काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्लाई छलेर छ वटा अध्यादेशहरु जारी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु बोलाएर ती दुबै संसदमार्फत कानून पारित गर्नु पर्नेमा दुबै सदनको बैठक नभएको मौका पारेर मंसीर १५ गते ६ वटा अध्यादेशहरु एकैसाथ जारी गराएका छन्।

निरंकुश शासकले मात्र अध्यादेश ल्याएर शासन गर्छ, जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसदलाई छल्छ भनेर केही महिनाअघि मात्र चर्का कुरा गर्दै आएका प्रधानमन्त्री देउवा र उनका सत्ता साझेदारहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल आफूहरु शासनमा आउनासाथ उही अध्यादेशबाट शासन गर्न लालायित देखिएका छन्।

संसद बैठक बोलाउने समय हुँदा हुँदै पनि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संसदको बैठक बोलाउन तत्काल तयार नदेखिएको प्रमाण पनि यी जारी अध्यादेशहरुले दिएका छन्। किन संसद्लाई छलेर यी कानुनहरु ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराको जवाफ न प्रधानमन्त्री देउवाले नै जनतालाई दिएका छन् न त गठबन्धन दलका नेताहरु प्रचण्ड र नेपालले नै।

यी अध्यादेशहरुको चिरफार हुनुपूर्व पनि प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन दलका नेताहरुले अध्यादेश जारी हुनैपर्ने असामान्य अवस्था किन आयो? भन्ने कुराको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने सामान्य दायित्व हो।

केही महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका मध्येका केही अध्यादेशहरु नै अहिले पनि ल्याइएको छ। बरु ती त्यसबेलाको भन्दा पनि अझ बिगारेर ल्याइएको आरोप पनि देउवामाथि अध्यादेश जारी भएकै मितिदेखि लागेको छ।

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेका अध्यादेशहरुमा १) यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७८, २) फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७८, ३) नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय)(पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८, ४) तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश–२०७८, ५) सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ र ६) रेल्वे अध्यादेश–२०७८ छन्।

यी अध्यादेशहरु ल्याइनुको राजनीतिक स्वार्थ के छ त्यो स्पष्ट खुलिसकेको छैन किनकि कानुनका जानकारहरुले यो भित्र लुकेका स्वार्थहरुलाई केलाउन भ्याइसकेका छैन। जतिबेला यी अध्यादेश भित्रका स्वार्थहरु छताछुल्ल हुने छन् त्यसबेला संसदको बैठक बोलाएर ती विधेयकहरुलाई छलफल गराई पारित गर्न के ले वाधा पुर्यायो देउवा, प्रचण्ड र नेपाललाई? भन्ने पनि खुलासा हुने नै छ।

यी अध्यादेशहरुको चिरफार हुनुपूर्व पनि प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन दलका नेताहरुले अध्यादेश जारी हुनैपर्ने असामान्य अवस्था किन आयो? भन्ने कुराको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने सामान्य दायित्व हो।

जनताका प्रतिनिधिहरुलाई छलेर उनीहरुलाई छलफल गर्न नदिई मुलुक चलाउने कानून ल्याउनै पर्ने आवश्यकता र औचित्यको पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधारहरु नभएकैले संसद नभएको वा संसदको बैठक जवर्जस्ती अन्त्य गरेको मौका पारेर यी कानूनहरु अध्यादेशका रुपमा आएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका भरमा मुलुक चलाए, संसदलाई छले, जनताको अपमान गरे भन्ने चर्को आवाज निकालेर कुर्लने देउवा, दाहाल र नेपाललाई वास्तवमा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने नैतिक अधिकार छँदै छैन।

संसदलाई छलेर कानून ल्याउनु त्यो पनि एउटा हैन छ छ वटा कानून अध्यादेशका रुपमा ल्याउनु आफूले थुकेको थुक भूईंमा खसेर नसुक्दै चाट्नुजस्तै हो। बग्रेल्ती अध्यादेशहरु जारी हुंदा देउवा, दाहाल र नेपालको संसदवादको कुरुप अनुहार नराम्रोसँग उदाङ्गो भएको छ।

जतिबेला यी अध्यादेश भित्रका स्वार्थहरु छताछुल्ल हुने छन् त्यसबेला संसदको बैठक बोलाएर ती विधेयकहरुलाई छलफल गराई पारित गर्न के ले वाधा पुर्यायो देउवा, प्रचण्ड र नेपाललाई? भन्ने पनि खुलासा हुने नै छ।

ओलीलाई थुक्ने नाममा हिजो आकाशतिर फर्केर थुकेको आफ्नै थुकले अहिले यी तीन सत्तारुढ नेताहरुको मुहार हिलाम्य भएको छ, यी अध्यादेशहरुका कारण।

आफू सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला लगाताररुपमा १४ वटासम्म अध्यादेशहरु जारी गरेर शासन गरेका अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको दललाई पनि देउवाले अहिले ल्याएका अध्यादेशहरु संसद छलेर किन ल्यायौ भन्ने प्रश्न गर्न नैतिक ल्याकतले दिएको छैन।

त्यसैले ६ वटा अध्यादेश एकसाथ जारी हुँदा पनि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले जनताका प्रतिनिधिहरुलाई छलेर कानून नल्याऊ भन्ने आंट गर्न नसकी ओइलाएर बसेको छ।

तर, प्रतिपक्षी ओइलाएको छ, उसलाई नैतिक संकटमा पारिएको छ भन्दैमा जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई वाइपास गर्ने हर्कत देखाउनु देउवा र उनको गठबन्धन दलका नेताहरुको लोकतन्त्रविरोधी, जनविरोधी काम एवं जनमतको घोर अपमान हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन।