण समर्थन हो ?

गरेका सबै निर्णयमा मेरो पूर्ण समर्थन थियो तर त्यहाँ एउटा हुँदै नभएको चिज भयो भनेर आएको छ । त्यो चाहीँ मिडियाले भनेको हो कि कसले भनेको हो थाहा भएन । सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट एउटा पत्र आएको थियो । त्यो पत्रको बारेमा सल्लाहाकार समितिको बैठकमा पूर्व अध्यक्षज्यूले त्यसको काम छैन, प्रधानन्यायाधीश नै छैनन् को सँग बार्ता गर्न जानु भन्नु भएको थियो ।

त्यसैको आधारमा होला वार्तामा नजाने निर्णय गरेको छ भनेर मिडियामा आएको । त्यो विषयमा हामीले आधाकारिक बोलेका छैनौ । त्यो विषयमा गोलाप्रथा प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि बनेको छ, जुन नियामावली संशोधन भएको छ । त्यो राजपत्रमा आइसकेपछि हेरेर मात्र हामी आफ्नो धारणाहरु स्पष्ट गर्छौ भनेका छौं ।

भनेपछि प्रधानन्यायाधीशज्यूले वार्ताको लागि गरेको पहलमा तपाईंहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ?

अहिले सकारात्मक–नकारात्मक भनेर नबुझौं । अहिले केन्द्रिय कार्यसमितिको क्षेत्रधिकारभित्र बसेर हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं । व्यक्तिगत भनाईहरु आएका छन्।

व्यक्तिगततर्फबाट म वार्ता गर्न जानुपर्छ भन्नेमा छु । केही साथीहरुले वार्तामा जानै हुँदैन भन्नु भएको छ। पूर्व पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश नै छैन देशमा कोसँग वार्ता गर्ने भन्नु भएको छ।

मैले वार्तामा जानुपर्छ भने पछाडिका लजिक यहाँसमक्ष राख्न चाहन्छु  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग हामीले वार्ता गर्न जाने होइन। हामी उहाँसँग वार्ता गर्न जाँदाखेरी उहाँको राजीनामाको न्यूनतम शर्तलाई अघि सारेर जानु पर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु।

तर प्रधानन्यायाधीश संस्था हो, त्यसैले वार्ता गर्दैनौ भनेर हुँदैन। त्यसैले न्यायालयका सुधारको सन्दर्भमा वार्ता गर्न प्रधानन्यायाधीशसँग हामी जानुपर्छ भन्ने मत मैले राखेको हुँ। तर हाम्रो यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।

तपाईं एमालेको प्रभावमा परेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कम आक्रमक देखिनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?

आरोप त जसले लगाउछ त्यसले पुष्टि पनि गर्ला। गत असोज २३ गते मिडियामार्फत मैले आफ्नो राय सार्वजनिक गरेको थिए। त्यसमा अहिलेको अदालतभित्र विकृति विसंगति जुन ढंगले बढेर गयो, त्यसको जड भनेको पाँच जना न्यायाधीशले गरेको असंवैधानिक फैसला हो भनेको छु।

त्यो उत्प्रेषणसम्मको फैसलामा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। तर परमादेश र प्रतिशोध जुन ढंगले गरियो, राष्ट्रपतिमाथि अविश्वास व्यक्तका साथ शब्द चलाइयो र यतिघण्टा भित्र फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर भनियो। यदि उसको विपक्षमा मत जाहेर गरेपनि सांसदहरुलाई ह्वीप नलगाउने कारवाही नगर्नु भनेजस्ता विश्वमा दुर्लभ रुपमा देखिने र विधिशास्त्रले कहिल्यै अंगिकार नगरेका कार्यहरु भए त्यसको परिणामस्वरुप यो घटना आएको हो, भनेर मैले बोलेको थिए।

पछि गर्दै लैजादाखेरी नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यूले पनि पाँचैजनाको राजीनामा भनेर माग्नु भयो। तर, मैले पहिल्यै पाँचजनालाई दोष ठ्हर्याएर असोजको २३ गते नै राजीनामा मागिसकेको थिए। त्यसपछि एमालेले पनि राजीनामा मागेपछि केही साथीहरुले मेरो नाम एमालेसँग जोड्नु भएको हो। त्यसैले म एमालेमा लागेको हैन, मेरो पछाडि चाहीँ एमाले लाग्यो भन्दा हुन्छ।

भिडियाे