टाेरन्टाे । नेपाल संसारमै पाइनेमध्येका उत्कृष्ट गुणस्तरका लगभग ७ हजार रैथाने जडिबुटी (हर्बल) हरूको सुन्दर स्थान हो । यहाँका डाँडा, पाखा र पखेरामा सजिलै पाइने महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतिमध्ये गाँजा पनि एक हो । तत्कालीन परिवेशमा अमेरिकी सरकारको तीव्र दबाबका कारण नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१’ मा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको थियो ।

राष्ट्रसङ्घको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ ले गाँजालाई हेरोइनजस्तै उच्च जोखिमपूर्ण लागूऔषधको दर्जामा राखेका कारण नेपालले पनि सोही मान्यतालाई हुबहु मान्दै ‘लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ जारी गरी मुलुकभरि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही प्रतिबन्धका कारण नेपालमा आजसम्म पनि गाँजा र गाँजाजन्य सम्पूर्ण पदार्थ पूर्ण गैरकानुनी छन् ।

परिणमस्वरूप आज आधुनिक औषधि विज्ञानले आफ्ना दशौँ हजार परीक्षणहरूबाट शताब्दीयौं अघि वेद र आयुर्वेदमा लेखिएका तथ्यहरू सत्य रहेको प्रमाणित गरी गाँजालाई कानुनी रूपमै औषधीय र मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनमा ल्याइरहँदा नेपालमा भने गाँजाको दुई चार बोट मात्र लगाएका विपन्न किसानलाई पनि प्रहरी प्रशासनले तस्करको व्यवहार गरिरहेको छ । नेपालमा आज पनि गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थ मिसाएर बनाइएका औषधी लागूऔषधकै श्रेणीमा पर्छन् ।

यसरी हेर्दा गाँजा प्रयोग हुने १ सय ९१ भन्दा बढी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधी सेवन गरिरहेका बिरामी, जोखिमपूर्ण छारे रोगको औषधी खाइरहेका बालबालिका, क्यान्सरको पीडाबाट आहत भई घर वा अस्पतालमा चरम दर्द घटाउने औषधी सेवन गरिरहेका बिरामी र पेन किलरका रूपमा गाँजाको तेलको मालिस लिइरहेकाहरू सबै कानुनका नजरमा अपराधी करार छन् । युद्ध वा यातनापूर्ण कारबाहीको दर्द घटाउन गाँजा प्रयोग गरिरहेका राष्ट्रसेवक सैनिक, प्रहरी वा अन्य पीडितलाई समेत लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले अपराधी ठहर गरिरहेको छ।

तर विश्वका कतिपय मुलुकमा गाँजाजन्य औषधी, खाद्य र पेयको अनुसन्धान, नव–प्रवर्तन, विकास र व्यावसायिक उत्पादन लगभग निर्वाधजस्तै हुन थालिसकेको छ । गाँजाको खेती, प्रशोधन, बिक्री–वितरण र उपभोगलाई कानुनी मान्यता दिँदै गैर–अपराधीकरण गर्नु नै आ–आफ्नो राष्ट्रको हितमा हुने धारणा संसारको कुनाकाप्चासम्मै पुगिसकेको छ । नेपालमा गाँजालाई गैर–अपराधीकरण गरी वैधानिकता दिइनुु पर्छ भन्ने एकथरीको तर्क छ भने अर्कोथरी गाँजालाई खुला गरिंदा यसको व्यापक दुरुपयोग भई लागूपदार्थको दुव्यर्सन बढ्ने चिन्ता गरिरहेका छन् । गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयक ‘गाँजा खेती व्यवस्थापन ऐन–२०७६’ त्यत्तिकै अलपत्र छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा क्यानडामा कार्यरत लेखक एवं खाद्य तथा औषधी विज्ञ नारायण घिमिरेको पुस्तक नेपालमा गाँजा ः वैज्ञानिक अवधारणा बजारमा आएको छ । यो पुस्तकले गाँजाको सवालमा नेपालले अपनाउनु पर्ने नीति के हो र त्यो कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे साङ्गोपाङ् केलाउने प्रयत्न गरेको छ । पुस्तकमा संसारका विभिन्न मुलुकले गाँजाका सम्बन्धमा के कस्ता नीति–नियम अख्तियार गरिरहेका छन् भन्नेदेखि लिएर नेपालको विद्यमान परिस्थितिको मिहीन विश्लेषण गरिएको छ ।

गाँजको औषधीय उपयोगबारे यसमा सविस्तार चर्चा छ । कफि, गाँजा र रक्सीको तुलनात्मक अध्ययन तथा यौन र गाँजाका बारेमा पनि यसमा समावेश छ । पुस्तकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो संसद्मा प्रस्तुत ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा हुनुपर्ने न्यूनतम परिवर्तन हो । प्रस्तावित कानून जस्ताको त्यस्तै पारित भए त्यो नेपाली किसानका लागी सास्ती र बिचौलियालाई मात्र मस्ती हुने लेखकको ठहर छ ।

‘यो पुस्तक लेख्नु र प्रकाशन गर्नुको मूल ध्येय नेपालमा गाँजाको गैर–अपराधीकरण (डि–क्रिमिनलाइजेसन) होस् र त्यसो हुनुको पहिलो प्रत्यक्ष फाइदा ती असंख्य बिरामीले प्राप्त गर्न सकून् जसले गर्दा अहिले गाँजा वा गाँजाजन्य औषधीबाट हुने असीमित लाभहरू पाउन सकेका भए उनीहरूको दुःख, दर्द, पीडा र छट्पटी घट्ने थियो भन्ने नै हो,’ लेखक नारायण घिमिरेले भनेका छन्, ‘दोस्रो, उद्देश्य नेपालका सुगमदेखि सुदूर र विकट क्षेत्रसम्मकै गाउँबस्तीका किसानहरूका साथै उद्यमी, व्यवसायी र सरकारसमेतले गाँजाबाट यथेष्ट आर्थिक लाभ लिन र आ–आफ्नो स्तरोन्नति गर्न सकून् भन्ने हो।’

गाँजालाई गैर–अपराधीकरण गरियोस् वा कानुनी वैधता प्रदान गरियोस् भन्ने सदाशयको अर्थ बिना कुनै नियमन वा अनुगमन यसको दुरुपयोग, दुव्र्यसन वा कालोबजारीकरणलाई समेत खुलै छाडियोस् भन्ने नरहेको उल्लेख गर्दै उनले पुस्तकको समग्र सारलाई यही रूपमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन् ।

लेखक घिमिरे १५ वर्षयता क्यानडामा खाद्य तथा औषधी विज्ञका रूपमा कार्यरत छन् । उनी आयुर्वेदिक औषधीका अन्य–असर (साइड–इफेक्ट) रहित गुण र एलोपेथिक औषधीको तत्काल उपचार गर्ने क्षमता पुनः संयोजन गरी चुस्त हर्बल ओखती विकास विषयका शोधकर्तासमेत हुन्। घिमिरे गाँजा, हर्बल र हिलिङ्ग फुड विकासका लागि नवप्रवर्तन विषयमा नियमित कमल चलाइरहन्छन्।