बुटवल। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका आज बुधबार बालमैत्री नगर घोषणा हुँदैछ। बालमैत्री घोषणाका लागि आवश्यक पर्ने ५१ वटा सूचक पूरा गरेकाले आज बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको मेयर वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए।

बालमैत्री नगर घोषणापछि यसको दीगो कार्यान्वयनका योजना बनाइने पनि उनले बताए । आज बिहान ११ बजे पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा बालमैत्री नगर घोषणा गर्न लागिएको हो।

यसअघि नगरका सबै १७ वटै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिसकिएको छ। नगरलाई बालमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बाल क्लव, विभिन्न संघ संस्था, टोल विकास संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा प्रदायक निकायलगायत सरोकारवालाले सामूहिक प्रयास थालेका थिए।

बालमैत्री नगर घोषणाका राष्ट्रिय प्रशिक्षक बिष्णु बहादुर चौबेले नगरबासीको सामूहिक पहलले तिलोत्तमा बालमैत्री नगर घोषणा हुने स्थितिमा पुगेको बताए । नगर प्रमुख घिमिरेले अव यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए।

रुपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा हुन लागेको हो । बालमैत्री स्थानीय शासन: बालअधिकार सम्बन्धी समग्र पक्ष अर्थात् बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको प्रवद्र्धन गरी नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको यो अवधारणा हो ।

यो अवधारणाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रियामा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धतिलाई जनाउँछ ।

‘बालमैत्री स्थानीय तह’ भन्नाले अर्थपूर्ण बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित भै स्थानीय तह आफैले आवधिक र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी निर्धारण गरेका न्यूनतम् सूचकहरू सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जनाउँछ ।

बालमैत्री नगर घोषणाका लागि ५१ वटा सूचकमध्ये ३८ वटा सूचकमा शतप्रतिशत उपलव्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै ६ वटा सूचकमा ९५ प्रतिशत उपलव्धि, एउटा सूचकमा ९० प्रतिशत र ६ वटा सूचकमा ८० प्रतिशत नतीजा प्राप्त गरी बालमैत्री नगर घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि शतप्रतिशत हासिल भएका सूचकको निरन्तरता र ९५, ९० र ८० प्रतिशत नतीजा हासिल भएका सूचकलाई शतप्रतिशतमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता सहितको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र प्रतिवद्धता गरेमा बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।